२६ जेष्ठ २०८३, मंगलवार
,
Latest
शिक्षा र स्वास्थ्यमा प्रस्तावित कर नीति उपयुक्त नभएको करविद् चन्द्रमणि अधिकारीको टिप्पणी एमाले अध्यक्ष ओलीको आग्रह : एकताबद्ध भएर जनतामाझ सक्रिय हुनुस् बीवाईडी कर छली प्रकरण छानविनका लागि तत्काल संसदीय छानविन समिति गठन गर्नुपर्दछः हर्कराज राई प्रधानमन्त्रीलाई नेकपा सांसद चन्दको प्रश्नः हामीले भारतको सीमा मिचेका छौँ, भन्ने जानकारी कसले दियो ? दुग्ध विकास बोर्डलाई प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन मन्त्री चौधरीकाे आग्रह पूर्वअर्थमन्त्री महतले भने: २१ खर्ब २४ अर्बको बजेट महत्वाकांक्षी तर कार्यान्वयनयोग्य सभामुखले संसदलाई पेलेर लैजाने नीतिले सही गन्तव्यमा पुग्न सकिँदैनः सांसद शाही प्रतिनिधि सभाको मर्यादा कायम राख्न सभामुख अर्यालको निर्देशन राज्य एक्लैले विकास सम्भव हुँदैन, निजी क्षेत्रको सहभागिता अपरिहार्य: पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे राप्रपाले माग्यो अर्थमन्त्री वाग्लेको राजीनामा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

पूर्वराजाले ‘श्री ५ महाराजधिराज’ शब्द र शाही निशान छाप प्रयोग गरेको भन्दै सांसद खतिवडाको आपत्ति



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सांसद रामहरी खतिवडाले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले फागुन ६ मा सार्वजनिक गरेको भिडियो सन्देशमा ‘श्री ५ महाराजधिराज’ शब्द र शाही निशान छाप प्रयोग गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको छ ।

बिहीवारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद खतिवडाले पूर्वराजाले नेपाली झण्डाको अपमान गरेर संविधान मिच्ने काम गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको हो । उहाँले संविधान विरोधी कदमहरु रोक्न समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । उहाँले २०६५ सालमै शाही निशान छाप हटाएर नेपालको झण्डा राखिएको र संविधानमा समेत श्री ५ महाराजधिराज भन्ने शब्द नरहेको भन्दै यस्तो गर्न नदिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले फागुन ६ गते सार्वजनिक गरेको भिडियो सन्देशमा श्री ५ महाराजधिराज भनेर उल्लेख गरिएको र शाही निशान छाप प्रयोग गरेको देखियो । यो शाही निशाना झण्डा २०६५ साल जेष्ठ १७ गते हटाएर त्यहाँ राष्ट्रिय झण्डा राखिएको थियो र नेपालको संविधानमा कहीँ पनि श्री ५ महाराजधिराज भन्ने उल्लेख छैन । त्यसकारण यस्तो सन्देशमा श्री पाँच महाराजधिराज भनेर राख्ने र शाही निशाना झण्डा राख्नेप्रति घोर आपत्ति छ र त्यस्ता काम गरेर संविधान नमिच्नको लागि आग्रह गर्दछु । ’

उहाँले कानून सबैको लागि बराबर भएको कानून कार्यान्वयनमा ध्यान दिन समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।




भर्खरै