काठमाडाैंः परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य मोहना अन्सारीबीच सामाजिक सञ्जालमा जुहारी चलेको छ ।
सरकारका वरिष्ठ मन्त्री र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीबीचको जुहारीले सामाजिक सञ्जाल राम्रोसँग तातेको छ । आफ्नो पदीय जिम्मेवारीभन्दा बाहिर टिकाटिप्पणी गरेको भन्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सदस्य अन्सारीलाई यसअघि पनि सचेत गराउँदै त्यस्ता गतिविधि नगर्न चेतावनी समेत दिएको थियो ।
तर पनि अन्सारीका टिप्पणीहरु रोकिएका छैनन् ।
सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा मन्त्री ज्ञवालीलाई मेन्सन गर्दै अन्सारीले लेख्नु भएको थियो, "नमस्कार माननीय मन्त्री ज्यू, स्वास्थ्य अधिकार जनताको मौलिक हक हो (अन्दाजी ४०५ जो अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्थे तिनले जागिर गुमाइसकेको अवस्था छ। परीक्षणको लागि सरकारले तोकेको रु. ५५०० रकम कसले तिर्ने ?"
जवाफमा मन्त्री ज्ञवालीले भन्नुभएकाे छ, "म्याडम, १ बाट ३२ प्रयोगशाला, ३ लाख २० हजार बढ़ी पिसिआर परीक्षण, पटक-पटक गरेर ५ लाख बढीलाई क्वारेन्टिन, हजारौँ आइसोलेशन वार्ड र दर्जन बढी कोरोना विशेष अस्पताल, न्यून मृत्युदर (यी सबै "होलिडे" मनाउनुका परिणाम हुन् त ? कमीहरू होलान्, तर सबै नराम्रो मात्रै देख्नु उचित हुँदैन कि ?"
मन्त्री ज्ञवालीको जवाफपछि फेरि अन्सारीले लेख्नुभयो, "जब विश्व कोभिडबाट आक्रfन्त थियो नेपाल कोभिड होलि डे मा व्यस्त थियो ।" अन्सारीले अझ अगाडी बढेर लेख्नुभएकाे छ, "आज तिनै मानिस काममा फर्किनका लागि कामदार दाताले पिसीआर रिपोर्ट ल्याउ भन्दैछन् । डेरामा बस्नेसँग घरबेटीले पीसीआर रिपोर्ट माग्दैछन् । ज्याला मजदूरी गर्नेको तलव १२,००० देखि १९,००० पॉच जनाको परिवारको कमाई हुनेले ५५०० मा पीसीआर गर्यो भने के खाने ?"
मन्त्री ज्ञवालीले फेरि जवाफ फर्काउँदै भन्नुभएकाे छ, "म्याडम, १ बाट ३२ प्रयोगशाला, ३ लाख २० हजार बढ़ी पिसिआर परीक्षण, पटक-पटक गरेर ५ लाख बढीलाई क्वारेन्टिन, हजारौँ आइसोलेशन वार्ड र दर्जन बढी कोरोना विशेष अस्पताल, न्यून मृत्युदर ( यी सबै "होलिडे" मनाउनुका परिणाम हुन् त ? कमीहरू होलान्, तर सबै नराम्रो मात्रै देख्नु उचित हुँदैन कि ?"
उहाँहरुको दत्त बझान जारी रहँदा सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न व्यक्तिले टिप्पणी गरेका छन् । संवैधानिक आयोगकै पदाधिकारी निष्पट्ट भ्रम वा घोर पूर्वाग्रहबाट ग्रस्त हुने देशमा,आम नागरिकले भाइरलमेनका कुरा पत्याउनु दुर्भाग्यपूर्ण बाध्यता हो, मानव अधिकार आयोगको सदस्यले त सरकारसँग विवरण नै मागेर,आवश्यक परे निर्देशन दिने संवैधानिक अधिकार छ,संजालमा एटेन्सन सिक गर्नु पर्दैन थियो कि भन्दै सुझाव दिएका छन् ।
हेराैं उहाँहरूका पछिल्ला सवालजवाफका ट्वीटहरू
