२६ जेष्ठ २०८३, मंगलवार
,
Latest
दक्षिणी गाजामा इजरायली हवाई आक्रमण, ५ प्यालेस्टिनीको मृत्यु, १० भन्दा बढी घाइते फिलिपिन्समा शक्तिशाली भूकम्पपछि जारी सुनामी चेतावनी इण्डोनेसियाले फिर्ता लियो इरानी पेट्रोकेमिकल उद्योगमाथि आक्रमणको बदलामा इजरायली शहर हाइफामा इरानद्वारा क्षेप्यास्त्र प्रहार यस्तो छ आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य ‘बर्डफ्लु’ नियन्त्रणका लागि ‘द्रुत कार्य टोली’ परिचालन नियमविपरीत निर्माण गरिएका संरचना हटाउन आग्रह यस्ता छन् औद्योगिक क्षेत्रको भाडा नतिर्ने उद्योगहरू तनहुँका स्थानीय तहलाई सङ्घीय सरकारबाट चार अर्ब अनुदान मुस्ताङ भन्सारबाट छ अर्ब ६६ करोड बढी राजस्व संकलन प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दै, यस्तो छ सम्भावित कार्यसूची
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

रेल किन्न ८५ करोड भारत पठाइयो, तर आउने टुंगो छैन



अ+ अ-

काठमाडौं । नेपाल सरकारले दुईवटा रेल खरिदका लागि भारत सरकारलाई ८४ करोड ६५ लाख ९५ हजार रुपैयाँ निकासा गरेको छ । जिटुजी (गभर्मेन्ट टू गभर्मेन्ट) खरिद प्रक्रियाअनुसार सरकारले डेमु (डिजेल इलेक्ट्रिक मल्टिपल युनिट) रेलका लागि तोकिएको पूरै रकम निकासा गरेको हो । ‘अर्थ मन्त्रालयले ५० करोड रुपैयाँ निकासा गरिसकेको थियो, बाँकी ३५ करोड ६५ लाख ९५ हजार रुपैयाँ पनि निकासा गरेको छ,’ रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले भने ।

जिटुजी वार्ताबाट एउटा डेमु रेलको मूल्य ४२ करोड ३२ लाख ९७ हजार ८ सय रुपैयाँ तय भएको थियो । डिजेलबाट सञ्चालन हुने मेसिनले उत्पादन गरेको विद्युत्मार्फत चल्ने रेल डेमु हो । यसअघि ४ चैत ०७५ मा मन्त्रिपरिषद्ले भारतीय सरकारी कम्पनी कोनकन रेल्वेज कपोरेसन लिमिटेडमार्फत दुई सेट डेमु रेल ८४ करोड ६५ लाख ९५ हजार ६ सय रुपैयाँ (कररहित) मूल्यमा जिटुजी प्रक्रियाबाट खरिद गर्न रेल विभागलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो ।

रेल आउन कम्तीमा ४ महिना लाग्ने
नेपालले खरिद गर्न लागेको रेल भारतीय सरकारी कम्पनी कोनकन रेल्वेज कर्पोरेसन लिमिटेडले निर्माण गरिरहेको छ । मद्रासमा रहेको सो कम्पनीले रेल तयार गरी नेपाललाई बुझाउन अझै चार महिना लाग्नेछ । दुई देशबीच रेल खरिद सम्झौता भएको ३ महिनाभित्र नेपालले रेल पाउने भनिए पनि भारतमा भएको चुनाव र अन्य कारणले रेल निर्माणको काम प्रभावित भएको रेल विभागका अधिकारीहरूको भनाइ छ । नेपाल–भारतबीच २७ वैशाखमा रेल खरिद सम्झौता भएको थियो ।

