२६ जेष्ठ २०८३, मंगलवार
,
Latest
सरकारद्वारा २५ अत्यावश्यक सेवामा हडताल निषेध विपक्षीको अवरोधपछि राष्ट्रिय सभा बैठक स्थगित, सरकार र राजनीतिक दलप्रति अध्यक्ष दाहालको असन्तुष्ट सरकारले दबाब दिएर मात्रै नतिजा आउँदैनः पूर्वउपाध्यक्ष पोखरेल बिपी राजमार्गको रोशी क्षेत्रमा सवारी आवागमन बन्द कांग्रेसले बोलायो सिंहदरबारमा विपक्षी दलहरूको संयुक्त बैठक सरकारद्वारा डीडीसी उत्पादन प्रवर्द्धनलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता, प्रधानमन्त्री शाहको पनि समर्थन बजेट सुन्दा कर्णप्रिय छ, तर भित्र रूपान्तरणकारी सोचको अभाव छः पूर्वअर्थमन्त्री पुन एनआरएनए पोर्चुगलद्वारा आर्थिक पारदर्शिताका लागि सङ्कलित रकम बैंक खातामा जम्मा गर्न आह्वान संसदको गतिरोध: विपक्षीको विरोध, सरकारको बिजनेस प्रभावित प्रधानमन्त्री जिम्मेवार नभएकाले संसद सुचारु हुन सकेनः काँग्रेस
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

न्याय सम्पादनमा प्रभाव पर्ने गरी टिका टिप्पणी नगर्न सर्वाेच्चकाे अनुराेध



अ+ अ-

काठमाडाैंः सर्वाेच्च अदालतले अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका मुद्धाको काम कारवाही र न्याय सम्पादनमा प्रभाव पर्ने गरी समाचारको प्रवाह वा टीका टिप्पणी नगर्न सम्वद्ध सबैमा अनुरोध गरेकाे जनाएकाे छ । सर्वाेच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पाेखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा न्यायसम्पादनका क्रममा हुनसक्ने त्रुटि विधि र प्रक्रियाअनुसार अदालतबाटै निरुपण हुने भन्दै त्यस्ता विषयमा टीका टिप्पणी नगर्न आग्रह गरिएकाे छ ।

‘न्याय सम्पादनका क्रममा हुन सक्ने त्रुटि सच्याउने कार्य निर्धारित विधि र प्रक्रियाअनुरुप अदालतबाटै हुने मान्यतालाई संवैधानिक, कानूनी र न्यायिक अभ्यासको माध्यमबाट स्थापित गरिएको व्यहोरो विदितै छ’ विज्ञप्तिमा भनिएकाे छ ।

पत्नी हत्याको आरोपमा जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइरालाको सजाय घटाएको फैसला र महाराजगञ्ज हिट एण्ड रन घटनाका अभियुक्तलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश भएसँगै त्यसकाे विराेधमा समाचारहरू प्रकाशन हुनुका साथै सामाजिक संजालमा तिब्र विराेध भइरहेकाे छ ।

पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइरालाको सजाय घटाउने फैसला प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहितको वेञ्चबाट भएको थियाे । यद्यपि यस मुद्धाकाे पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्चकै तीन न्यायाधीशको इजलासले अनुमति पनि दिइसकेको छ ।

सर्वोच्चकाे विज्ञप्तिमा न्यायपालिकाको काम कारबाहीका बारेमा भ्रम सिर्जना हुने गरी समाचारको प्रवाह वा टीका टिप्पणी भएको दाबी गरिएकाे छ । ‘न्यायपालिकाका काम कारवाहीका बारेमा भ्रम सिर्जना हुने गरी समाचारको प्रवाह वा टीका टिप्पणी गर्दा न्यायपालिकाको मर्यादा र गरिमामा आँच आउन सक्नेतर्फ पनि ध्यान जान जरुरी छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

हेर्नुहोस् विज्ञप्ति