काठमाण्डौं । ललितपुर महानगरपालिकाले ४० वर्षपछि टेन्डरमार्फत सटर भाडामा लगाउने भएको छ । आगामी साता टेन्डर छनोट गरी सटर भाडामा लगाउने तयारी रहेको महानगरले जनाएको छ । महागरपालिकाले गत ८ असारमा दोस्रोपटक टेन्डर आह्वान गरेको हो । गत १५ वैशाखमा टेन्डर आह्वान गरे पनि विवादका कारण रोकिएको थियो ।लगनखेलस्थित मिनिमार्केट र विद्युत् प्राधिकरणको दायाँबायाँ, जावलाखेलस्थित याल युवालय र पुल्चोक झम्सीखेल जानेबाटोका सटर भाडामा लगाउन टेन्डर आह्वान भएको हो ।
९४ सटरका लागि तीन सय २७ जनाले आवेदन दिएका छन् । ४० हजारदेखि एक लाख ८५ हजारसम्म भाडा बुझाउने गरी टेन्डर परेको महानगरपालिका राजस्व प्रशासन महाशाखा प्रमुख डिल्लीराज शाक्यले बताए ।महानगरले तोकेको शर्तअनुसार व्यवसायीले पाँच प्याकेजमा खाद्यान्न, मासु पसल, चामल, मोबाइल, कस्मेटिक, मिठाइ, स्टेसनरी, औषधि, मोटरपार्टस्लगायतका व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउनेछन् ।
४० वर्षसम्म विनाप्रतिस्पर्धा सटर भाडामा
महानगरपालिकाको स्वामित्वमा पसल ४० वर्षदेखि विना प्रतिष्पर्धा प्रयोग भइरहेका छन् । स्थानीय व्यवसायीले न्यूनतम भाडा तिरेर व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका छन् । उनीहरूले प्रतिमहिना २५–३० हजार पसल भाडा बुझाउँदै आएको महानगरले जनाएको छ । तर, व्यसायीले प्रत्येक तीन वर्षमा पसलको नवीकरण गर्थे । त्यस समयमा टेन्डर प्रक्रिया नभएकाले व्यवसायीहरूले विना प्रतिस्पर्धा सटर प्रयोग गरेर व्यवसाय सञ्चालन चलाएको शाक्यले बताए ।
पञ्चायतकालमा स्थानीय व्यवसायीले नगर पञ्चलाई १० वर्षका लगि एकमुष्ट रकम बुझाएर पसल सञ्चालन गरेको शाक्यले बताए । उनले भने ‘पञ्चायतकालमा टेन्डर प्रक्रिया व्यवस्था थिएन । व्यवसायीले नगर पञ्चहरूसँग १० वर्षका लगि एकमुष्ट रकम बुझाएर महानगर सटर प्रयोग गरेर व्यवसाय सञ्चालन गरे । त्यसपछि भने गाउँ विकास समिति, नगरपालिका हुँदै महानगरलाई व्यवसायीहरूले न्यूनतम भाडा बुझाएका छन् ।’ प्रत्येक तीन वर्षमा व्यवसायीले भाडा नवीकरण गर्दै आएको उनले बताए ।
महालेखा र अख्तियारको निर्देशनपछि प्रतिस्पर्धाको प्रक्रिया
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएपछि महालेखा परीक्षक र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रतिस्पर्धाको आधारमा पसल कबुल सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएपछि महानगरले प्रक्रिया अघि बढायो । तर, महानगरको टेन्डर आह्वानपछि स्थानीय कृष्णभक्त महर्जनले जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । जिल्ला अदालतले टेन्डर स्थगित गर्न आदेश दिएपछि महानगर उच्च अदालत पाटन गयो । उच्च अदालतले टेन्डरमार्फत सटर भाडामा लगाउन बाटो खोलिदिएपछि प्रक्रिया अघि बढेको श्रेष्ठले जानकारी दिएको समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।
