२६ जेष्ठ २०८३, मंगलवार
,
Latest
विपक्षी दलको अवरोधपछि प्रतिनिधि सभा बैठक बुधबारसम्म स्थगित प्रधानमन्त्रीको विवादास्पद अभिव्यक्ति संसदको रेकर्डबाट हटाउन माग गर्दै अध्यक्ष राईद्वारा सङ्कल्प प्रस्ताव पेश सभामुखद्वारा संसदमा ५ मिनेट मौनधारणप्रति आपत्ति, ‘सभाको मर्यादा उल्लंघन भएको’ टिप्पणी अर्थमन्त्री वाग्लेले करकाे दर मनलाग्दी संशोधन गरेको सांसद थेवेकाे दाबी प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिबाट देशको छवि बिग्रिएको कांग्रेस सचेतक राईको दाबी कर प्रणाली सुधार, सहकारी संकट समाधान र रेमिट्यान्स निर्भरता घटाउन बजेटले ध्यान दिन सकेनः सारू सरकारले सुशासनका राम्रा अभ्यास गरेको छः यादव रास्वपा मधेश प्रदेश अधिवेशनका सम्पूर्ण गतिविधि अर्को सूचना नआएसम्म स्थगित प्रतिनिधिसभा बैठक सुरू, विपक्षी दलको अवरोध कायमै करकाे दर हेरफेर विवादमा सरकारद्धारा अर्थमन्त्रीको बचाउ, मेहनत गरेर बजेट ल्याएकाे दाबी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

मानवअधिकारको विश्वव्यापी अवधारणालाई गहिरोसँग आत्मसात् गरेर कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रपतिको आग्रह



अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ७३औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवसका अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको आधारस्तम्भका रूपमा रहेका मानवअधिकारका विश्वव्यापी अवधारणालाई गहिरोसँग आत्मसात् गर्दै तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिन आग्रह गर्नुभएको छ ।

राष्ट्रपति भण्डारीले आज दिनुभएको सन्देशमा नेपालको संविधानद्वारा प्रत्याभूत गरिएका मौलिक अधिकारका प्रावधानले मानवअधिकारको दायरालाई फराकिलो बनाएको र मानवअधिकारसम्बन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताको पक्ष राष्ट्र भएको हैसियतले नेपालले मानवअधिकारको संरक्षण, संवद्र्धन र परिपूर्तिसम्बन्धी दायित्वसमेत राज्यको नै  हुने बताउनुभएको छ । उहाँले राज्यले ती दायित्व पूरा गरे/नगरेका बारेमा निगरानी गरी उत्तरदायी बनाउने जिम्मेवारी संवैधानिक आयोगका रूपमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई  दिइएको स्मरण गराउनुभएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घ महासभाद्वारा सन् १९४८ डिसेम्बर १० का दिन मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी भएको दिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवसका रूपमा प्रत्येक वर्ष मनाउने गरिन्छ । सदाझैँ यस वर्ष नेपालमा पनि विविध कार्यक्रमका साथ अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवस मनाइँदैछ ।

“मानवअधिकारको संरक्षण, संवद्र्धनका विषयमा राज्य र राज्यका निकायहरू मात्र जिम्मेवार भएर पुग्दैन, यसका लागि सबै क्षेत्र, सबै पक्ष जिम्मेवार र जवाफदेही हुन आवश्यक छ, मानवअधिकारको अर्को महत्वपूर्ण विषयका रूपमा रहेको सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सुनिश्चित गर्दै न्यायपूर्ण र समतामूलक समाज निर्माण गर्नेतर्फ सम्बद्ध निकाय अग्रसर हुनु पर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ”, सन्देशमा भनिएको छ ।

सन्देशमा जनचेतनाको विस्तारद्वारा संविधान र कानुनमा भएका व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गरी समाजबाट सबै प्रकारका विभेद र असमानताको अन्त्य गर्न सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा सामाजिक सङ्घसंस्थाहरू क्रियाशील रहनुपर्दछ भनिएको छ ।




भर्खरै