२६ जेष्ठ २०८३, मंगलवार
,
Latest
रुपन्देहीमा भन्सार छलीका कुखुरा र विभिन्न सामानसहित ४ लाखभन्दा बढीको मालसामान बरामद ‘सिएमसी’मा दुर्लभ मानिने मस्तिष्कको नसाको शल्यक्रिया सम्पन्न ११ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै ट्रकमा मोटरसाइकल ठोक्किँदा एकको मृत्यु, एक घाइते नाम्खा गाउँपालिकालाई पूर्ण खोप सुनिश्चितता घोषणा हुथीद्वारा इजरायलमा क्षेप्यास्त्र प्रहार, लाल सागरमा इजरायली जहाज सञ्चालनमा पूर्ण प्रतिवन्धको घोषणा ओमानको खाडीमा इरानतर्फ जाँदै गरेको तेल ट्याङ्कर अमेरिकी सेनाद्वारा निष्क्रिय दक्षिणी गाजामा इजरायली हवाई आक्रमण, ५ प्यालेस्टिनीको मृत्यु, १० भन्दा बढी घाइते फिलिपिन्समा शक्तिशाली भूकम्पपछि जारी सुनामी चेतावनी इण्डोनेसियाले फिर्ता लियो इरानी पेट्रोकेमिकल उद्योगमाथि आक्रमणको बदलामा इजरायली शहर हाइफामा इरानद्वारा क्षेप्यास्त्र प्रहार
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

उद्योग मन्त्रालय र संसदीय समितिबीच द्वन्द्व



अ+ अ-

काठमाडौं । कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयलाई सेयर किनबेचका सम्बन्धमा पठाएको पत्रबारे संसद्को प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशनात्मक पत्र पठाउने तयारी गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले रजिस्ट्रार कार्यालयलाई पठाएको पत्र प्रत्यायोजित व्यवस्थापन र प्रचलित कानुन प्रतिकूल देखिएको ठहर गर्दै समितिले पत्र पठाउने तयारी गरेको हो ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गत वर्षको २७ असारमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय त्रिपुरेश्वरमा सेयरको किनबेच सम्बन्धमा पत्र पठाएको थियो । पत्रमा सेयर किनबेचको लगत दर्ता गर्न सम्बन्धित दूतावास, अदालत वा कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय आफैँ आई सम्बन्धित व्यक्तिको सनाखत गराएर मात्र सेयर लगत दर्ता गर्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिइएको थियो । रजिस्ट्रार कार्यालयले ३२ असारमा मन्त्रीले पठाएको पत्रको मजबुनसहित सूचना प्रकाशितसमेत गर्‍यो । उद्योगमन्त्रीले पठाएको यही पत्रलाई लिएर प्रत्यायोजित व्यवस्थापन समितिमा उजुरी परेको थियो । अधिवक्ताद्वय राजीव बास्तोला र सरोजकुमार निरौलाले मन्त्रीको पत्र नेपाल सरकारको कानुनअनुकूल नभएकाले खारेज गरी पाऊँ भन्दै प्रमाणसहित निवेदन पेस गरेका थिए ।

नारायणहिटीका वन्यजन्तुका छाला असुरक्षित
प्रत्यायोजित समितिले वन मन्त्रालयलाई नारायणहिटी दरबार संग्रहालयअन्तर्गतको फारसखाना, हनुमानढोका, बेलायती बैठक, सिंहदरबारमा रहेको ओखेटोपहार संरक्षण गर्न पत्र पठाएको छ । विगतमा राजा महाराजाहरूले प्रयोग गरेका वन्यजन्तुका छाला, अंगप्रत्यंग कुहिएपछि समितिले संरक्षण गर्न वन मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको हो । ‘विभिन्न विभागका प्रतिनिधिले संग्रहालयमा ओखेटोपहारको स्थलगत रूपमा जाँची हेरी जे–जे गर्नुपर्छ, कानुनबमोजिम प्रक्रिया अपनाई एक महिनाभित्र प्रतिवेदन तयार पारेर सम्बन्धित निकायमा पेस गरी सोही बमोजिमको संरक्षण कार्य वा अन्य आवश्यक कार्य सम्पन्न गरी यस समितिलाई जानकारी गराउने,’ समितिले वन मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ ।

सेयरवालाले दुःख दिएकाले पत्र पठाएको हुँ स् मन्त्री यादव
प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले हालै मात्र उद्योगमन्त्री मातृका यादवसँग छलफल गरेको थियो । मन्त्री यादवले सेयरवालाले दुःख पाएकाले आफूले उक्त चिठी कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा पठाएको बताएका थिए । पत्र ऐनसम्मत छ कि छैनभन्दा पनि मन्त्रीले गरेको काम ठीक हो/होइन भन्ने विषयलाई ध्यान दिन जरुरी रहेको उनको भनाइ रहेको समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।