२६ जेष्ठ २०८३, मंगलवार
,
Latest
हुथीद्वारा इजरायलमा क्षेप्यास्त्र प्रहार, लाल सागरमा इजरायली जहाज सञ्चालनमा पूर्ण प्रतिवन्धको घोषणा ओमानको खाडीमा इरानतर्फ जाँदै गरेको तेल ट्याङ्कर अमेरिकी सेनाद्वारा निष्क्रिय दक्षिणी गाजामा इजरायली हवाई आक्रमण, ५ प्यालेस्टिनीको मृत्यु, १० भन्दा बढी घाइते फिलिपिन्समा शक्तिशाली भूकम्पपछि जारी सुनामी चेतावनी इण्डोनेसियाले फिर्ता लियो इरानी पेट्रोकेमिकल उद्योगमाथि आक्रमणको बदलामा इजरायली शहर हाइफामा इरानद्वारा क्षेप्यास्त्र प्रहार यस्तो छ आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य ‘बर्डफ्लु’ नियन्त्रणका लागि ‘द्रुत कार्य टोली’ परिचालन नियमविपरीत निर्माण गरिएका संरचना हटाउन आग्रह यस्ता छन् औद्योगिक क्षेत्रको भाडा नतिर्ने उद्योगहरू तनहुँका स्थानीय तहलाई सङ्घीय सरकारबाट चार अर्ब अनुदान
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

आजीवन जेलसजाय पाएका व्यक्तिलाई माफी दिनु संविधान च्यात्नु हो: महेश बर्तौला



अ+ अ-

काठमाडौं। नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले उठाउनु भएका सङ्गीन विषयहरुलाई संसदभित्र सत्तापक्षका सांसदहरुले दुराशयपूर्ण तरिकाले प्रस्तुत गरेकामा आपत्ति जनाउनु भएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विशेष बोल्दै सांसद बर्तौलाले यही असोज १६ गतेको संसद बैठकमा प्रमुख प्रतीपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले महत्वपूर्ण विषयमा सदन मार्फत जनता र सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउनु भएको स्मरण गर्दै तर उहाँ विरुद्ध अतिरंजित प्रश्न गरेर सदनकै दुरुपयोग भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।

अध्यक्ष ओलीले संविधान विरोधी, कानुन विपरित र तथ्य विपरीत भएका कामकारवाहीका बारेमा प्रष्ट धारणा राख्नु भएको बताउँदै सांसद बर्तौलाले अहिलेको सरकारले देशमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न असफल भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सरकारका कारण देशमा साम्प्रदायिक दंगा भडकिएको छ । नेपालगंज र धरानमा भएका घटना यिनै हुन् । महंगी आकासिएको छ, डाक्टर कुटिएका छन्, दण्डहीनता मौलाएका छन् । यी तथ्यहीन हुन् ?”

सांसद बर्तौलाले आजीवन जेलसजाय पाएका व्यक्तिलाई संविधान नै च्यातेर आममाफी दिएको घटना कुनै पनि दृष्टिबाट स्वीकार्य नभएको बताउनुभयो । सरकारले फागुन १ गतेलाई महान जनयुद्ध दिवस मनाउने निर्णय गरेकोमा प्रतिपक्षी दलका नेताले विरोध गर्नु भएको छ, र यो जायज छ भन्दै सांसद बर्तौलाले १७ वर्षदेखि नटुंगिएको संक्रमणकालीन न्यायको विधेयकका विषयमा छलफल गर्न हामी तयार नै रहेको अवस्थामा एकाएक एक पक्षीय रुपमा फागुन १ लाई जनयुद्ध दिवस घोषणा गरिएको बताउनुभयो ।

उहाँले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषयमा एकमत बनाउने गरी वातावरण तयार गर्न हामी खोजिरहेका छौं, तर सरकार यसलाई गिजोल्न, बिगार्न खोजिरहेको छ भन्नुभयो । “यो सरकारसँग सुन्नका लागि कान छैन, हेर्नका लागि आँखा छैन । कान्ती बाल अस्पतालमा बालिकाको मृत्यु र नेकाका नेता महेन्द्र यादवमाथि गरिएको सांघातिक आक्रमणका बारेमा सभामुखबाट रुलिङ भएको थियो, तर सरकारले कुनै जवाफ दिएको छैन ।, उहाँले भन्नुभयो ।