२७ जेष्ठ २०८३, बुधबार
,
Latest
न्युजिल्याण्डले ऊर्जा सुरक्षा मजबुत बनाउन ‘एलएनजी’ सुविधा अघि बढाउने श्रीलङ्कामा तीन दिने डेङ्गु नियन्त्रण कार्यक्रम सुरु, पहिलो दिनमै व्यापक निरीक्षण मध्यपूर्व तनाव घट्ने सङ्केतसँगै लगानीकर्तामा उत्साह वसन्त ऋतुको हिमाल आरोहण मैझारो, एक अर्ब २६ करोड राजस्व संकलन शैय्या सङ्ख्याअनुसार शुल्क नतिर्ने स्वास्थ्य संस्था कारबाहीमा अदालतको लेटरप्याड र न्यायाधीशकै दस्तखत किर्ते गरेपछि… कामपा नगरसभाको १९औँ अधिवेशन आगामी ३१ मा पोखरा–भरतपुर–लुम्बिनीबीच पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि ‘सिल्भर ट्रयाङ्गल’ समझदारी योग्य, सक्षम इमान्दारी नेतृत्व आवश्यक छ: महामन्त्री बुर्लाकोटी पशुपतिनाथ मन्दिर क्षेत्रमा सिक्री लुटपाट गर्ने पाँच भारतीय पक्राउ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

बजेटले निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको ड्राइभरको रुपमा हेरेको छः अध्यक्ष ढकाल



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बजेटमा निजी क्षेत्रले दिएका अधिकांश सुझाव समेटेर बजेट आएको बताउनुभएको छ ।

शनिवार काठमाडौंमा नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले आयोजना गरेको पोस्ट बजेट छलफलमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले केही कुराहरु भने प्राथमिकता दिएर राखेका पनि नसमेटिएको बताउनु भयो । उहाँले बजेटले निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको बताउनु भयो ।

निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको ड्राइभरको रुपमा हेरेको बताउनु भयो । अनपपुलर हुने डर नराखि सरकारले राम्रो निर्णयसहित बजेट ल्याएको बताउनु भयो । टिकटमा भ्याट नलाग्ने कुराको व्यवस्थामा सरकारले जोड दिन नसकेको बताउनु भयो ।

अध्यक्ष ढकालले भन्नुभयो, ‘हामीले दिएका अधिकांश सुझाव बजेटमा समेटिएका छन् । केही कुराहरु एकदमै प्रायोरिटी दिएर राखिएको कुराहरु समावेश भएको छैन । बजेटले निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको ड्राइभरको रुपमा हेरेको छ । सरकारले राम्रो डिसिजन गर्न अनपपुलर हुने डर नराख्नुस् भनेको थिएँ । पर्यटन क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ ।

डिटिएसको कुरा र टिकटमा भ्याटको कुराले हाम्रो यहाँको सर्भिस महंगो भएर बाहिरबाट टिकट लिने भएकाले त्यसलाई प्राथमिकता दिइएको देखिएन । हाइड्रोपावरको डेभलपमेण्ट, यहाँको सिमेन्ट, फलाम युज गर्ने, यहाँका मान्छे प्रयोग गर्ने, यसमा प्राथमिकता दिनुपर्ने बेला हो ।’

अध्यक्ष ढकालले बजेटले ६ प्रतिशतको आर्थिक ग्रोथको लक्ष्य लिएको भन्दै कार्यान्वयन गरेको खण्डमा सम्भव रहेको बतउनु भयो । सुशासनको प्रत्याभुति दिलाउनु सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने बताउनु भयो ।