२६ जेष्ठ २०८३, मंगलवार
,
Latest
न्युजिल्याण्डले ऊर्जा सुरक्षा मजबुत बनाउन ‘एलएनजी’ सुविधा अघि बढाउने श्रीलङ्कामा तीन दिने डेङ्गु नियन्त्रण कार्यक्रम सुरु, पहिलो दिनमै व्यापक निरीक्षण मध्यपूर्व तनाव घट्ने सङ्केतसँगै लगानीकर्तामा उत्साह वसन्त ऋतुको हिमाल आरोहण मैझारो, एक अर्ब २६ करोड राजस्व संकलन शैय्या सङ्ख्याअनुसार शुल्क नतिर्ने स्वास्थ्य संस्था कारबाहीमा अदालतको लेटरप्याड र न्यायाधीशकै दस्तखत किर्ते गरेपछि… कामपा नगरसभाको १९औँ अधिवेशन आगामी ३१ मा पोखरा–भरतपुर–लुम्बिनीबीच पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि ‘सिल्भर ट्रयाङ्गल’ समझदारी योग्य, सक्षम इमान्दारी नेतृत्व आवश्यक छ: महामन्त्री बुर्लाकोटी पशुपतिनाथ मन्दिर क्षेत्रमा सिक्री लुटपाट गर्ने पाँच भारतीय पक्राउ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

केही कमी कमजोरी रहँदा रहँदै पनि संविधान पूर्णरुपमा कार्यान्वयनको अवस्थामा – विज्ञहरु



अ+ अ-

काठमाण्डौ ।परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप कुमार ज्ञवालीले स्रोत साधानले केही समस्या भएपनि कानूनी, प्रशासनिक र वित्तिय पाटोबाट संघियता व्यवस्थित ढंगले स्थापित भइसकेको बताउनुभएको छ ।

नेपाल कानून समाजले आयोजना गरको ‘भर्चुअल छलफल’मा बोल्दै मन्त्री ज्ञवालीले कर्मचारी अभाव  र स्रोत साधान नपुग्ने समस्या भएपनि वित्तिय, प्रशासनिक र कानूनी हिसाबले संघियता स्थापना भइसकेको बताउनुभयो । प्रशासनिक संयन्त्र केन्द्रिकृत प्रशासनको ढाँचाबाट आएकाले स्थानीय तहमा केही समस्या भएपनि अहिले कोभिडको संकटका बेला संघियताको औचित्य पुष्टि भएको बताउनभुयो ।

सर्वोच्च अदालतमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले संविधान लेख्नु आफैमा उपलब्धी भएपनि त्यसमा लेखिएको कुराहरुको कार्यान्वयन महत्वपूर्ण पाटो भएको बताउनुभयो । संघियता, सहभागितामुलक प्रजातन्त्र, सामाजिक न्यायका आधारभूत विषयहरुमा हामीले कति उपलब्धी हासिल गर्न सकेका छौँ त्यसको निर्मम मूल्याङ्कन हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

नेपाली कांग्रेसका नेता राधेश्याम अधिकारीले लोकसेवा आयोग, निजामति सेवा ऐन, नागरिकता ऐन समयमै नआउँदा समस्या भएको बताउनुभयो । संसदले आफ्नो प्राथमिकतामा राखेर यी ऐनहरुलाई अगाडी बढाउनुपर्ने भएपनि त्यसो हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो । 


संविधानविद सूर्य ढुंगेलले राजनीतिक दलहरुले संवैधानिक आयोगमा गर्ने नियुक्तिले जनतामा चरम निराशा छाएको बताउनुभएको छ । आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा उपयुक्त र योग्य व्यक्ति छान्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसक्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संयन्त्रहरु नै भ्रष्टाचारलाई प्रवद्र्धन गर्ने संयन्त्रका रुपमा अगाडी बढिरहेको सन्देश जनतामा गएको बताउनुभयो ।

पार्टीका नेताहरुले आफु अनुकुल व्यक्ति नियुक्ति गर्दा संविधानको सफल कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको उहाँले बताउनुभयो ।  कार्यक्रममा  प्रदेश २ का मुख्य मन्त्री लालबाबु राउतले सबिधान सर्बस्वीकार्य बन्न नसकेको बताउनु भयो ।

 कार्यक्रममा  बाग्मती प्रदेशका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठ, गण्डकी प्रदेशका सभामुख मायानाथ अधिकारी , सासद रामनारायण बिडारी ,सर्बोच्च अदालतमा न्यायधीस डा आनन्दमोहन भट्टराई ,  सासद रामनारायण बिडारी , प्रदेश २ का न्यायधीबक्ता दिपेन्द्र झा ,  नेपाल बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ,   बरिष्ठ अधिबक्ता डा सूर्य ढुगेल र टिकाराम भट्टराई,  अधिबक्ता ललित बस्नेत ,  ललितपुर महानगरपालीका का उपप्रमुख गिता सत्याल ,  नेपाल कानून समाजका अध्यक्ष तीर्थमान शाक्य अधिबक्ता शिलु बज्राचार्य ,नेकपा नेता गंगालाल तुलाधर  लगायतका बक्ताहरुले संबिधान  कार्यन्वयन को अबस्था चुनौति र सम्भाबनाका बारेमा धारणाहरु  राख्नु भएको थियो ।

कार्यक्रममा नेपाल कानून समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधानले  संविधान जारी भएको ५ वर्ष पुरा भएको अबस्था र कार्यन्वयनको बिषयमा बिज्ञहरु संगको छलफल  बाट उठेका कुरा सम्बन्धित निकायलाई सुझाबका रुपमा उपलब्ध गराउने जानकारी दिनुभयो ।