२६ जेष्ठ २०८३, मंगलवार
,
Latest
न्युजिल्याण्डले ऊर्जा सुरक्षा मजबुत बनाउन ‘एलएनजी’ सुविधा अघि बढाउने श्रीलङ्कामा तीन दिने डेङ्गु नियन्त्रण कार्यक्रम सुरु, पहिलो दिनमै व्यापक निरीक्षण मध्यपूर्व तनाव घट्ने सङ्केतसँगै लगानीकर्तामा उत्साह वसन्त ऋतुको हिमाल आरोहण मैझारो, एक अर्ब २६ करोड राजस्व संकलन शैय्या सङ्ख्याअनुसार शुल्क नतिर्ने स्वास्थ्य संस्था कारबाहीमा अदालतको लेटरप्याड र न्यायाधीशकै दस्तखत किर्ते गरेपछि… कामपा नगरसभाको १९औँ अधिवेशन आगामी ३१ मा पोखरा–भरतपुर–लुम्बिनीबीच पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि ‘सिल्भर ट्रयाङ्गल’ समझदारी योग्य, सक्षम इमान्दारी नेतृत्व आवश्यक छ: महामन्त्री बुर्लाकोटी पशुपतिनाथ मन्दिर क्षेत्रमा सिक्री लुटपाट गर्ने पाँच भारतीय पक्राउ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई १२ महिना नै पानी आउने गरी स्थायित्व दिइने



अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिका–१ स्थित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट १२ महिना नै पानी उपलब्ध गराउने गरी स्थायित्व दिइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरेको छ ।

अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज प्रस्तुत गरेको आव २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा सबैलाई गुणस्तरीय खानेपानी, एक घर, एक धाराको सेवा दिइने उल्लेख गरिएको छ । सरकारले आगामी आवमा खानेपानी र सरसफाइका लागि रु २८ अर्ब १६ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

मेलम्चीको आयोजनाको दोस्रो चरणका रूपमा याङ्री र लार्के खोलाबाट पानी ल्याउन पनि आगामी आवदेखि नै काम सुरु गरिने भएको छ । तीनवटै नदीबाट १७/१७ करोड लिटर गरी दैनिक ५१ करोड लिटर पानी राजधानी ल्याउन काम भइरहेको छ ।

राजधानीका खानेपानी समस्या समाधानका लागि मकवानपुरको सिस्नेरी र ललितपुरको महादेवखोलाबाट अस्थायीरूपमा खानेपानीको व्यवस्था गर्न पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ । काठमाडौँको डाँछीलगायत खानेपानी आयोजनालाई सम्पन्न गर्न रु दुई अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

पानीको सतह, भूमिगत स्रोत संरक्षण, ढुङ्गेधारालगायत परम्परागत पानीका स्रोतको संरक्षण गर्ने कामलाई पनि सरकारले प्राथमिकतासाथ बजेट विनियोजन गरिएको छ । फोहर पानी व्यवस्थापनलाई पनि सरकारले निरन्तरता दिएको छ । धोबीघाट र गोकर्णमा निर्माण भइरहेको फोहर पानी प्रशोधन केन्द्र सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ ।

आगामी आवमा एक सय स्थानीय तहको सरसफाइ गुरुयोजना बनाइने भएको छ । काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडलगायत निकायको क्षमता वृद्धिका लागि पनि सरकारले प्राथमिकतासाथ काम गर्ने भएको छ ।