२६ जेष्ठ २०८३, मंगलवार
,
Latest
बालेन्द्र सरकारमा सुधन गुरुङ पुनः गृहमन्त्री, आजै शपथग्रहण आगामी दशकलाई ‘आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन दशक’का रूपमा मनाउने श्रममन्त्री यादवको घोषणा एमाले पुनर्गठन कार्यदलको बैठक च्यासलमा सुरु, एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाइने पोखरा बसपार्क निर्माणका लागि महानगर र जग्गाधनीबीच सहमति, रिट फिर्ता लिने समझदारी तोलामा २ हजारले बढ्यो सुनको मूल्य डेडिकेटेड–ट्रङ्क लाइन बक्यौता असुली तत्काल अघि बढाउन अध्यक्ष घिसिङको आग्रह विश्वकप हेर्न हिँडेका एन्फा अध्यक्ष र महासचिवलाई अध्यागमनले विमानस्थलबाट फर्कायो सुरक्षित नेपालका लागि साझेदारी, ज्ञान र उत्थानशीलताको आवश्यकतामा जोड काठमाडौं महानगरपालिकाको १९ औं अधिवेशन यही जेठ ३१ गते हुने ‘होमस्टे’ले बदलिँदै थारू महिलाको जीवनशैली
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सीमाविद् श्रेष्ठ भन्नुहुन्छः लिपुलेक पश्चिममा चीनसँग पनि सिमाङ्कन भएको छैन



अ+ अ-

काठमाडाैंः सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठले अद्यावधिक नक्सा अनुसार संविधान जारी भएपछि अब चीनसँगको सीमाकङ्न टुंगो लगाउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

लिपुलेक पश्चिममा चीनसँग पनि सिमांकन नभएको उल्लेख गर्दै उहाँले लिम्पियाधुरासम्म सीमाङ्कन गरी त्रिदेशिय विन्दु खडा गर्न चीनसँग आग्रह गर्नुपर्ने बताउनुभयो । चीनको १४ र भारतको ७ स्थानमा त्रिदेशिय विन्दु कायम भएपनि नेपालको २ वटा विन्दु समेत कायम नभएको उल्लेख गर्दै उहाँले चीनलाई सिमाङ्कन टुंगो लगाउन आग्रह गर्दै त्रिदेशिय विन्दु स्थापनाका लागि भारतलाई पनि मनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

राष्ट्रियसभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिमा सीमाविद श्रेष्ठले नेपालको अद्यावधिक नक्सा संयुक्त राष्ट्र संघमा बुझाउन ढिला गर्न नहुने बताउनुभयो । सांसदहरुको लोगो, मन्त्रालय, निर्देशनालय, प्रदेश लगायत नक्सा प्रयोग भएका लेटरप्याडहरु तत्काल परिवर्तन गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागलाई तत्काल नेपालको नयाँ क्षेत्रफल प्रकाशन गर्न लगाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले गुगललाई नेपालको नक्साका विषयमा जानकारी दिइ नेपालमा रहेका कुटनीतिक नियोगहरुमा तत्काल नक्सा वितरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

सीमा समस्या वार्ताबाट मात्रै समाधान हुन सक्ने भन्दै उहाँले सडकमा आएर दुई चार शब्द भन्दै विच्काएर नहुने बताउनुभयो । नेपाली भूमिबाट भारतीय सेना फिर्ता वातावरण नेपालले बनाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

भारत वार्ताका लागि कुनै पनि हालत तयार नभए अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट दबाव सिर्जना गराउनुपर्ने सुझाव उहाँले दिनुभएको छ । भारतसँग भएको प्रमाण कमजोर भएका कारण वार्ताका लागि तयार नभएको आशंका गर्दै उहाँले राष्ट्रसंघमा रहेका देशहरुको माध्यमबाट भारतलाई वार्ताका लागि दबाव सिर्जना गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

अद्यावधिक नक्सा अनुसार संविधान संशोधन भएपछि अबको कदम के हुने भनेर जिज्ञासा राख्नुभएको थियो । समितिले राष्ट्रिय महत्वको दस्तावेज तयार गरी संसदमा पेश गर्ने तयारी गरेको समिति सभापति रामनारायण विडारीले बताउनुभयो ।