२६ जेष्ठ २०८३, मंगलवार
,
Latest
मन्त्रिपरिषद् बैठकमा डीडीसीका परिकार प्रधानमन्त्रीलाई काँग्रेस नेता केसीको सुझावः इतिहास अध्ययन गर्नुस् निर्वाचन समीक्षा र संगठन पुनर्गठनका लागि एमालेले देशव्यापी सुझाव सङ्कलन अभियान चलाउने एमाले कार्यदल बैठकको निर्णय: असार १९ सम्म देशव्यापी सुझाव सङ्कलन कार्यक्रम प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्तिप्रति एमाले सांसद मिनान्सी रखालको आपत्ति, माफी र राजीनामाको माग महाधिवेशनको विषयमा पार्टीका नेतासँग संवाद भइरहेको छ : सभापति थापा सरकारद्वारा २५ अत्यावश्यक सेवामा हडताल निषेध विपक्षीको अवरोधपछि राष्ट्रिय सभा बैठक स्थगित, सरकार र राजनीतिक दलप्रति अध्यक्ष दाहालको असन्तुष्ट सरकारले दबाब दिएर मात्रै नतिजा आउँदैनः पूर्वउपाध्यक्ष पोखरेल बिपी राजमार्गको रोशी क्षेत्रमा सवारी आवागमन बन्द
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

राजश्व उठाएर खर्च धान्न सकस पर्यो, बजेट निर्माणमा अनुशासनतर्फ फर्कन विलम्व नगरौंः अर्थमन्त्री



अ+ अ-

काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकारलाई राजश्व उठाएर खर्च धान्न सकस परेकोले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व संशोधन विधेयक ल्याउनुपरेको बताउनु भएको छ ।


प्रतिनिधि सभाको आईतवारको बैठकमा बोलदै मन्त्री पौडेलले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले राजश्वले खर्च धान्न धौधौ भएको कारण चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनमा अनिवार्य दायित्वका शिर्षकमा समेत न्युन बजेट विनियोजन गरिएको बताउनु भयो ।

उहाँले ३१ प्रतिशत राजश्व उठाउने लक्ष्य राखेको भएपनि अनिवार्य दायित्वअन्तर्गतका शिर्षकमा न्युन बजेट विनियोजन गरिएको बताउनु भयो । उहाँले यस्तो अवस्थामा बजेट निर्माणमा विलम्व गर्न नहुने बताउनु भयो । उहाँले बजेट निर्माण गर्दा अनुशासनतर्फ फर्किनुपर्ने अभिभारालाई गम्भिरतापूर्वक महशुस गर्नुपर्छ भन्ने मर्ममा उभिएर सरकारले संशोधन विधेयक अघि सारेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘राजश्वले हाम्रो साधारण खर्च धौधौ भइरहेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा हामीले बजेट निर्माण गर्दा अनुशासनतर्फ फर्किनका लागि विलम्व भइसकेको छ । हामीले विलम्व गर्नु हुदैन । अब हामीले बजेट निर्माण गर्दा अनुशासनतर्फ फर्किनुपर्ने अभिभारालाई गम्भिरतापूर्वक महसुश गर्नुपर्छ भन्ने मर्ममा उभिएर यो संशोधन विधेयक आएको कुरा म निवेदन गर्न चाहान्छु । बजेट निर्माणको कुरा गरिरहँदा स्रोत व्यवस्थापनको विषय र विनियोजन कौसलको विषयलाई उच्च प्रतिफल प्राप्त हुनेगरी कसरी विनियोजन गर्ने रु यो विषयमा केन्द्रित हुन जरुरी छ भन्ने उद्देश्यमा केन्द्रित भएर यो संशोधन विधेयक आएको छ ।’

उहाँले चालु आर्थिक वर्षमा विकास निर्माणका थप ११ हजार योजना थपिएकै कारण ति योजनाहरुको सुनिश्चितता गर्न गाह्रो भएको समेत उल्लेख गर्नुभयो ।