२६ जेष्ठ २०८३, मंगलवार
,
Latest
कर प्रणाली सुधार, सहकारी संकट समाधान र रेमिट्यान्स निर्भरता घटाउन बजेटले ध्यान दिन सकेनः सारू सरकारले सुशासनका राम्रा अभ्यास गरेको छः यादव रास्वपा मधेश प्रदेश अधिवेशनका सम्पूर्ण गतिविधि अर्को सूचना नआएसम्म स्थगित प्रतिनिधिसभा बैठक सुरू, विपक्षी दलको अवरोध कायमै करकाे दर हेरफेर विवादमा सरकारद्धारा अर्थमन्त्रीको बचाउ, मेहनत गरेर बजेट ल्याएकाे दाबी विपक्षीसँग प्रधानमन्त्रीलाई सोध्ने प्रश्न नै रहेनछन्ः प्रवक्ता पोखरेल रास्वपा बागमती प्रदेश अधिवेशन हेटौँडामा सुरु, नयाँ नेतृत्व चयन हुँदै महावीर पुन विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्री बन्दै सुधन गुरुङमाथिको छानबिन प्रतिवेदन सरकारले गर्‍यो ग्रहण सरकारद्वारा चार जलविद्युत आयोजनालाई राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

छाउपडी प्रथा अन्त्य गर्न ७ सय ७५ छाउगोठ भत्काइएः मन्त्री सुडी



अ+ अ-

काठमाडौँ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री नवलकिसोर शाह सुडीले छाउपडी अन्त्य गर्न कर्णाली र सुदूरपश्चिममा विभिन्न जिल्लाका ७ सय ७५ छाउगोठ भत्काइएको बताउनुभएको छ ।

शुक्रवारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा मर्यादित महिनावारीसम्बन्धी संकल्प प्रश्तावमाथि छलफलको क्रममा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै मन्त्री सुडीले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँकाअनुसार कर्णाली प्रदेशको जाजरकोटमा एक, कालिकोटमा १५, सुर्खेतमा २९७ तथा सुदूरपीश्चम प्रदेशको बझाङमा २०, कैलालीमा ६९, बाजुरामा १६८ र अछाममा २२१ गरी जम्मा ७७५ छाउगोठ भत्काइएका हुन् । छाउगोठमा बस्ने र बस्न लगाउनेहरुलाई कानूनी दायरामा ल्याउने प्रयास गरिएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले समुदाय–प्रहरी साझेदारीमार्फत महिला हिंसा र छाउपडि कुप्रथाविरुद्धको अभियानलाई उच्च प्राथमिकता दिइ कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको बताउनु भयो । महिनावारीमा गर्ने भेदभाव, विभेद र शोषण तथा अन्यायको अन्त्य गरी सुसज्जन समाज निर्माणको लागि मर्यादित महिनावारीसम्बन्धी निर्देशिकाको मस्यौदा तयार पारिएको समेत दाबी गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘जाजरकोटमा एक, कालिकोटमा १५, सुर्खेतमा २९७ र सुदूरपीश्चम प्रदेशको बझाङमा २०, कैलालीमा ६९, बाजुरामा १६८ र अछाममा २२१ गरी जम्मा ७७५ छाउगोठ भत्काइएको छ । एकीकृत र समन्वयात्मक रुपमा कानून कार्यान्वयनको प्रयासका लागि मुलुकी संहिता,२०७४ को प्रभावकारिता कार्यान्वयनको लागि छाउगोठमा बस्न गर्ने र गराउनेलाई कानूनी दायरामा ल्याउने प्रयास भएको छ । समूदाय–प्रहरी साझेदारीमार्फत महिला हिंसा र छाउपडि कुप्रथालाई उच्च प्राथमिकता दिइ कार्यक्रम सञ्चालन गरेको, समाजमा विद्यमान महहिनावारीसम्बन्धी हानिकारक प्रथा र परम्परालाई अन्त्य गर्न तीन तहको सरकारबीच समन्वय र साझेदारीमा सचेतामूलक र सामाजिक परामर्शका साझा अभियान सञ्चालन गर्दै धर्म, संस्कृति, संस्कार प्रथा र प्रचलन तथा कुनैपनि किसिमबाट महिनावारीमा गर्ने भेदभाव, विभेद र शोषण तथा अन्यायको अन्त्य गरि सुसज्जन समाज निर्माणको लागि मर्यादित महिनावारीसम्बन्धी निर्देशिकाको मस्यौदा तयार गरिएको छ ।’

उहाँले गृह मन्त्रालयले समेत चालु आर्थिक वर्षमा छाउपडि प्रथाको अवस्थाबारे अध्ययन गरि प्रतिवेदन पेश गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले महिनावारीसम्बन्धी कानूनलाई समयसापेक्ष बनाउने बताउनु भयो ।