२६ जेष्ठ २०८३, मंगलवार
,
Latest
न्युजिल्याण्डले ऊर्जा सुरक्षा मजबुत बनाउन ‘एलएनजी’ सुविधा अघि बढाउने श्रीलङ्कामा तीन दिने डेङ्गु नियन्त्रण कार्यक्रम सुरु, पहिलो दिनमै व्यापक निरीक्षण मध्यपूर्व तनाव घट्ने सङ्केतसँगै लगानीकर्तामा उत्साह वसन्त ऋतुको हिमाल आरोहण मैझारो, एक अर्ब २६ करोड राजस्व संकलन शैय्या सङ्ख्याअनुसार शुल्क नतिर्ने स्वास्थ्य संस्था कारबाहीमा अदालतको लेटरप्याड र न्यायाधीशकै दस्तखत किर्ते गरेपछि… कामपा नगरसभाको १९औँ अधिवेशन आगामी ३१ मा पोखरा–भरतपुर–लुम्बिनीबीच पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि ‘सिल्भर ट्रयाङ्गल’ समझदारी योग्य, सक्षम इमान्दारी नेतृत्व आवश्यक छ: महामन्त्री बुर्लाकोटी पशुपतिनाथ मन्दिर क्षेत्रमा सिक्री लुटपाट गर्ने पाँच भारतीय पक्राउ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

महन्थ ठाकुर संरक्षक र उपेन्द्र यादव अध्यक्ष रहँदै जसपा र लोसपाबीच पार्टी एकता



अ+ अ-

काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)बीच पार्टी एकताको औपचारिक सम्झौता सम्पन्न भएको छ। दुबै पार्टीका शीर्ष नेता उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुरले १२ बुँदे समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्दै पार्टी एकीकरणको घोषणा गरेका हुन्।

सम्झौताअनुसार एकीकृत पार्टीमा महन्थ ठाकुर संरक्षक र उपेन्द्र यादव अध्यक्ष रहने सहमति भएको छ। एकीकरणपछि पार्टीको नाम जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल नै कायम रहनेछ भने चुनाव चिन्ह ‘छाता’ रहने उल्लेख गरिएको छ।

एकीकृत पार्टीको सञ्चालनका लागि ४३ सदस्यीय केन्द्रीय समन्वय समिति गठन गरिएको छ। सो समितिले आफू मध्येबाट ११ सदस्यीय सचिवालय गठन गर्नेछ। दुवै पार्टीका केन्द्रीय समिति पूर्ण रूपमा समायोजन नहुन्जेलसम्म केन्द्रीय समन्वय समितिले नै पार्टीको संगठन सञ्चालन, परिचालन, निर्देशन तथा निर्णायक निकायको भूमिका निर्वाह गर्नेछ।

सम्झौतामा दुवै पार्टी मातहत रहेका सबै तह र निकायका संगठन, भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संगठन, विभाग र संयन्त्रहरू जनता समाजवादी पार्टी, नेपालको मातहतमा रही केन्द्रीय समन्वय समितिको निर्णयअनुसार क्रियाशील रहने व्यवस्था गरिएको छ। समायोजन प्रक्रिया पूरा नहुन्जेलसम्म सम्बन्धित संगठनहरू आफ्ना कार्यक्षेत्रमा सक्रिय रहने उल्लेख गरिएको छ।

त्यसैगरी, केन्द्रीय समन्वय समितिले गर्ने निर्णयहरू पार्टीका संरक्षक र अध्यक्षबाट प्रमाणीकरण गरिने व्यवस्था पनि सम्झौतामा समेटिएको छ।

सम्झौतासँगै मधेश प्रदेशबाट हुने राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि महिला, अल्पसंख्यक तथा दलित समूहमा यसअघि दिइएको उम्मेदवारी निस्क्रिय गर्ने सहमति पनि गरिएको छ।