२६ जेष्ठ २०८३, मंगलवार
,
Latest
शिक्षा र स्वास्थ्यमा प्रस्तावित कर नीति उपयुक्त नभएको करविद् चन्द्रमणि अधिकारीको टिप्पणी एमाले अध्यक्ष ओलीको आग्रह : एकताबद्ध भएर जनतामाझ सक्रिय हुनुस् बीवाईडी कर छली प्रकरण छानविनका लागि तत्काल संसदीय छानविन समिति गठन गर्नुपर्दछः हर्कराज राई प्रधानमन्त्रीलाई नेकपा सांसद चन्दको प्रश्नः हामीले भारतको सीमा मिचेका छौँ, भन्ने जानकारी कसले दियो ? दुग्ध विकास बोर्डलाई प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन मन्त्री चौधरीकाे आग्रह पूर्वअर्थमन्त्री महतले भने: २१ खर्ब २४ अर्बको बजेट महत्वाकांक्षी तर कार्यान्वयनयोग्य सभामुखले संसदलाई पेलेर लैजाने नीतिले सही गन्तव्यमा पुग्न सकिँदैनः सांसद शाही प्रतिनिधि सभाको मर्यादा कायम राख्न सभामुख अर्यालको निर्देशन राज्य एक्लैले विकास सम्भव हुँदैन, निजी क्षेत्रको सहभागिता अपरिहार्य: पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे राप्रपाले माग्यो अर्थमन्त्री वाग्लेको राजीनामा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

छाउपडी प्रथा अन्त्य गर्न ७ सय ७५ छाउगोठ भत्काइएः मन्त्री सुडी



अ+ अ-

काठमाडौँ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री नवलकिसोर शाह सुडीले छाउपडी अन्त्य गर्न कर्णाली र सुदूरपश्चिममा विभिन्न जिल्लाका ७ सय ७५ छाउगोठ भत्काइएको बताउनुभएको छ ।

शुक्रवारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा मर्यादित महिनावारीसम्बन्धी संकल्प प्रश्तावमाथि छलफलको क्रममा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै मन्त्री सुडीले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँकाअनुसार कर्णाली प्रदेशको जाजरकोटमा एक, कालिकोटमा १५, सुर्खेतमा २९७ तथा सुदूरपीश्चम प्रदेशको बझाङमा २०, कैलालीमा ६९, बाजुरामा १६८ र अछाममा २२१ गरी जम्मा ७७५ छाउगोठ भत्काइएका हुन् । छाउगोठमा बस्ने र बस्न लगाउनेहरुलाई कानूनी दायरामा ल्याउने प्रयास गरिएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले समुदाय–प्रहरी साझेदारीमार्फत महिला हिंसा र छाउपडि कुप्रथाविरुद्धको अभियानलाई उच्च प्राथमिकता दिइ कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको बताउनु भयो । महिनावारीमा गर्ने भेदभाव, विभेद र शोषण तथा अन्यायको अन्त्य गरी सुसज्जन समाज निर्माणको लागि मर्यादित महिनावारीसम्बन्धी निर्देशिकाको मस्यौदा तयार पारिएको समेत दाबी गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘जाजरकोटमा एक, कालिकोटमा १५, सुर्खेतमा २९७ र सुदूरपीश्चम प्रदेशको बझाङमा २०, कैलालीमा ६९, बाजुरामा १६८ र अछाममा २२१ गरी जम्मा ७७५ छाउगोठ भत्काइएको छ । एकीकृत र समन्वयात्मक रुपमा कानून कार्यान्वयनको प्रयासका लागि मुलुकी संहिता,२०७४ को प्रभावकारिता कार्यान्वयनको लागि छाउगोठमा बस्न गर्ने र गराउनेलाई कानूनी दायरामा ल्याउने प्रयास भएको छ । समूदाय–प्रहरी साझेदारीमार्फत महिला हिंसा र छाउपडि कुप्रथालाई उच्च प्राथमिकता दिइ कार्यक्रम सञ्चालन गरेको, समाजमा विद्यमान महहिनावारीसम्बन्धी हानिकारक प्रथा र परम्परालाई अन्त्य गर्न तीन तहको सरकारबीच समन्वय र साझेदारीमा सचेतामूलक र सामाजिक परामर्शका साझा अभियान सञ्चालन गर्दै धर्म, संस्कृति, संस्कार प्रथा र प्रचलन तथा कुनैपनि किसिमबाट महिनावारीमा गर्ने भेदभाव, विभेद र शोषण तथा अन्यायको अन्त्य गरि सुसज्जन समाज निर्माणको लागि मर्यादित महिनावारीसम्बन्धी निर्देशिकाको मस्यौदा तयार गरिएको छ ।’

उहाँले गृह मन्त्रालयले समेत चालु आर्थिक वर्षमा छाउपडि प्रथाको अवस्थाबारे अध्ययन गरि प्रतिवेदन पेश गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले महिनावारीसम्बन्धी कानूनलाई समयसापेक्ष बनाउने बताउनु भयो ।




भर्खरै