२६ जेष्ठ २०८३, मंगलवार
,
Latest
ट्राफिक नियम उल्लङ्घनमा २,३९२ चालक कारबाही, २४ घण्टामा २१ लाखभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन बालेन्द्र सरकारमा सुधन गुरुङ पुनः गृहमन्त्री, आजै ३ बजे शपथग्रहण आगामी दशकलाई ‘आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन दशक’का रूपमा मनाउने श्रममन्त्री यादवको घोषणा एमाले पुनर्गठन कार्यदलको बैठक च्यासलमा सुरु, एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाइने पोखरा बसपार्क निर्माणका लागि महानगर र जग्गाधनीबीच सहमति, रिट फिर्ता लिने समझदारी तोलामा २ हजारले बढ्यो सुनको मूल्य डेडिकेटेड–ट्रङ्क लाइन बक्यौता असुली तत्काल अघि बढाउन अध्यक्ष घिसिङको आग्रह विश्वकप हेर्न हिँडेका एन्फा अध्यक्ष र महासचिवलाई अध्यागमनले विमानस्थलबाट फर्कायो सुरक्षित नेपालका लागि साझेदारी, ज्ञान र उत्थानशीलताको आवश्यकतामा जोड काठमाडौं महानगरपालिकाको १९ औं अधिवेशन यही जेठ ३१ गते हुने
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

शिक्षा ऐन ल्याउन नसक्ने सरकारले देश चलाउछु भन्नु दिवा सपना जस्तै होः राप्रपा सांसद शाही



अ+ अ-

एजेन्सी । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहले शिक्षा ऐन ल्याउन नसक्ने सरकारले देश चलाउछु भन्नु दिवासपना जस्तै भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको मंगलवारको बैठकमा बोल्दै सांसद शाहीले यस्तो टिप्पणी गर्नुभएको हो । आन्दोलन र युद्धका नाममा विद्यालय बन्द गर्ने परम्पराको कारण गरिब जनाताका छोराछोरीहरुले पढ्न नपाएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले पटक पटक व्यवस्था र सरकार परिवर्तन हुँदा समेत शिक्षा नीतिमा परिवर्तन नगरिएको भन्दै उहाँले यही नीतिबाट मुलुक अगाडि बढ्न नसक्ने उहाँको जिकिर छ । उहाँले शिक्षक, विद्यार्थी तथा चिकित्सहरुका भातृ सङ्गठनहरु खारेज गर्नुपर्ने समेत बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारी विद्यालय पढ्ने भनेको गरिबका छोराछोरीले हो । आज गरिबका छोराछारी शिक्षाबाट वञ्चित भएका छन् । आन्दोलन, युद्ध र विद्यार्थी सङ्गठनका नाममा विद्यालय बन्द गर्ने परम्पराले गरिबका छोराछारी पढ्न पाएका छैनन् । धनिका छोराछोरीहरु महङ्गो स्कुलमा आरामसँग अहिले पनि पढिरहेका छन् । हाम्रो शिक्षा नीतिले देशलाई राम्रोसँग अगाडि बढाएन । पटकपटक व्यवस्था फेरिए, सरकार फेरियो, तर जाबो एउटा शिक्षा ऐन ल्याउन नसक्ने यो सरकारले देश चलाउछ भन्नु पनि अब दिवासपना जस्तो भएको छ । त्यसकारण सरकारले यो समस्याको हल गरोस् । पार्टीका शिक्षकहरु, विद्यार्थीहरु, चिकित्सकहरुका भातृ सङ्गठनहरु खारेज नै गर्नुपर्छ ।’

सरकारी कर्मचारीले राजनीति गर्ने नभई मुलुकको सेवा प्रवाहमा सहयोग गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।