२६ जेष्ठ २०८३, मंगलवार
,
Latest
सरकारले सुशासनका राम्रा अभ्यास गरेको छः यादव रास्वपा मधेश प्रदेश अधिवेशनका सम्पूर्ण गतिविधि अर्को सूचना नआएसम्म स्थगित प्रतिनिधिसभा बैठक सुरू, विपक्षी दलको अवरोध कायमै करकाे दर हेरफेर विवादमा सरकारद्धारा अर्थमन्त्रीको बचाउ, मेहनत गरेर बजेट ल्याएकाे दाबी विपक्षीसँग प्रधानमन्त्रीलाई सोध्ने प्रश्न नै रहेनछन्ः प्रवक्ता पोखरेल रास्वपा बागमती प्रदेश अधिवेशन हेटौँडामा सुरु, नयाँ नेतृत्व चयन हुँदै महावीर पुन विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्री बन्दै सुधन गुरुङमाथिको छानबिन प्रतिवेदन सरकारले गर्‍यो ग्रहण सरकारद्वारा चार जलविद्युत आयोजनालाई राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति कार्यसम्पादनमा देखिएका समस्या तत्काल समाधान गर्न सञ्चारमन्त्रीको निर्देशन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रतिनिधि सभामा आएका विधेयकहरूलाई पारित गर्न समयसीमा तोकौँ: काँग्रेस प्रमुख सचेतक घिमिरे



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे प्रतिनिधि सभामा आएका विधेयकहरूलाई पारित गर्ने समयसीमा तोक्ने प्रश्ताव गर्नुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको शुक्रवारको बैठकमा बोल्दै प्रमुख सचेतक घिमिरेले यस्तो प्रश्ताव गर्नुभएको हो ।

विधेयकहरु संसदमा अल्झिराख्ने परम्पराको अन्त्य गर्न समयसीमा तोक्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले विधेयक संसदमा टेबुल भएको ६ महिनाभित्रमा त्यसले कानूनको स्वरुप धारण गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले विषयगत समितिले तीन महिनाभित्र प्रश्तुत विधेयकलाई छिनोफानो गरिसक्नुपर्ने, संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रिय सभाले दुई महिनाभित्र र अन्य संसदीय काम कारबाहीको लागि थप एक महिनाको समयसीमा निर्धारण गर्न सकिए ६ महिनाभित्र विधेयक पास गर्न पारित गर्न सकिने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘विधेयकहरु संसदमा अल्झिराख्ने परम्पराको अन्त्य हुनैपर्दछ । एउटा विधेयक संसदमा टेबुल भएको कति दिनभित्रमा पारित भइसक्नुपर्ने हो । त्यसको स्पष्टता पनि अब आवश्यक छ । मेरो विचारमा विधेयक संसदमा टेबुल भएपछि त्यसको ६ महिनाभित्रमा त्यसले कानूनको स्वरुप धारण गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गर्न जरुरी छ । त्यसका लागि राष्ट्रिय सभा जस्तै प्रतिनिधि सभामा पनि विधेयक पारित गर्ने निश्चित अवधी तोक्न आवश्यक छ । यस अधिवेशनबाट सबैको सहमतिले विषयगत समितिले पनि तीन महिनाभित्र प्रश्तुत विधेयकलाई छिनोफानो गरिसक्नुपर्ने, संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रिय सभाले दुई महिनाभित्र र अन्य संसदीय कामकारबाहीको लागि थप एक महिनाको समयसिमा निर्धारण गरियो भने विधेयक ६ महिनाभित्रमा पास हुनसक्दछ ।’

आजका धेरै समस्याहरु नीति निर्माण मा ढिलाइ भएको कारणले पनि उत्पन्न भएको उहाँको दाबी छ । शिक्षक, चिकित्सक लगायतको आन्दोलन नीति निर्माणमा ढिलाइ भएकै कारण भएको उहाँको जिकिर छ ।

तस्बिरः प्रदीपराज वन्त/रासस