२६ जेष्ठ २०८३, मंगलवार
,
Latest
ऋण असुलीबाट शिव शिखरका थप २१६ जना पीडितले पाए रकम, बचत फिर्ता पाउने को संख्या… विप्रेषण आप्रवाह ४१ प्रतिशतले वृद्धि रवि लामिछानेविरुद्धको संगठित अपराधको आरोप हट्यो, सहकारी मुद्दामा मिलापत्रको बाटो खुला शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची कार्यान्वयनमा सञ्चार मन्त्रालयको उल्लेख्य प्रगति मन्त्रिपरिषद्‌मा सुधनलाई पाँचौं र महावीरलाई आठौं वरियता गृहमन्त्री गुरुङ र नवप्रवर्तनमन्त्री पुनले लिए मन्त्री पदको शपथ उपराष्ट्रपति यादवसँग इजिप्टका राजदूतको शिष्टाचार भेट नागरिकको अपेक्षा पूरा गर्न हामी प्रतिबद्ध छ : रास्वपा महामन्त्री बुर्लाकोटी पुरस्कार र दण्डको नीतिलाई कडाईका साथ लागु गर्न महानिरीक्षकको निर्देशन अतिक्रमित संरचना हटेपछि पृथ्वीचोक–नयाँबजार सडक फराकिलो
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

मुद्दा फर्छयौटको प्रगति चिन्ताजनक रहेको भन्दै काँग्रेस सांसद परियारद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल काँग्रेसका सांसद पदमबहादुर परियारले न्यायालयमा मुद्दा  फर्छयौटकोप्रगति चिन्ताजनक रहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।

राष्ट्रिय सभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद परियारले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले न्यायालयमा रहेको मुद्दा फछ्र्यौटको प्रगति चिन्ताजनक रहेको भन्दै यसको सुधारका लागि कानून मन्त्रालयले के गरिरहेको छ ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले न्याय सेवालाई छिटो, छरितो र भरपर्दो बनाउनको लागि तत्काल कानून बनाउन पनि आग्रह गर्नुभयो । उहाँले कानूनी सहायता विधेयकको मस्यौदा लेखन भइरहेको भन्दै उक्त कार्यको प्रसंशा पनि गर्नुभयो । उहाँले कानूनमा पहुँच नभएका वर्गको लागि आवश्यक कानून बनाउन पनि आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘न्यायालयको मुद्दा फछ्र्यौटको जुन प्रगति छ । त्यो खासै प्रगतिउन्मुख देखिदैन । न्यायालयहरुको मुद्दा फछ्र्यौटको प्रगति राम्रो देखिँदैन । यसमा कानून मन्त्रानलयले कसरी काम गरिराखेको छ । किनभने मुद्दाहरु बढ्दै जाने, मान्छेहरुजले २० वर्षसम्म पनि न्याय नपाउने ? अवस्था छ ? यसमा तालुकदार मन्त्रालयले कसरी हेरिरहेको छ ? यसको लागि नयाँ कानूनको पो खाँचो छ कि ? यसमा के कस्तो छ स्पष्टता आओस् । सबै जिल्लामा कानूनी सहायता पुर्याउन विधेयकको मस्यौदा लेखन भएको छ । यो एकदमै स्वागतयोग्य छ । न्यायमा पहुँच नभएका व्यक्तिहरु एकदमै गरिब, जेष्ठ नागरिक र पिछिडिएको वर्ग भएको हुनाले कानून आवश्यक छ । यसलाई छिटो अगाडि बढाऔँ ।’

न्याय सेवालाई नागरिकमैत्री बनाउनुपर्नेमा उहाँको जोड छ ।