काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले सरकारी कर्मचारीको संगठन नबनाउने निर्णय गरेको छ ।
जेठ १ गतेबाट बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले सरकारी तलब भत्ता खाने कर्मचारीको संगठन नबनाउने निर्णय गरेको प्रवक्ता सगुन लावतीले जानकारी दिए । त्यस्तै राप्रपाले विद्यार्थी संगठनलाई गैर राजनीतिक बनाउने निर्णय पनि गरेको छ ।
यस्तै, राप्रपाले पार्टीका हरेक समिति र तहहरूमा महिलालाई कम्तीमा ३३ प्रतिशत र ४० वर्ष मुनिका युवाका लागि निश्चित संख्यामा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने बताएको छ ।
यसैगरी, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणदेखि क्यान्टोनमेन्ट, ललिता निवास, एनसेल प्रकरण, वाइडबडी काण्डलगायत भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न राप्रपाको माग छ ।
साथै, २०४६ पछिका उच्चपदस्थ राजनीतिक लाभका पदमा रहेका तथा कर्मचारीहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय स्वतन्त्र नागरिक आयोग गठन गर्न समेत माग गरेको छ ।
बैठकले अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र र कोषाध्यक्ष निलकण्ठ काफ्लेले पेश गरेको प्रतिवेदन पनि पारित गरेको छ ।
