२६ जेष्ठ २०८३, मंगलवार
,
Latest
रास्वपा मधेश प्रदेश अधिवेशनका सम्पूर्ण गतिविधि अर्को सूचना नआएसम्म स्थगित प्रतिनिधिसभा बैठक सुरू, विपक्षी दलको अवरोध कायमै करकाे दर हेरफेर विवादमा सरकारद्धारा अर्थमन्त्रीको बचाउ, मेहनत गरेर बजेट ल्याएकाे दाबी विपक्षीसँग प्रधानमन्त्रीलाई सोध्ने प्रश्न नै रहेनछन्ः प्रवक्ता पोखरेल रास्वपा बागमती प्रदेश अधिवेशन हेटौँडामा सुरु, नयाँ नेतृत्व चयन हुँदै महावीर पुन विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्री बन्दै सुधन गुरुङमाथिको छानबिन प्रतिवेदन सरकारले गर्‍यो ग्रहण सरकारद्वारा चार जलविद्युत आयोजनालाई राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति कार्यसम्पादनमा देखिएका समस्या तत्काल समाधान गर्न सञ्चारमन्त्रीको निर्देशन ‘क्रिटिक्स फिल्म अवार्ड २०८२’ को नतिजा सार्वजनिक, ‘ऊनको स्वीटर’ उत्कृष्ट चलचित्र
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

शिक्षा ऐन ल्याउन नसक्ने सरकारले देश चलाउछु भन्नु दिवा सपना जस्तै होः राप्रपा सांसद शाही



अ+ अ-

एजेन्सी । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहले शिक्षा ऐन ल्याउन नसक्ने सरकारले देश चलाउछु भन्नु दिवासपना जस्तै भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको मंगलवारको बैठकमा बोल्दै सांसद शाहीले यस्तो टिप्पणी गर्नुभएको हो । आन्दोलन र युद्धका नाममा विद्यालय बन्द गर्ने परम्पराको कारण गरिब जनाताका छोराछोरीहरुले पढ्न नपाएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले पटक पटक व्यवस्था र सरकार परिवर्तन हुँदा समेत शिक्षा नीतिमा परिवर्तन नगरिएको भन्दै उहाँले यही नीतिबाट मुलुक अगाडि बढ्न नसक्ने उहाँको जिकिर छ । उहाँले शिक्षक, विद्यार्थी तथा चिकित्सहरुका भातृ सङ्गठनहरु खारेज गर्नुपर्ने समेत बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारी विद्यालय पढ्ने भनेको गरिबका छोराछोरीले हो । आज गरिबका छोराछारी शिक्षाबाट वञ्चित भएका छन् । आन्दोलन, युद्ध र विद्यार्थी सङ्गठनका नाममा विद्यालय बन्द गर्ने परम्पराले गरिबका छोराछारी पढ्न पाएका छैनन् । धनिका छोराछोरीहरु महङ्गो स्कुलमा आरामसँग अहिले पनि पढिरहेका छन् । हाम्रो शिक्षा नीतिले देशलाई राम्रोसँग अगाडि बढाएन । पटकपटक व्यवस्था फेरिए, सरकार फेरियो, तर जाबो एउटा शिक्षा ऐन ल्याउन नसक्ने यो सरकारले देश चलाउछ भन्नु पनि अब दिवासपना जस्तो भएको छ । त्यसकारण सरकारले यो समस्याको हल गरोस् । पार्टीका शिक्षकहरु, विद्यार्थीहरु, चिकित्सकहरुका भातृ सङ्गठनहरु खारेज नै गर्नुपर्छ ।’

सरकारी कर्मचारीले राजनीति गर्ने नभई मुलुकको सेवा प्रवाहमा सहयोग गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।