२६ जेष्ठ २०८३, मंगलवार
,
Latest
पूर्वअर्थमन्त्री महतले भने: २१ खर्ब २४ अर्बको बजेट महत्वाकांक्षी तर कार्यान्वयनयोग्य सभामुखले संसदलाई पेलेर लैजाने नीतिले सही गन्तव्यमा पुग्न सकिँदैनः सांसद शाही प्रतिनिधि सभाको मर्यादा कायम राख्न सभामुख अर्यालको निर्देशन राज्य एक्लैले विकास सम्भव हुँदैन, निजी क्षेत्रको सहभागिता अपरिहार्य: पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे राप्रपाले माग्यो अर्थमन्त्री वाग्लेको राजीनामा विपक्षी दलको अवरोधपछि प्रतिनिधि सभा बैठक बुधबारसम्म स्थगित प्रधानमन्त्रीको विवादास्पद अभिव्यक्ति संसदको रेकर्डबाट हटाउन माग गर्दै अध्यक्ष राईद्वारा सङ्कल्प प्रस्ताव पेश सभामुखद्वारा संसदमा ५ मिनेट मौनधारणप्रति आपत्ति, ‘सभाको मर्यादा उल्लंघन भएको’ टिप्पणी अर्थमन्त्री वाग्लेले करकाे दर मनलाग्दी संशोधन गरेको सांसद थेवेकाे दाबी प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिबाट देशको छवि बिग्रिएको कांग्रेस सचेतक राईको दाबी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

संसद अवरुद्ध हुनुको अपजस सरकारले लिनुपर्छ: सचेतक थिङ



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसकी सचेतक सुशिला थिङले संसद अवरुद्ध हुनुको अपजस सरकारले लिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

बुधवार प्रतिनिधि सभा बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै सचेतक थिङले नेपाली काँग्रेसले एक महिना अघिदेखि संसदीय छानविन समिति गठनको माग गरेपनि सरकारले बेवास्ता गरेको बताउनु भयो । उहाँले आफुहरुको कुरा सुनुवाई नभएका कारण संसद अवरुद्ध गर्न बाध्य भएको भन्दै यसको अपजस सरकारले लिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले संसदीय छानविन समिति बनाउनका लागि प्रमुख प्रतिपक्ष दलको रुपमा सरकारलाई खबरदारी गर्नु काँग्रेसको गल्ती भयो ? भनि प्रश्न समेत गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘सहकारी प्रकरणमा संसदीय छानविन समिति गठनको माग राखिरहेका छौँ । पर्सि एक महिना पुग्छ । एक महिनासम्म हामीले माग गर्दै गर्दा सरकारले छानविन समिति गठन नगरेको कारणले हामी बाध्य भएका हौँ । यसको सम्पूर्ण जस, अपजस सरकारमा भर पर्छ । एक महिनासम्म सरकार के हेरेर बस्छ ? सरकारलाई हामीले सूचना दिएका होइनौँ ? सरकारमा खबरदारी गरेका होइनौँ ? यो भन्दा खबरदारी के दिने ? सरकार अनदेखा गरेर बस्छ भने सरकारलाई हामीले यति भन्दा के प्रतिपक्षको गल्ती भयो ? खबरदारी गर्नु काँग्रेसको गल्ती भयो त ?’

उहाँले नेपाली काँग्रेसले ०४७ साल यताका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुको सम्पती छानविनका लागि संसदमा दर्ता गरेको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव माथि संसद सुचारु भएपछि जहिले छलफल गरेपनि हुने बताउनु भयो ।




भर्खरै