२६ जेष्ठ २०८३, मंगलवार
,
Latest
आगामी दशकलाई ‘आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन दशक’का रूपमा मनाउने श्रममन्त्री यादवको घोषणा एमाले पुनर्गठन कार्यदलको बैठक च्यासलमा सुरु, एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाइने पोखरा बसपार्क निर्माणका लागि महानगर र जग्गाधनीबीच सहमति, रिट फिर्ता लिने समझदारी तोलामा २ हजारले बढ्यो सुनको मूल्य डेडिकेटेड–ट्रङ्क लाइन बक्यौता असुली तत्काल अघि बढाउन अध्यक्ष घिसिङको आग्रह विश्वकप हेर्न हिँडेका एन्फा अध्यक्ष र महासचिवलाई अध्यागमनले विमानस्थलबाट फर्कायो सुरक्षित नेपालका लागि साझेदारी, ज्ञान र उत्थानशीलताको आवश्यकतामा जोड काठमाडौं महानगरपालिकाको १९ औं अधिवेशन यही जेठ ३१ गते हुने ‘होमस्टे’ले बदलिँदै थारू महिलाको जीवनशैली यस्तो सुशासन चाहिँदैन भन्ने अवस्था आयो : शंकर पोखरेल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

गैरकानूनी बाटोबाट वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुलाई सरकारले कानूनी मान्यता दिनु हुँदैनः काँग्रेस सांसद कोईराला



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सांसद रमा कोईरालाले गैरकानूनी बाटोबाट वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुलाई सरकारले कानूनी मान्यता दिन नहुने बताउनुभएको छ ।

आईतवार संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले गैरकानूनी बाटोबाट वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने मेनपावर कम्पनीहरुलाई समेत आवश्यक कारबाही गरिनुपर्ने बताउनु भयो । तत्कालिन काँग्रेसको सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरुको सहजताका लागि भन्दै फ्रि भिसा फ्रि टिकेटको व्यवस्था गरेको भएपनि अहिले कार्यान्वयनमा आउन नसकेको उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकेटको प्रावधान नेपाली काँग्रेसको सरकार हुँदा नै सुरु भएको हो । त्यो श्रमिकहरुको लागि राम्रो पक्ष थियो । तर अहिले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले त्यसलाई लागु गर्न सक्दैनौं भनेर अस्विकार गर्नुभयो । जुन उद्देश्यबाट त्यो ल्याइएको थियो त्यो श्रमिकको हितमा थियो । तर त्यसलाई पुर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न सकेको अवस्था छैन ।

अहिले भिजिट भिसाको नाममा नेपालबाट इलिगल रुपमा पठाउने कामहरु समेत भइरहेका छन् । त्यसरि गएकाहरुलाई पनि सरकारले लिगल लाइसेन्स दिन लागेको कि भन्ने मेरो चासो हो । त्यो लिगल लाइसेन्स चाँही दिनु हुदैन ।

यसरि भिजिट भिसाको नाममा इलिगल बाटोबाट पठाउने वैदेशिक रोजगार कम्पनीहरुलाई कारबाही पनि गरिनुपर्छ ।’

उहाँले सरकारले वैदेशिक रोजगारीको नाममा गैरकानूनी रुपमा गएकाहरुलाई कानूनी मान्यता दिए वैदेशिक अपराध बढ्ने भन्दै त्यस्तो गर्न नहुने बताउनु भयो ।