कहिलेदेखि चल्छ नेपालमा रेल ?
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र रेल विभागका अधिकारीहरूले वैशाखदेखि नै रेल सञ्चालनमा आउने दाबी गरेका थिए । तर, खरिद गरिएका रेल नेपाल आउने समय विलम्ब हुँदै गएका कारण रेल आउने निश्चित भएपछि मात्र रेल सञ्चालनबारे बोल्न सकिने विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले बताए । ‘रेल आउने मिति निश्चित होस्, त्यसपछि सञ्चालन सुरु हुने मिति तोकौँला’ उनले भने । यसअघि विभागका अधिकारीले दशैँ ९असोज० सम्ममा रेल सञ्चालमा ल्याउने बताएका थिए ।

पहिलो चरणमा जयनगरदेखि कुर्तासम्म सञ्चालन
पहिलो चरणमा भारतको जयनगरदेखि नेपालको कुर्तासम्म रेल सञ्चालन गर्ने योजना छ । जयनगरदेखि कुर्तासम्मको दूरी ३५ किलोमिटर छ । त्यसबीचमा ६ वटा रेल्वे स्टेसन रहनेछन् । कुर्तादेखि १७ किलोमिटरको यो रेलमार्गमा काम भइरहेको छ । त्यसपछि दोस्रो चरणअन्तर्गत बिजलपुरदेखि बर्दिबाससम्मको १७ किलोमिटर थप रेलमार्ग निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ । डेमु रेल छोटो दूरीमा रोक्दै चलाउनका लागि उपयुक्त हुन्छ । यसका साथै रेलको गति प्रतिघन्टा १ सय किलोमिटरको हुनेछ । रेलले एकपटकमा १ हजार ३ सय जनासम्म यात्रु बोक्न सक्नेछ । कुर्तादेखि बिजलपुरसम्म पनि पहिलो चरणअन्तर्गत नै रेल सञ्चालनमा ल्याउने तयारी छ ।

रेल कहिले चल्छ भन्न सकिन्न : बलराम मिश्र, महानिर्देशक, रेल विभाग
जिटुजी मोडलेमा डेमु रेल खरिदका लागि सरकारले पूरै रकम निकासा गरिसकेको छ । खरिद गरिएका रेल नेपाल आउने समय विलम्ब हुँदै गइरहेको छ । सोहीकारण नेपालमा रेल सञ्चालन हुने निश्चित मिति भन्न कठिन छ । रेल आउने निश्चित भएपछि मात्र रेल सञ्चालनबारे बोल्न सकिन्छ ।

कति कर्मचारी आवश्यक, अझै अन्योल
नेपालले चाँडै रेल प्राप्त गरे पनि तत्काल नियमित सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था भने छैन । रेल सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक ठूलो जनशक्ति र व्यवस्थापन समूह तयार गर्ने विषयमा कुनै प्रगति भएको छैन । रेल विभागले रेल ऐन र व्यवस्थापनसम्बन्धी नियमावली मस्यौदा गरेर मन्त्रालयमा बुझाएको छ । तर, त्यसमा कुनै प्रगति नभएको विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर अमन चित्रकारले जानकारी दिए । ‘आवश्यक नीतिगत तथा अन्य व्यवस्थापनका तयारीसम्बन्धी नियमावलीको मस्यौदा गरेर मन्त्रालयमा बुझाएका छौँ, तर त्यसभन्दा अघि बढेको छैन,’ उनले भने । नेपालमा रेल सञ्चालनका लागि सुरुवातमा भारत या अन्य मुलुकबाट विज्ञसमूह झिकाउने तयारी छ । सोही समूहले नेपाली जनशक्तिलाई केही समय आवश्यक प्रशिक्षण दिँदै रेलसेवा पनि सञ्चालन गर्नेछ । नेपाली जनशक्ति दक्ष भएपछि विज्ञसमूह फर्केर जाने मोडालिटीको विषयमा छलफल भइरहेको विभागको भनाइ छ । तर, आवश्यक जनशक्तिको संख्याको विषयमा भने अहिले निक्र्योल भइसकेको समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।