२६ जेष्ठ २०८३, मंगलवार
,
Latest
हुथीद्वारा इजरायलमा क्षेप्यास्त्र प्रहार, लाल सागरमा इजरायली जहाज सञ्चालनमा पूर्ण प्रतिवन्धको घोषणा ओमानको खाडीमा इरानतर्फ जाँदै गरेको तेल ट्याङ्कर अमेरिकी सेनाद्वारा निष्क्रिय दक्षिणी गाजामा इजरायली हवाई आक्रमण, ५ प्यालेस्टिनीको मृत्यु, १० भन्दा बढी घाइते फिलिपिन्समा शक्तिशाली भूकम्पपछि जारी सुनामी चेतावनी इण्डोनेसियाले फिर्ता लियो इरानी पेट्रोकेमिकल उद्योगमाथि आक्रमणको बदलामा इजरायली शहर हाइफामा इरानद्वारा क्षेप्यास्त्र प्रहार यस्तो छ आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य ‘बर्डफ्लु’ नियन्त्रणका लागि ‘द्रुत कार्य टोली’ परिचालन नियमविपरीत निर्माण गरिएका संरचना हटाउन आग्रह यस्ता छन् औद्योगिक क्षेत्रको भाडा नतिर्ने उद्योगहरू तनहुँका स्थानीय तहलाई सङ्घीय सरकारबाट चार अर्ब अनुदान
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

पूर्वप्रधानमन्त्री/पूर्वसभामुखहरुले संसदमा बोल्ने समयबारे विचार गर्नुपर्छ: चित्रबहादुर केसी



file photo
अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुलाई संसदमा बोल्न दिने समयबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

संसदमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले करिव २ घण्टा सम्बोधन गरेकोप्रति लक्षित गर्दै उहाँले पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वसभामुखहरुलाई जति मन लाग्यो, त्यति समय बोल्न पाउने व्यवस्था गर्न नहुने बताउनु भयो । मंगलवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष केसीले ओलीले दुई घण्टा संसदमा सम्बोधन गर्दा के नै नयाँ कुरा आयो र ? भनि प्रश्न समेत गर्नुभयो । उहाँले अपराधीहरुलाई पनि आममाफी दिने काम गरेको भन्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलप्रति पनि असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो ।

अध्यक्ष केसीले भन्नुभयो, ‘पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुलाई, पूर्वसभामुखहरुलाई जति मन लाग्छ, त्यति बोल्न दिन मिल्छ ? अरु सबै त्यही सुन्न मात्रै आएको हो ? दुई घण्टा बोल्दाखेरी नयाँ कुरा के नै आयो उहाँको ? त्यसकारण यसमा चाँही विचार गर्नु पर्छ । मेरो यो एउटा कुरा । दोस्रो कुरा, राष्ट्रपतिबाट गणतन्त्र दिवसको अवसरमा, संविधान दिवसको अवसरमा फौजदारी मुद्दा लागेका अपराधीहरुलाई जुन मिनाहा दिने काम भयो, यो अत्यन्तै गलत काम छ । यो राजनीतिक पार्टीहरुको, सत्ताधारीहरुको सिफारिसमा जे सिफारिस आउँछ, त्यो मैले मान्नु पर्छ भनेर सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले विवशता प्रकट गर्नुभएको छ ।’

‘यदि कार्यकारीले सिफारिस गरेर हरेक प्रकारका ज्यानमाराहरु, अपराधीहरुले छुट पाउने हो भने न्याय पालिका किन चाहियो र ? अव अर्को कुरा न्याय क्षेत्रको गति भन्नुस्त । १५ जना न्यायाधीश हुनका लागि जाँच दिएको रे । एक जना पास भएको । अरु फेल भएका । तीनै फेल भएकालाई न्यायाधीश नियुक्त गर्ने रे । हेर्नुस्त ? यो लाजमर्नु । के भन्छ दुनियाँले ? यही हो लोकतन्त्र ? यही हो प्रजातन्त्र ? जघन्य अपराध गरेका अपराधीहरुलाई न्यायालयले सर्वश्वसहित जन्मकैद गरेपछि कार्यकारीले सिफारिस गरेपछि उसले छुट पाउने । यही हो लोकतन्त्र, यही हो गणतन्त्र ? ’

अध्यक्ष केसीले जघन्य अपराधमा संलग्नहरुलाई पनि सरकारको सिफारिसमा कैद मिनाह गर्ने कुरा लोकतन्त्रका लागि लाजमर्दो विषय भएको बताउनु भयो ।