२६ जेष्ठ २०८३, मंगलवार
,
Latest
पूर्वअर्थमन्त्री महतले भने: २१ खर्ब २४ अर्बको बजेट महत्वाकांक्षी तर कार्यान्वयनयोग्य सभामुखले संसदलाई पेलेर लैजाने नीतिले सही गन्तव्यमा पुग्न सकिँदैनः सांसद शाही प्रतिनिधि सभाको मर्यादा कायम राख्न सभामुख अर्यालको निर्देशन राज्य एक्लैले विकास सम्भव हुँदैन, निजी क्षेत्रको सहभागिता अपरिहार्य: पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे राप्रपाले माग्यो अर्थमन्त्री वाग्लेको राजीनामा विपक्षी दलको अवरोधपछि प्रतिनिधि सभा बैठक बुधबारसम्म स्थगित प्रधानमन्त्रीको विवादास्पद अभिव्यक्ति संसदको रेकर्डबाट हटाउन माग गर्दै अध्यक्ष राईद्वारा सङ्कल्प प्रस्ताव पेश सभामुखद्वारा संसदमा ५ मिनेट मौनधारणप्रति आपत्ति, ‘सभाको मर्यादा उल्लंघन भएको’ टिप्पणी अर्थमन्त्री वाग्लेले करकाे दर मनलाग्दी संशोधन गरेको सांसद थेवेकाे दाबी प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिबाट देशको छवि बिग्रिएको कांग्रेस सचेतक राईको दाबी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

साढे २१ खर्ब नाघ्यो नेपालको सार्वजनिक ऋण



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपालले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणको दायित्व साढे रू २१ खर्ब नाघेको छ ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार वैशाख मसान्तसम्ममा नेपालले रू १० खर्ब ८३ अर्ब ४७ करोड ४९ लाख आन्तरिक र रू १० खर्ब ७० अर्ब ६४ करोड ९० लाख बाह्य गरी कुल रू २१ खर्ब ५४ अर्ब १२ करोड ३९ लाख बराबर ऋण तिर्न बाँकी रहेको देखिएको हो ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७९र८० शुरु हुँदा अर्थात् गत वर्ष असार मसान्तसम्ममा नेपालको सार्वजनिक ऋण रू २० खर्ब १३ अर्ब २९ करोड ६४ लाख बराबर थियो । चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो १० महिना अवधिमा मात्र रू एक खर्ब ४० अर्ब ८२ करोड ७५ लाख बराबर ऋण थपिएको हो ।

नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को आकार रू ४८ खर्ब ५१ अर्ब ६२ करोडलाई आधार मान्दा जीडीपीमा सार्वजनिक ऋणको अनुपात ४४ दशमलव ४० प्रतिशत बराबर देखिएको छ । जीडीपीमा सार्वजनिक ऋणको अनुपात बढ्दै जानु र न्यून पूँजी निर्माणका कारण आर्थिक वृद्धिदरसमेत कमजोर भइरहँदा त्यसले आगामी दिनमा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई जोखिममा पार्नेसक्ने देखिएको छ ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको १० महिना अवधिमा मात्र सरकारले रू दुई खर्ब ३० अर्ब २४ करोड ६७ लाख ऋण उठाएको छ भने रू एक खर्ब ४३ अर्ब ४२ करोड दुई लाख बराबर साँवा ब्याज तिरेको छ ।

वैशाख मसान्तसम्ममा सरकारले गरेको पूँजीगत खर्चभन्दा सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीमा गरेको खर्च करिब रू १८ अर्बले बढी हो । वैशाख मसान्तसम्ममा सरकारको पूँजीगत खर्च रू एक खर्ब २५ अर्ब ६७ करोड बराबर छ ।

यसरी एकातर्फ सरकारको राजश्व असुली न्यून हुँदा ऋण उठाएर घाटा बजेट पूर्ति भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ बर्सेनि थपिँदै गएको ऋणको साँवा ब्याजसमेत बढ्दै जाँदा वार्षिक बजेटको ठूलो अंश यसमा खर्च हुने गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा सरकारले आन्तरिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीमा रू एक खर्ब १० अर्ब ४२ करोड ५८ लाख र बाह्य ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीमा रू ३२ अर्ब ९९ करोड ६२ खर्चिएको छ । आन्तरिकतर्फको साँवा रकम रू ६३ अर्ब ४७ करोड ४४ लाख, ब्याज रू ४६ अर्ब ८५ करोड तीन लाख र कमिसन रकम रू १० करोड ११ लाख बराबर रहेको छ । त्यस्तै, बाह्य ऋणतर्फ साँवा भुक्तानीमा रू २५ अर्ब ९४ करोड ४८ लाख र ब्याज भुक्तानीमा रू सात अर्ब पाँच करोड १४ लाख बराबर खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म सरकारले उठाएको आन्तरिक ऋण रू एक खर्ब ५९ अर्ब ५० करोड र बाह्य ऋण रू ७० अर्ब ७४ करोड बराबर रहेको छ ।

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको नेपालको जनगणना २०७८ अनुसार कुल जनसङ्ख्या दुई करोड ९१ लाख ६४ हजार पाँच सय ७८ बराबर छ । कुल सार्वजनिक ऋणलाई कुल जनसङ्ख्यासँग तुलना गर्दा प्रतिव्यक्ति ऋण रू ७३ हजार आठ सय ६० बराबर पर्न जान्छ । रासस




भर्खरै