२६ जेष्ठ २०८३, मंगलवार
,
Latest
प्रधानमन्त्री जिम्मेवार नभएकाले संसद सुचारु हुन सकेनः काँग्रेस शिक्षा र स्वास्थ्यमा प्रस्तावित कर नीति उपयुक्त नभएको करविद् चन्द्रमणि अधिकारीको टिप्पणी एमाले अध्यक्ष ओलीको आग्रह : एकताबद्ध भएर जनतामाझ सक्रिय हुनुस् बीवाईडी कर छली प्रकरण छानविनका लागि तत्काल संसदीय छानविन समिति गठन गर्नुपर्दछः हर्कराज राई प्रधानमन्त्रीलाई नेकपा सांसद चन्दको प्रश्नः हामीले भारतको सीमा मिचेका छौँ, भन्ने जानकारी कसले दियो ? दुग्ध विकास बोर्डलाई प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन मन्त्री चौधरीकाे आग्रह पूर्वअर्थमन्त्री महतले भने: २१ खर्ब २४ अर्बको बजेट महत्वाकांक्षी तर कार्यान्वयनयोग्य सभामुखले संसदलाई पेलेर लैजाने नीतिले सही गन्तव्यमा पुग्न सकिँदैनः सांसद शाही प्रतिनिधि सभाको मर्यादा कायम राख्न सभामुख अर्यालको निर्देशन राज्य एक्लैले विकास सम्भव हुँदैन, निजी क्षेत्रको सहभागिता अपरिहार्य: पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

एमसीसी सम्झौतालाई अगाडी बढाउनु सरकारको दायित्व : बालकृष्ण खाँण



अ+ अ-

जनकपुर । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले एमसीसी सम्झौतालाई अगाडी बढाउनु सरकारको दायित्व भएको बताउनुभएको छ ।

मंगलवार जनकपुरमा सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै गृहमन्त्री खाँणले एमसीसी सम्झौता पूर्ववर्ति सरकारकै पालामा सुरु भएको भन्दै यो सम्झौतालाई अगाडी बढाउनु सरकारको दायित्व भएको बताउनुभयो । उहाँले एमसीसीको प्रस्ताव देशको विकासका लागि नेपाल सरकारले नै अघि बढाएको पनि बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘एमसीसी पूर्ववर्ति सरकारहरुको पालोमै अगाडी बढेको हो । यो नेपालको विकासका लागि नेपाल सरकारले नै एमसीसीको प्रस्तावलाई अगाडी बढाएको हो । नेपाल सरकार र एमसीसी परियोजनाको बिचमा धेरै वर्ष अगाडी नै सम्झौता भएको हो । त्यो सम्झौतालाई अगाडी बढाउनु सरकारको दायित्व हो ।

गृहमन्त्री खाँणले एमसीसी परियोजना ऋणमा नभई निशर्त अनुदान भएको स्पष्ट पार्नुभयो । सरकारले नेपालको विद्युतिकरण र सडक निर्माणका लागि गरेको प्रस्तावलाई अमेरिकी सरकारले स्वीकार गरी एमसीसी परियोजना आएको उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘एमसीसीको बारेमा केही भ्रम पनि होलान् । यो अमेरिकन सरकारले गरिबी निवारण र रोजगारीसँग सम्बन्धित परियोजना सञ्चालन गरिरहेको छ । यसै अन्र्तगत नेपाल सरकारले विद्युतिकरण र विद्युतिकरणको पनि ट्रान्समिशन स्थापनाका लागि र सडक निर्माणका लागि प्रस्ताव गरेको हो । र त्यसलाई उहाँहरुले स्वीकार गर्नुभएको हो । यो निशर्त अनुदान हो । एमसीसीको जुन परियोजना छ, त्यो ऋणमा होईन, अनुदानमा हो । दलहरुको बिचमा छलफल भइराख्या छ । छलफलबाट निष्कर्ष निस्किन्छ र अगाडी बढ्छ ।’

उहाँले एमसीसी संसदबाट पारित गर्ने सम्बन्धमा राजनीतिक दलहरुबीचमा छलफल चलिरहेको उल्लेख गर्दै छलफलबाट निष्कर्ष निस्किने र अगाडी बढ्ने बताउनुभयो ।




भर्खरै