२६ जेष्ठ २०८३, मंगलवार
,
Latest
आगामी दशकलाई ‘आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन दशक’का रूपमा मनाउने श्रममन्त्री यादवको घोषणा एमाले पुनर्गठन कार्यदलको बैठक च्यासलमा सुरु, एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाइने पोखरा बसपार्क निर्माणका लागि महानगर र जग्गाधनीबीच सहमति, रिट फिर्ता लिने समझदारी तोलामा २ हजारले बढ्यो सुनको मूल्य डेडिकेटेड–ट्रङ्क लाइन बक्यौता असुली तत्काल अघि बढाउन अध्यक्ष घिसिङको आग्रह विश्वकप हेर्न हिँडेका एन्फा अध्यक्ष र महासचिवलाई अध्यागमनले विमानस्थलबाट फर्कायो सुरक्षित नेपालका लागि साझेदारी, ज्ञान र उत्थानशीलताको आवश्यकतामा जोड काठमाडौं महानगरपालिकाको १९ औं अधिवेशन यही जेठ ३१ गते हुने ‘होमस्टे’ले बदलिँदै थारू महिलाको जीवनशैली यस्तो सुशासन चाहिँदैन भन्ने अवस्था आयो : शंकर पोखरेल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रश्न नउठ्ने गरी विश्वविद्यालयहरुको नेतृत्व नियुक्ति गर्नुपर्छ: गगन थापा



अ+ अ-

काठमाडौँ । सत्तारुढ प्रमुख घटक नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलगायतका नेतृत्व राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा नियुक्ति नगर्न सरकारलाई दबाब दिनुभएको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढिरहँदा उहाँले सबै विश्वविद्यालयको नेतृत्वको नियुक्ति राजनीतिक भागबण्डाको आधार नगर्न सरकारलाई सचेत गराउनुभएको हो । बुधवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै महामन्त्री थापाले सरकारले कुनैपनि नागरिकले प्रश्न उठाउने मौका नपाउने गरी विश्वविद्यालयहरुको नेतृत्वको नियुक्ति गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले विद्यालयमा बालबालिकाहरुले सक्ने वातावरण निर्माण गर्ने काममा पनि सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

महामन्त्री थापाले भन्नुभयो, ‘सरकारले मौका पाएको बेलामा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालयको नेतृत्वहरु भागबण्डा नगरीकन विश्वविद्यालयको नेतृत्वको नियुक्ति गर्दाखेरी नै कुनैपनि नागरिकले टिप्पणी गर्न नसक्ने गरी बनाउने मौकाबाट चुक्यो भने हाम्रा कुरा कुरा मात्रै हुन्छन् । हामीले यहाँ संसदबाट गर्ने काम र सरकारबाट गर्ने कामलाई आम नागरिकका सरोकारका विषयसँग जोड्न सक्छौं कि सक्दैनौ ? अहिले हामी केटाकेटीहरु विद्यालय पढ्न गएको देख्छौं हामी । थुप्रै विद्यालयहरु खुलेका छन् विद्यालयको भवन पनि बनेका छन् । पढ्छन् तर सिकिरहेका छैनन् ।’

महामन्त्री थापाले संघीयतासँग सम्बन्धित कानून निर्माणमा सरकारले संसदको चालु अधिवेशनमा विशेष ध्यान दिने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो ।