काठमाडौं । झार गोडेर बजेट सकिएको भनेर आलोचना भए पनि कार्यक्रम जारी, ३२ वर्षमा तिर्ने गरी विश्व बैंकबाट १३ अर्ब ऋण लिने तयारी, वार्षिक ४६ करोडका दरले पैसा तिर्नुपर्ने बाध्यता
रोजगारीका नाममा फूलबारीको झार उखेल्न लगाएर रकम बाँडिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा ढुकुटीको दुई अर्ब ३६ करोड खर्च भएको छ । सरकारले तीन अर्ब १० करोड बजेट छुट्याएकोमा स्थानीय तहलाई पठाएको दुई अर्ब ३६ करोड वर्षको अन्तिममा हतारहतार खर्च गरिएको छ । बजेट सक्ने मात्र उद्देश्यले किनिएका हेल्मेट लगाएर श्रमिकले झार गोडेका तस्बिर सार्वजनिक भएका थिए ।
कार्यक्रम आलोचित भए पनि सरकारले निरन्तरता दिने भएको छ । यसका लागि सरकारले थप १३ अर्ब ऋण लिने तयारी गरेको छ । पाँच वर्षमा सक्ने गरी विश्व बैंकसँग १३ अर्ब ऋण लिन लागेको हो ।
सामान्यतया पूर्वाधार निर्माण र उत्पादनमूलक कार्यक्रमका लागि मात्रै वैदेशिक ऋण सहायता लिने सरकारको वैदेशिक ऋण सहायतासम्बन्धी नीति छ । तर, सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रमकै लागि ३२ वर्षसम्म ब्याजको ठूलो बोझसहित देशलाई ऋणमा पार्न सरकार लागिरहेको छ । सरकारले वार्षिक ०।७५ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लिन लागेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । ३२ वर्षभित्र चुक्ता गर्न सरकारले वार्षिक करिब ४५ करोड ७० लाख किस्ता तिर्नुपर्नेछ । यसरी ३२ वर्षमा ऋण चुक्ता गर्दा ब्याजमा मात्र एक अर्ब ४६ करोड खर्च हुनेछ ।
१३ अर्ब ऋणमध्ये १८ करोड सफ्टवेयर निर्माणमा खर्च हुने भएको छ । यो रकमले बेरोजगारको विवरण संकलन गर्ने सफ्टवेयर खरिद गर्ने योजना रहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । यसरी ऋण लिएको रकमले करिब ३० हजार बेरोजगारलाई वर्षको पाँच महिना रोजगारी दिने सरकारको दाबी छ । विश्व बैंककै रुचिमा सरकारले ऋण लिने प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
ऋणले पाँच वर्षसम्म प्रत्येक स्थानीय तहबाट कम्तीमा ४० जनालाई ५० दिनको तालिमसहितको रोजगारी र सय दिनको तालिम दिने योजना सरकारको छ । रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गतको तालिममा सिकर्मी, डकर्मी र मर्मतसम्भारसम्बन्धी तालिम दिने योजना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रत्येक स्थानीय तहबाट कम्तीमा ४० जनाका दरले जम्मा ३० हजारभन्दा बढीलाई तालिम र रोजगारी शीर्षकमा सबैभन्दा धेरै खर्च हुनेछ । त्यस्तै, उक्त ऋण रोजगार कार्यक्रमको अनुगमन, मूल्यांकन र गुणस्तर नियन्त्रणका लागि समेत खर्च गरिनेछ ।
श्रम तथा रोजगारमन्त्री गोकर्ण विष्ट भन्छन्–रोजगारीका नाममा पैसा बाँड्न ऋण लिन थालिएको होइन
सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन र विकास आयोजनामा खर्च गर्ने उद्देश्यले ऋण लिन थालिएको हो । यो रकमबाट विकास आयोजना सञ्चालन हुनेछन् र त्यसबाट सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गरिनेछ । ऋण लिने प्रक्रिया टुंगिसकेको छैन, यसलाई थप व्यवस्थित बनाउने प्रयास भइरहेको छ । तर, रोजगारीका नाममा पैसा बाँड्न लागेको होइन ।
सुरुमा अस्वीकार गरेको श्रम मन्त्रालय विश्व बैंकको दबाबपछि ऋण लिन तयार
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले नै ऋण लिएर कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अस्वीकार गरेको थियो । तर, विश्व बैंकको दबाबमा कार्यक्रमको प्रस्ताव परिमार्जन गरेर ऋण स्वीकार गर्न लागिएको छ ।
स्रोतका अनुसार सुरुमा विश्व बैंकले रोजगारी सिर्जना गरेबापत साना निजी उद्योगलाई अनुदान दिने प्रस्ताव ल्याएको थियो । मन्त्रालयले प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि सीप विकास गर्ने कार्यक्रम ल्याएको हो । श्रम तथा रोजगारमन्त्री गोकर्ण विष्टले छलफलका क्रममा विगतमा कस्ता विषय आए भन्ने सन्दर्भमा टिप्पणी गर्न नचाहेको बताए ।
‘विगतमा के–के प्रस्ताव आयो भन्नेबारे टिप्पणी गर्न चाहन्न,’ मन्त्री विष्टले भने, ‘ऋण लिने प्रक्रिया टुंगिसकेको छैन, यसलाई थप व्यवस्थित बनाउने प्रयास भइरहेको छ । तर, रोजगारीका नाममा पैसा बाँड्न लागेको होइन ।’, समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।
