२६ जेष्ठ २०८३, मंगलवार
,
Latest
दुग्ध विकास बोर्डलाई प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन मन्त्री चौधरीकाे आग्रह पूर्वअर्थमन्त्री महतले भने: २१ खर्ब २४ अर्बको बजेट महत्वाकांक्षी तर कार्यान्वयनयोग्य सभामुखले संसदलाई पेलेर लैजाने नीतिले सही गन्तव्यमा पुग्न सकिँदैनः सांसद शाही प्रतिनिधि सभाको मर्यादा कायम राख्न सभामुख अर्यालको निर्देशन राज्य एक्लैले विकास सम्भव हुँदैन, निजी क्षेत्रको सहभागिता अपरिहार्य: पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे राप्रपाले माग्यो अर्थमन्त्री वाग्लेको राजीनामा विपक्षी दलको अवरोधपछि प्रतिनिधि सभा बैठक बुधबारसम्म स्थगित प्रधानमन्त्रीको विवादास्पद अभिव्यक्ति संसदको रेकर्डबाट हटाउन माग गर्दै अध्यक्ष राईद्वारा सङ्कल्प प्रस्ताव पेश सभामुखद्वारा संसदमा ५ मिनेट मौनधारणप्रति आपत्ति, ‘सभाको मर्यादा उल्लंघन भएको’ टिप्पणी अर्थमन्त्री वाग्लेले करकाे दर मनलाग्दी संशोधन गरेको सांसद थेवेकाे दाबी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

पाँचबुँदे सहमती भएमात्रै गाडी चलाउने सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघको घोषणा



अ+ अ-

काठमाडौं । सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघले सार्वजनिक सवारीका साधानहरु नचलाउने अडान लिएका छन् । शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघले पाँचबुँदे माग अघि सारेको छ । सो पाँचबुँदे माग सरकारबाट पुरा भएमात्रै सार्वजनिक सवारीका साधानहरु चलाउने महासंघले जनाएको हो । महासंघका अध्यक्ष होमप्रसाद अधिकारीले सरकारले पूर्व तयारीविना सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न भनेर अव्यवहारिक र खतरनाक कदम चालेको पनि बताएका छन् । आफूहरुलाई हचुवाका भरमा यातायात सञ्चालन गर्न भनिएको बताउँदै अधिकारीले भने, ‘हामी गाडी चलाउँदैनौं, सरकारलाई चाबी बुझाउँछौं ।’

महासंघको मागमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको मापदण्ड अनुसार यातायात मजदुर र आम यात्रुहरुको स्वास्थ्यलाई दृष्टिगत गरी सम्पूर्ण व्यवस्था हुनुपर्ने, बैंक किस्ता तथा ब्याजमा पुनर्तालिकीकरण हुनुपर्ने, कागज पत्र, कर राजश्वमा बन्दाबन्दी अवस्थाको कर छुट हुनुपर्ने, बन्दाबन्दीको अवस्थाको बिमा प्रिमियम छुट समयावधि समायोजनलगायत छन् । साथै सरकारले तोके बमोजिम विभिन्न प्रकृतिका (साना, ठूला, मझौला) सवारी साधनको सिट मापदण्ड बमोजिम यात्रु राखी सञ्चालन गर्न नसकिने महासंघले बताएको छ ।

सार्वजनिक यातायात साधनहरुमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले मापदण्डअनुसारको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने, यातायात मजदुर तथा आम यात्रुहरुको स्वास्थ्यको पूर्ण व्यवस्थासहित हस्पिटालिटीको व्यवस्था हुनुपर्ने, २०७७ आश्विन मसान्तसम्म बैंक किस्ता नलाग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने, बन्दबन्दी अवधिको कर छुटका साथै एक वर्षसम्म एक वर्षसम्म जरिवाना नलाग्नेगरी म्याद थप हुनुपर्ने लगायतका माग छन् । 
पाँचबुँदे माग पुरा नभए यातायात व्यवसायीको लगानीको वचत पत्र व्यवसायीलाई दिई बाँकी बैंक ऋण जिम्मा लिन र आफ्नो सवारीलाई राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ नेपालको माग छ ।