२६ जेष्ठ २०८३, मंगलवार
,
Latest
शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची कार्यान्वयनमा सञ्चार मन्त्रालयको उल्लेख्य प्रगति मन्त्रिपरिषद्‌मा सुधनलाई पाँचौं र महावीरलाई आठौं वरियता गृहमन्त्री गुरुङ र नवप्रवर्तनमन्त्री पुनले लिए मन्त्री पदको शपथ उपराष्ट्रपति यादवसँग इजिप्टका राजदूतको शिष्टाचार भेट नागरिकको अपेक्षा पूरा गर्न हामी प्रतिबद्ध छ : रास्वपा महामन्त्री बुर्लाकोटी पुरस्कार र दण्डको नीतिलाई कडाईका साथ लागु गर्न महानिरीक्षकको निर्देशन अतिक्रमित संरचना हटेपछि पृथ्वीचोक–नयाँबजार सडक फराकिलो शपथ लिन शीतल निवास पुगे गुरूङ र पुन विपक्षी दलहरूको संयुक्त बैठक सिंहदरबारमा जारी भक्तराज आचार्य राष्ट्रिय संगीत सम्मान २०८२ सम्पन्न, मीरा राणा र सी.के.रसाइली सम्मानित
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

महाअभियोग प्रस्ताव संवैधानिक व्यवस्था अनुसार अगाडी बढ्ने- रोजनाथ पाण्डे (भिडियो सहित)



अ+ अ-

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव गर्दा भएको छ । प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध सत्तारुढ गठबन्धनका नेपाली कांग्रेस, नेकपा(माओवादी केन्द्र) र नेकपा(एकीकृत समाजवादी)का सांसदहरुले आइतवार संघीय संसद सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् ।

संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ, नेपाली कांग्रेसकि सचेतक पुष्पा भुसाल र नेकपा(एकीकृत समाजवादी)का प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठको प्रस्ताव तथा नेपाली कांग्रेसका सांसद मिनेन्द्र प्रसाद रिजाल लगायत गठबन्धनका ९५ जना सांसदहरुको समर्थनमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको बताउनुभयो । संघीय संसद सचिवालयका महासचिवको दर्ता भएको महाअभियोगको प्रस्ताव सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा समक्ष पेश गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडी बढिसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘यो प्रस्ताव ११ बजेर १० मिनेट जाँदा आज नै दर्ता भएको हो । यसमा प्रस्तावक माननीय देवप्रसाद गुरुङ, पुष्पा भुसाल र जीवनराम श्रेष्ठ हुनुहुन्छ । र समर्थकहरुमा डा. मिनेन्द्र रिजाल लगायत ९५ जना माननीय सदस्यज्यूहरुले समर्थन गर्नुभएको छ । यो प्रस्ताव महासचिवज्यूकोमा पेश भएर अब प्रक्रियामा सभामुखज्यूकोमा पेश गर्न प्रक्रिया अगाडी बढिरहेको अवस्था छ ।’ 

महाअभियोग प्रस्ताव संवैधानिक व्यवस्था अनुसार अगाडी बढ्ने प्रवक्ता पाण्डेले बताउनुभयो । अब ११ सदस्यीय महाअभियोग सिफारिस समिति गठन बाँकी प्रक्रिया आरम्भ हुने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो – ‘संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार संविधानको धारा १०१ ले महाअभियोग प्रस्तावमा महाअभियोग सिफारिस समिति ११ सदस्यीय गठन गरेर अगाडी बढ्ने भन्ने प्रक्रिया छ । प्रतिनिधि सभाको नियमावली १६१ ले प्रतिनिधि सभा सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा दर्ता भएको ७ दिनपछि सभामुखज्यूले दिन र समय निर्धारण गरेर बैठकमा पेश गर्ने भन्ने छ । त्यसपछाडी सभाले नै यो कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा ११ सदस्यीय महाअभियोग सिफारिश समिति बनाउने र त्यो मार्फत् काम अगाडी बढाउने प्रक्रियामा जान्छ ।’