२६ जेष्ठ २०८३, मंगलवार
,
Latest
न्युजिल्याण्डले ऊर्जा सुरक्षा मजबुत बनाउन ‘एलएनजी’ सुविधा अघि बढाउने श्रीलङ्कामा तीन दिने डेङ्गु नियन्त्रण कार्यक्रम सुरु, पहिलो दिनमै व्यापक निरीक्षण मध्यपूर्व तनाव घट्ने सङ्केतसँगै लगानीकर्तामा उत्साह वसन्त ऋतुको हिमाल आरोहण मैझारो, एक अर्ब २६ करोड राजस्व संकलन शैय्या सङ्ख्याअनुसार शुल्क नतिर्ने स्वास्थ्य संस्था कारबाहीमा अदालतको लेटरप्याड र न्यायाधीशकै दस्तखत किर्ते गरेपछि… कामपा नगरसभाको १९औँ अधिवेशन आगामी ३१ मा पोखरा–भरतपुर–लुम्बिनीबीच पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि ‘सिल्भर ट्रयाङ्गल’ समझदारी योग्य, सक्षम इमान्दारी नेतृत्व आवश्यक छ: महामन्त्री बुर्लाकोटी पशुपतिनाथ मन्दिर क्षेत्रमा सिक्री लुटपाट गर्ने पाँच भारतीय पक्राउ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

शिक्षा विधेयक सच्याउन माग



अ+ अ-

काठमाडौँ। विद्यालय सञ्चालकहरूले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा केही प्रावधान सच्चाउन माग गरेका छन् ।

निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन) र राष्ट्रिय निजी तथा आवासिय विद्यालय एशोसिएशन नेपाल (एनप्याब्सन) को आयोजनामा माइतीघर मण्डलामा आज गरिएको प्रदर्शनमा सहभागीहरुले ‘अभिभावकको पहिलो रोजाइ निजी विद्यालयको पढाइ’, ‘निजी विद्यालयको योगदान मजबुद अर्थतन्त्रको निर्माण’ र ‘सधैँ विभेद खप्नुपर्ने हामी निजी विद्यालय किन ?’ लेखिएका प्ले कार्ड बोकेका थिए ।

शिक्षा विधेयकबाट ‘पूर्ण छात्रवृत्ति’ भन्ने शब्द हटाउनुपर्ने, विद्यालयमा उत्पादन नहुने सामग्री (जस्तै पोशाक, स्टेशनरी, शैक्षिक सामग्री, खाना, खाजा) उपलब्ध गराउने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने र कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयलाई ‘गैर नाफामूलक’ बनाउँदै लगिने प्रावधान हटाइनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

छात्रवृत्ति वितरणको अधिकार सम्बन्धित विद्यालयमा रहनुपर्ने तथा स्थानीय तहका प्रतिनिधिको सहभागितामा एक पारदर्शी समिति गठन गरी वितरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिनुपर्ने निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको माग छ ।

विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदीय समितिबाट पारित भएको छ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि समितिमा छलफलका क्रममा रहेको शिक्षा विधेयक आज समितिबाट पारित भएको हो ।  रासस