२६ जेष्ठ २०८३, मंगलवार
,
Latest
शिक्षा र स्वास्थ्यमा प्रस्तावित कर नीति उपयुक्त नभएको करविद् चन्द्रमणि अधिकारीको टिप्पणी एमाले अध्यक्ष ओलीको आग्रह : एकताबद्ध भएर जनतामाझ सक्रिय हुनुस् बीवाईडी कर छली प्रकरण छानविनका लागि तत्काल संसदीय छानविन समिति गठन गर्नुपर्दछः हर्कराज राई प्रधानमन्त्रीलाई नेकपा सांसद चन्दको प्रश्नः हामीले भारतको सीमा मिचेका छौँ, भन्ने जानकारी कसले दियो ? दुग्ध विकास बोर्डलाई प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन मन्त्री चौधरीकाे आग्रह पूर्वअर्थमन्त्री महतले भने: २१ खर्ब २४ अर्बको बजेट महत्वाकांक्षी तर कार्यान्वयनयोग्य सभामुखले संसदलाई पेलेर लैजाने नीतिले सही गन्तव्यमा पुग्न सकिँदैनः सांसद शाही प्रतिनिधि सभाको मर्यादा कायम राख्न सभामुख अर्यालको निर्देशन राज्य एक्लैले विकास सम्भव हुँदैन, निजी क्षेत्रको सहभागिता अपरिहार्य: पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे राप्रपाले माग्यो अर्थमन्त्री वाग्लेको राजीनामा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकारको भनाइ एकातिर छ, गराइ अर्कोतिरः प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस



तस्बिर : नवीन पौडेल/रासस
अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र विपक्षी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेताहरूले नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको आलोचना गरेका छन् ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट आज सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत उक्त कार्यक्रमबारे सञ्चारकर्मीसँग प्रतिक्रिया दिँदै सो पार्टीका नेता एवं पूर्वअर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले सरकारको भनाइ र गराइमा आकाश जमिनको फरक रहेको टिप्पणी गर्नुभयो । “ सरकारको भनाइ एकातिर छ, गराइ ठीक उल्टो छ । त्यसैले यो नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमा रतिभर विश्वास छैन ।”

सोही पार्टीका नेता एवं पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मुलुकलाई आशा जगाउने कुनै पनि विषयवस्तु नआएको जनाउनुभयो । “यो परम्परागत छ । यसमा नयाँ उत्साह छैन । महत्वपूर्ण कुरा छुटेका छन् । विश्वव्यापी आर्थिक सङ्कटबाट परेको मारबाट मुलुकलाई माथि उठाउने ठोस नीति छैन । जनचासोका रुपमा रहेको सहकारी ठगीका कुरा पनि आएन”, नेता कार्कीले भन्नुभयो ।

‘हुन्छ र गरिनेछ’ भन्ने कुरा मात्रै आयोः राप्रपा

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्रबहादुर शाहीले नीति तथा कार्यक्रममा ‘हुन्छ र गरिनेछ’ भन्ने कुरा मात्रै सीमित रहेको जिकिर गर्दै रोजगारी दिने र कृषि प्रविधिलाई प्राथमिकता दिने नीति नभएको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।




भर्खरै