२६ जेष्ठ २०८३, मंगलवार
,
Latest
न्युजिल्याण्डले ऊर्जा सुरक्षा मजबुत बनाउन ‘एलएनजी’ सुविधा अघि बढाउने श्रीलङ्कामा तीन दिने डेङ्गु नियन्त्रण कार्यक्रम सुरु, पहिलो दिनमै व्यापक निरीक्षण मध्यपूर्व तनाव घट्ने सङ्केतसँगै लगानीकर्तामा उत्साह वसन्त ऋतुको हिमाल आरोहण मैझारो, एक अर्ब २६ करोड राजस्व संकलन शैय्या सङ्ख्याअनुसार शुल्क नतिर्ने स्वास्थ्य संस्था कारबाहीमा अदालतको लेटरप्याड र न्यायाधीशकै दस्तखत किर्ते गरेपछि… कामपा नगरसभाको १९औँ अधिवेशन आगामी ३१ मा पोखरा–भरतपुर–लुम्बिनीबीच पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि ‘सिल्भर ट्रयाङ्गल’ समझदारी योग्य, सक्षम इमान्दारी नेतृत्व आवश्यक छ: महामन्त्री बुर्लाकोटी पशुपतिनाथ मन्दिर क्षेत्रमा सिक्री लुटपाट गर्ने पाँच भारतीय पक्राउ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सङ्घीयतालाई वित्तीय र प्रशासनिक रुपमा प्रभावकारी बनाउनुपर्छ : महामन्त्री थापा



अ+ अ-

ललितपुर। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले सङ्घीयतालाई वित्तीय र प्रशासनिक रुपमा प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

नेपाली कांग्रेसको सङ्घीय मामिला समन्वय विभागद्वारा पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजित ‘संविधान संशोधन र सङ्घीयताको सबलीकरण, सङ्घ प्रदेश स्थानीय सरकारको समन्वय, प्रशासन र सुरक्षा निकायको भूमिका’ विषयक अन्तरक्रियामा उहाँले सङ्घीयतालाई जनभावना अनुरुप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

“जति अप्ठ्यारो भए पनि संविधान संशोधनको पक्षमा नेपाली कांग्रेसले जिम्मेवारी लिनुपर्छ, उत्तेजना बढाउनेले जे बोले पनि हुन्छ, तर हामीमा जिम्मेवारी छ, संविधान संशोधन गर्ने कुरा पनि समयअनुसार परिमार्जन गर्दै जानुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँले जनआन्दोलनको समयमा नयाँ राजनीतिक प्रणालीको स्थापना गर्ने र संविधान बदल्ने राजनीतिक दलहरुको प्रतिबद्धता रहेका स्मरण गर्नुभयो । “सङ्घीयता नहुँदा र अहिलेको खर्चमा त्यति धेरै अन्तर छैन, प्रदेशले कुनै नयाँ संरचना खडा गरेको छैन, यसका लागि प्रमाणमा आधारित छलफल गर्नुपर्छ, प्रणाली महँगोभन्दा पनि हामीले पो महँगो हुने बनाएका छौँ कि”, उहाँले भन्नुभयो ।

सर्वोच्च अदालत बारका पूर्वअध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले गणतन्त्र, सङ्घीयता, लोकतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र मौलिक अधिकार वर्तमान संविधानको मुख्य अन्तरवस्तु भएकाले संशोधनको विषय उठ्दा यी विषयवस्तुलाई झनै सबल बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश प्रसाद मैनालीले सङ्घीयतामा स्थानीय सरकार, प्रदेश र सङ्घको प्रशासनिक संरचनाको व्यवस्थापन, जनताको सेवामा स्थानीय सरकारको भूमिकाका बारेमा प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियोे ।

सङ्घीय मामिला समन्वय विभागका प्रमुख चन्द्रबहादुर केसीले राजनीतिक नेतृत्व र संविधानविद्हरुले संविधानलाई समयसापेक्ष आवश्यकता अनुरुप परिमार्जन र गतिशील बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । रासस