२६ जेष्ठ २०८३, मंगलवार
,
Latest
प्रतिनिधिसभा बैठक सुरू, विपक्षी दलको अवरोध कायमै करकाे दर हेरफेर विवादमा सरकारद्धारा अर्थमन्त्रीको बचाउ, मेहनत गरेर बजेट ल्याएकाे दाबी विपक्षीसँग प्रधानमन्त्रीलाई सोध्ने प्रश्न नै रहेनछन्ः प्रवक्ता पोखरेल रास्वपा बागमती प्रदेश अधिवेशन हेटौँडामा सुरु, नयाँ नेतृत्व चयन हुँदै महावीर पुन विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्री बन्दै सुधन गुरुङमाथिको छानबिन प्रतिवेदन सरकारले गर्‍यो ग्रहण सरकारद्वारा चार जलविद्युत आयोजनालाई राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति कार्यसम्पादनमा देखिएका समस्या तत्काल समाधान गर्न सञ्चारमन्त्रीको निर्देशन ‘क्रिटिक्स फिल्म अवार्ड २०८२’ को नतिजा सार्वजनिक, ‘ऊनको स्वीटर’ उत्कृष्ट चलचित्र नेपाल रेडक्रसमा नौ सदस्यीय तदर्थ समिति गठन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

शंकाको सुविधा दिएर मधेसमा एमालेको विश्वासको मत: एमाले



फाईल फोटो
अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका मधेस प्रदेश इन्चार्ज योगेशकुमार भट्टराईले मधेसका मुख्यमन्त्रीलाई शंकाको सुविधा दिएर विश्वासको मत दिएको बताउनुभएको छ ।

एमालेले मधेस प्रदेशको इन्चार्जको जिम्मेवारी दिएपछि पहिलो पटक जनकपुरधाम पुग्नुभएका एमाले सचिव भट्टराईले शंकाको सुविधाकै आधारामा एमालेले मधेस सरकारलाई विश्वासको मत दिएको बताउनुभएको हो । मधेस सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणमा मानवीय सूचकांकमा सबैभन्दा पछाडी परेको प्रदेश रहेकाले विकासको खाँचो रहेको बताउनु भयो । उहाँले प्रदेशको विकासका लागि कोही पनि बिरोधी बन्नु नहुने बताउनु भयो । उहाँले एमालेबाट पदेश विकासमा कुनै बिरोध नहुने स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘मधेस प्रदेश आर्थिक, सामजिक रुपमा पछाडी परेको प्रदेश हो, यो प्रदेशको विकासमा हामी अवरोध बन्नु हुँदैन सोचेर नै मुख्यमन्त्रीजीलाई विश्वासको मत दिएका हौँ, यसमा हाम्रो कुनै राजनीतिक लेनदेन भएको होइन ।’

सचिव भट्टराईले नागरिकता समस्या समाधान गर्नका लागि फेरि नयाँ विधेयक नै ल्याउनुपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले जन्मसिद्धका नागरिकले वंशजको नागरिकता पाउनुपर्ने एमालेको स्पष्ट धारणा रहेको बताउँदै वर्तमान सरकारले प्रमाणीकरण गराएको विधेयकमा आफूहरुको केही विषयमा आपत्ति रहेको बताउनु भयो । एमाले नागरिकता समस्या समाधान संविधानबाटै हुनुपर्छ त्यसका लागि लडेको दल भएको भन्दै त्यसमा अवरोध नहुने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘नागरिकतामा प्रादेशिक पहिचान खुल्नु पर्छ, वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता पाउनका लागि केही समयावधि तोक्नै पर्ने हाम्रो स्पष्ट माग छ ।’

फरक प्रसंगमा भट्टराईले सरकारले केही व्यापारिक घरानाको ईशारामा बजेट ल्याइएको आरोप लगाउनु भयो । केही पुँजीपतिहरुलाई फाइदा पुर्‍याउनकै लागि राजश्व र करको दायरामा हेरफेर गरिएको भट्टराईको आरोप थियो ।