२६ जेष्ठ २०८३, मंगलवार
,
Latest
योग्य, सक्षम इमान्दारी नेतृत्व आवश्यक छ: महामन्त्री बुर्लाकोटी पशुपतिनाथ मन्दिर क्षेत्रमा सिक्री लुटपाट गर्ने पाँच भारतीय पक्राउ स्वास्थ्य बिमामा नयाँ मोडालिटीका साथ ‘फ्रेस स्टार्ट’ गर्छौँ : मन्त्री मेहता राष्ट्रिय दोहोरी गीत प्रतियोगिता–२०८३ आयोजना हुने अफगानिस्तानमा विस्फोट हुँदा ७ जनाको मृत्यु दक्षिण कोरियाको अर्थतन्त्र पहिलो त्रैमासिकमा १.८ प्रतिशतले वृद्धि स्वास्थ्यमन्त्री मेहतासँग अमेरिकाका कार्यवाहक राजदूतको शिष्टाचार भेट यी हुन् गृहमन्त्री सुदन गुरुङले आज गरेका निर्णयहरू जेनजी आन्दोलनको फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिन अध्ययन गरिने दरबार हत्याकाण्डको छानबिन अगाडि बढाउने सुधन गुरुङको निर्णय
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

महन्थ ठाकुर संरक्षक र उपेन्द्र यादव अध्यक्ष रहँदै जसपा र लोसपाबीच पार्टी एकता



अ+ अ-

काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)बीच पार्टी एकताको औपचारिक सम्झौता सम्पन्न भएको छ। दुबै पार्टीका शीर्ष नेता उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुरले १२ बुँदे समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्दै पार्टी एकीकरणको घोषणा गरेका हुन्।

सम्झौताअनुसार एकीकृत पार्टीमा महन्थ ठाकुर संरक्षक र उपेन्द्र यादव अध्यक्ष रहने सहमति भएको छ। एकीकरणपछि पार्टीको नाम जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल नै कायम रहनेछ भने चुनाव चिन्ह ‘छाता’ रहने उल्लेख गरिएको छ।

एकीकृत पार्टीको सञ्चालनका लागि ४३ सदस्यीय केन्द्रीय समन्वय समिति गठन गरिएको छ। सो समितिले आफू मध्येबाट ११ सदस्यीय सचिवालय गठन गर्नेछ। दुवै पार्टीका केन्द्रीय समिति पूर्ण रूपमा समायोजन नहुन्जेलसम्म केन्द्रीय समन्वय समितिले नै पार्टीको संगठन सञ्चालन, परिचालन, निर्देशन तथा निर्णायक निकायको भूमिका निर्वाह गर्नेछ।

सम्झौतामा दुवै पार्टी मातहत रहेका सबै तह र निकायका संगठन, भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संगठन, विभाग र संयन्त्रहरू जनता समाजवादी पार्टी, नेपालको मातहतमा रही केन्द्रीय समन्वय समितिको निर्णयअनुसार क्रियाशील रहने व्यवस्था गरिएको छ। समायोजन प्रक्रिया पूरा नहुन्जेलसम्म सम्बन्धित संगठनहरू आफ्ना कार्यक्षेत्रमा सक्रिय रहने उल्लेख गरिएको छ।

त्यसैगरी, केन्द्रीय समन्वय समितिले गर्ने निर्णयहरू पार्टीका संरक्षक र अध्यक्षबाट प्रमाणीकरण गरिने व्यवस्था पनि सम्झौतामा समेटिएको छ।

सम्झौतासँगै मधेश प्रदेशबाट हुने राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि महिला, अल्पसंख्यक तथा दलित समूहमा यसअघि दिइएको उम्मेदवारी निस्क्रिय गर्ने सहमति पनि गरिएको छ।