२६ जेष्ठ २०८३, मंगलवार
,
Latest
न्युजिल्याण्डले ऊर्जा सुरक्षा मजबुत बनाउन ‘एलएनजी’ सुविधा अघि बढाउने श्रीलङ्कामा तीन दिने डेङ्गु नियन्त्रण कार्यक्रम सुरु, पहिलो दिनमै व्यापक निरीक्षण मध्यपूर्व तनाव घट्ने सङ्केतसँगै लगानीकर्तामा उत्साह वसन्त ऋतुको हिमाल आरोहण मैझारो, एक अर्ब २६ करोड राजस्व संकलन शैय्या सङ्ख्याअनुसार शुल्क नतिर्ने स्वास्थ्य संस्था कारबाहीमा अदालतको लेटरप्याड र न्यायाधीशकै दस्तखत किर्ते गरेपछि… कामपा नगरसभाको १९औँ अधिवेशन आगामी ३१ मा पोखरा–भरतपुर–लुम्बिनीबीच पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि ‘सिल्भर ट्रयाङ्गल’ समझदारी योग्य, सक्षम इमान्दारी नेतृत्व आवश्यक छ: महामन्त्री बुर्लाकोटी पशुपतिनाथ मन्दिर क्षेत्रमा सिक्री लुटपाट गर्ने पाँच भारतीय पक्राउ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

बैंकर्स र उद्योगी तत्काल छुट्याउँदा अर्थतन्त्रमा ठूलो समस्या आउनसक्छः सांसद जबरा



अ+ अ-

नेपाली काँग्रेसका सांसद उदयसमशेर जबराले बैंकर्स र उद्योगी तत्कालै छुट्याउदा अर्थतन्त्रमा ठूलो समस्या आउने बताउनुभएको छ ।

बिहीवार प्रतिनिधि सभाको अर्थसमितिमा बैंक तथा बाफिया विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै एउटै व्यक्ति बैंकर्स पनि हुनुपर्ने र व्यापारी पनि हुनु भनेको गुड गभर्नेन्सको सिद्धान्तले नमिल्ने बताउनु भयो । कतिपय व्यवहारिक पाटोलाई हेरिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार बैंक र उद्योगी छुट्याउन जरुरी छ । सो सम्बन्धि व्यवस्थालाई अहिले दफामा राखेपनि लागू गरिहाल्नु हुँदैन । ऐन कार्यान्वयन भएको १५ वर्षपछि सोसम्बन्धि दफा लागू गर्नुपर्ने उहाँको तर्क छ ।

सांसद जबराले भन्नुभयो– ‘कुनै व्यक्तिको एउटा बैंक छ भने उ बैंकर्स नै हुनुप¥यो । बैंर्कस पनि हुनुपर्ने व्यापारी पनि हुनु भनेको यो गुड गभर्नेन्सको सिद्धान्तले पनि मिल्दैन । यसले स्वार्थको द्वन्द्व निम्ताउछ । यो कुरामा म सहमत छु । तर अहिले नेपालको सन्दर्भ फरक छ । हामीहरु व्यवहारिक पनि हुनुपर्छ । त्यसैले अहिले नेपालमा प्रमोटरहरुले आफ्नो शेयरहरु धितो राखेर अहिले उहाँहरुले आफ्नो बैंकबाट होइन, अरु बैंकबाट पैसा निकालेका छन् । यो हामीले नपाउने भनेको छ, त्यो ठिकै छ । स्वार्थको द्वन्द्वको हिसावले यो ठिक छ । तर अहिले के छ भने व्यवहारिक रुपमा नेपालमा अलिकति ठूला व्यापारी भनेका सय, डेढ सय छन् । र अहिले हामीले यसलाई ठ्याक्कै लिमिट गर्ने बित्तिकै हाम्रो अर्थतन्त्रमा केही लिक्विडिटिमा समस्या ल्याउछ । त्यसैले यसलाई हटाउने होइन, यो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि मैले १५ वर्षको प्रश्ताव गरेको छु ।’

उहाँकाअनुसार त्यसो गर्दा स्वार्थको द्वन्द्व सिर्जना हुँदैन भने तत्काल बैंक तथा उद्योगीहरुलाई समस्या पर्दैन । अर्थतन्त्र अहिले संवेदनशिल अवस्थामा रहेको बताउँदै उहाँले हचुवाका अघि बढ्न नहुने बताउनु भयो ।