काठमाडौँ । आगामी दशकलाई ‘स्वदेशी वस्तु उत्पादन र उपभोगको दशक’का रूपमा अघि बढाउने सरकारको घोषणालाई निजी क्षेत्रले स्वागत गरेको छ ।
नेपाल उद्योग परिसङ्घले स्वदेशी वस्तु उत्पादन र उपभोग वृद्धि दशक घोषणा गर्ने र ‘मेक इन नेपाल’ अभियान कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने सरकारको घोषणाप्रति आभार प्रकट गरेको हो ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा आगामी दशकलाई उत्पादन र उपभोगको दशक घोषणा गर्ने उल्लेख छ । नेपाली वस्तु उत्पादन र उपभोग दशक कार्यान्वयनका लागि कर तथा भन्सार दरमा सहुलियत दिने नीति कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।
तुलनात्मक लाभ भएका उत्पादनशील क्षेत्रमा आन्तरिक तथा वैदेशिक लगानी वृद्धि गर्ने, निर्यातमा अनुदान उपलब्ध गराउने, नेपाली उत्पादन तथा उपभोग दशक अघि बढाइने घोषणाले नेपालको औद्योगीकरणमा योगदान पु¥याउने परिसङ्घको विश्वास छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम नेपालको औद्योगीकरणतर्फ केन्द्रित रहेको उल्लेख गर्दै परिसङ्घले उद्योगका लागि जग्गा प्राप्तिमा सहजीकरण र जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावकलोन गर्ने, उद्योगमैत्री वातावरण निर्माण गरिने, निजी क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक उद्योग स्थापनामा प्रोत्साहन गरिनेजस्ता घोषणाले नेपालमा औद्योगिक वातावरण निर्माणमा सहयोग गर्ने जनाएको छ ।
निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउने घोषणाले निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत् व्यापारमा प्रोत्साहन गर्ने परिसङ्घको विश्वास छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई न्यून दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउने व्यवस्थाले नेपालको वस्तु उत्पादनको लागत न्यून हुन गई स्वदेशी वस्तुको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकासमा सहयोग पुग्ने परिसङ्घको बुझाइ छ । करार उत्पादन प्रोत्साहन, पर्यटनलाई विदेशी मुद्र्रा आर्जनको स्रोतका रुपमा विकास गर्ने र डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयनको घोषणा सकारात्मक रहेको परिसङ्घले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगमा रहेको आयोजना बैंकमा प्रविष्ट नभएका आयोजनामा बजेट विनियोजन नहुने घोषणाले विकास व्यवस्थापनमा प्रभावकारिता ल्याउने परिसङ्घले विश्वास व्यक्त गरेको छ । रेमिट्यान्स भित्र्याउन प्रोत्साहन गर्ने, सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा ठूला पूर्वाधार निर्माण गरिने, सार्वजनिक खर्चलाई नतिजामुखी बनाइने र पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने योजना अघि बढाउने घोषणा सकारात्मक रहेको परिसङ्घले जनाएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सहजीकरणका लागि पूर्वाधार विकास गर्ने, प्राविधिक शिक्षाको विकास गरिने, आधारभूत औषधि स्वदेशमै उत्पादन गर्ने, सिँचाइको सुविधा विस्तार गर्नेजस्ता नीति तथा कार्यक्रमलाई सकारात्मकरुपमा लिइएको परिसङ्घले जनाएको छ ।
