काठमाडाैँ । यही जेठ २६ गते प्रतिनिधिसभाको बैठक प्रारम्भ हुनासाथ एउटा अनौठो दृश्य देखियो । बैठक लगत्तै नेकपा एमालेका सांसद क्षितिज थेबेले बोले । सभामुखले त्यसपछि नेकपाका युवराज दुलाललाई समय दिए । त्यसपछि पालो आयो नेपाली काँग्रेसका युवानेता निश्कल राईको । सांसद राईले नेपाल अतिक्रमणकारी राष्ट्र होइन, थिएन र छैन भन्दै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको भनाईप्रति सत्तापक्षका सांसद र सामाजिक सञ्जालबाट प्रधानमन्त्री र रास्वपाका समर्थकहरु नेपाल अतिक्रमणकारी राष्ट्र हो भन्ने गरी बहस पैरवी गरेकामा दु:ख व्यक्त गरे ।
उनले संसदमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति किन भएन भन्दै प्रश्न मात्र गरेनन् लगातार विपक्षीले माग गर्दा पनि प्रधानमन्त्री उपस्थित नभएको आक्रोश स्वरुप यो देश निर्माणमा शहादत प्राप्त गर्ने शहीदहरुको सम्झनामा पाँच मिनेट मौनधारण गर्न प्रस्ताव गरे । यो मौनधारण गर्नेमा नेपाली काँग्रेसका सांसद मात्र थिएनन् नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी, राप्रपाका सांसदहरु थिए अर्थात् सिंगै संसदका विपक्षीहरु एकमत थिए ।
विपक्षीहरुको यो मौनधारणलाई सभामुख डिपी अर्यालले समर्थन जनाए झैं चुपचाप पाँच मिनेट कुरेर टुलुटुलु हेरिरहे । प्रतिपक्षी बेन्चका तर्फबाट सभामाथि अपमान भएको भन्दै यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराए । सभा चलाउन सहयोग गर्नुस् भन्दै उनले निरन्तर अवरोध गर्न ठीक नभएको बताए । तर उनको आग्रहबाट विपक्षीहरु टसमस भएनन ।
संसदको चालू अधिवेशनको सुरुदेखि नै प्रतिपक्षीहरुलाई चिढ्याउने गरी सरकारले संसदमाथि बेवास्ता गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । यस घटनाक्रमलाई पुष्टि गर्ने केही दृष्टान्त हेरौं ।
१. संसदको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गर्दै गर्दा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह बिचमै उठेर हिँडे ।
२. संसदमा उपस्थित हुँदा प्रधानमन्त्रीले नेपालको राष्ट्रिय पोशाक लगाएनन् तर सेनाको कार्यक्रममा भाग लिँदा कालो दौरा सुरुवालमा ठाँटिएर सहभागी भए ।
३. संसदमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिएनन् । बरु, अर्थमन्त्रीलाई जवाफ दिन लगाए जुन स्थापित मर्याता र प्रचलन विपरीत हो ।
४. प्रधानमन्त्री एकाएक संसदमा उपस्थित भए, र सांसदहरुलाई प्रश्न सोध्न लगाए । सांसदहरुले कालापानी, लिम्पियाधुराको विषयमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदा नेपालले पनि भारतको जमिन मिचेको र कालापानी समेतका विषयमा बेलायत (इङल्यान्ड) सँग पनि कुरा गर्ने बताए ।
माथिका चार मुख्य बुँदाले सत्तापक्ष र विपक्ष बिच मनमुटाब बढ्दो छ । हरेक दिनका बैठकमा यही विषयले संसदमा गतिरोध उत्पन्न भइरहेको छ । पछिल्लो समय संसदमा सांसदहरुले मुख्यत: २ विषयलाई प्रमुखता दिएका छन्, यसमा प्रष्टीकरण चाहिरहेका छन् । पहिलो हो, सीमाको विषयमा प्रधानमन्त्रीले थप स्पष्ट गर्नुपर्छ, र नेपालले कहाँ कहाँ भारतको जमीन मिचेको छ भन्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले यस प्रकरणमा माफी माग्नुपर्छ र प्रधानमन्त्रीको भनाईलाई संसदको रेकर्डबाट हटाउनु पर्दछ ।
दोस्रो, करका दरमा अर्थ मन्त्रालयले आफुखुसी फेरबदल गरेको विषय । उनीहरुको आरोप छ, बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमा राखेको करका दर सम्बन्धी विवरणमा संसदलाई जानकारी समेत नदिई रातारात संसोधन गरियो । संसदलाई नजरअन्दाज गरेर सरकारले मनपरि गरेको उनीहरुको आरोप छ । यस विषयमा अर्थमन्त्रीले विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा आफूले कुनै गल्ती नगरेको र संसदमा बोल्न पाए सबै प्रष्ट पारिदिने बताउँदै आएका छन् । तर बजेट आउनु अघि नै गाडीको मूल्यमा आधारित कर प्रणाली लागू हुँदैछ भन्ने सूचना चुहाएर हेराफेरी गरेर बिवाइडी गाडी नेपाल भित्रिएको आरोप छ ।
सरकारले जवाफ दिनुपर्ने संगीन प्रश्नहरुबाट सरकार पछि हटेको आरोप लागिरहेको अवस्थामा केही जानकारहरुले भने संसदको गतिरोध लामो समयसम्म लम्बिनु लोकतन्त्रकै लागि शोभनीय नरहेको बताइरहेका छन् । संसदले खासखास मुद्दामा अवरोध गर्ने र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन सक्छ, तर सम्पूर्ण बिजनेस नै ठप्प पार्नु ठीक होइन भन्ने धारणा पनि छ । संसदको कार्यसूचीमा प्रवेश नै नगर्दा कतिपय जरुरी विधेयक र विषयमा छलफल हुन पाएको छैन ।
यसअघि जेठ १९ गतेको बैठक पनि अवरुद्ध भएपछि जेठ २५ गतेको बैठकको कार्यसूची हेरौं । त्यहाँ राजश्व र व्ययको अनुमान माथि सामान्य छलफल गर्नेगरी तोकिएको थियो । जेठ १५ गते सरकारले संसदमा बजेट प्रस्तुत गरेयताका १० दिनमा पनि सामान्य छलफल हुन सकिरहेको छैन । यही कार्यसूची २६ गते राखियो, तर विपक्षीको अवरोधका कारण छलफल नै नगरी २७ गते ११ बजेका लागि बैठक तोकियो ।
उता, यिनै विषयको कोपभाजनमा परेको राष्ट्रिय सभाका बैठक पनि प्रभावित भइरहेका छन् । राष्ट्रिय सभाको इतिहासमै पहिलो पटक सरकारले सभामा प्रस्तुत गरेको वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक २०८२ बिना छलफल प्रतिनिधिसभामा फिर्ता भयो ।
संसदको बिजनेस प्रभावित हुँदा यसलाई सही मार्गमा ल्याउने भनेकै संसदभित्र क्रियाशील दलहरुबीचको सहमति र सहकार्य नै हो । यसमा सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रीको भूमिका अहम् हुने गर्दछ । सरकार एकातिर, संसद अर्कोतिर हिँड्दा देशमा अन्यौल कायम हुन्छ । झण्डै दुई तिहाई सिट जितेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकारले छिटोछिटो कानुन बनाएर मुलुकका जल्दाबल्दा विषयलाई सही मार्गमा लैजानुपर्ने थियो, तर यस्तो गतिरोधले सरकारका कामलाई नै ओझेलमा पार्ने निश्चित छ ।
तस्बिर : गोपाल दाहाल/रासस
