डोटी । पूर्वीचौकी गाउँपालिकाले छाउपडी प्रथा बहिष्कार गर्ने महिलालाई नगद पुरस्कार दिने भएको छ । महिलाबाटै छाउपडी प्रथाले निरन्तरता पाएको निष्कर्ष निकाल्दै प्रोत्साहनस्वरूप पुरस्कार दिने निर्णय गरिएको हो । ‘हामी छाउपडी प्रथा अन्त्य गर्ने योजनामा छौं,’ गाउँपालिका अध्यक्ष दीर्घराज बोगटीले भने, ‘छाउपडी नबार्ने र त्यसविरुद्ध अभियानमा लाग्ने उत्कृष्ट महिलालाई पुरस्कृत गर्छौं ।’
गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकबहादुर खड्का अनुसार गाउँसभाले महिनावारीका बेला घरभित्रै बस्ने महिलालाई ३ देखि ५ हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ । हरेक वडामा क्रियाशील १० जना महिलालाई पुरस्कार दिने तयारी गाउँपालिकाको छ । ‘यसबाट महिलाहरू जागरुक भएर छाउपडी प्रथाविरुद्ध उत्रिन्छन् भन्ने हाम्रो विश्वास छ,’ अध्यक्ष बोगटीले भने ।
गाउँपालिकाले अभियानमा साथ नदिनेलाई निरुत्साहित गर्ने योजना पनि बनाएको छ । सबै परिवारको लगत राख्ने, उनीहरूको अनुगमन गर्ने तथा अटेर गरे केही सेवासुविधाबाट वञ्चित गर्ने निर्णय गत महिना भएको गाउँसभाले गरेको हो । पहिलो चरणमा छाउगोठमा सुत्ने महिलाको घरमा संकेतका लागि रातो झन्डा गाडिनेछ । त्यतिले पनि परिवर्तन नभए दोस्रो चरणमा परिवारलाई सेवासुविधा र सिफारिसमा कडाइ गरिनेछ ।
समाजको डर
अछामसँग सिमाना जोडिएको पूर्वीचौकी गाउँपालिकामा अन्यत्रभन्दा बढी छाउपडी प्रथा मान्ने गरिएको छ । छाउगोठमा बस्नु आफूहरूको बाध्यता भएको स्थानीय चन्द्रा बोगटीले बताइन् । ‘घरभित्र पसे अनिष्ट हुने कुरा अन्धविश्वास हो भन्ने थाहा छ तर समाजको डरले छाउगोठ बस्नैपर्छ,’ उनले भनिन् । कतिपय ठाउँमा साझा छाउगोठ छन् । ‘नन्दभाउजू, आमाछोरीसँगै महिनावारी हुँदा साझा छाउगोठमा रात काट्नुपर्छ,’ स्थानीय दुर्गा बोगटीले भनिन्, ‘खुट्टा तन्काएर सुत्न एक जनालाई पनि ठाउँ पुग्दैन ।’
यहाँ गत वर्ष माघमा छाउगोठमा निसास्सिएर एक महिलाको मृत्यु भएको थियो । छाउपडी प्रथा हटाउन विभिन्न निकायले पहल गर्दै आए पनि सफल हुन सकेको छैन । सदरमुकाम सिलगढीमा समेत महिनावारी हुँदा बार्ने चलन छ ।
सन् २००९ बाट सेभ द चिल्ड्रेनको सहयोगमा महिला विकास कार्यालयले छाउपडी प्रथा उन्मूलन कार्यक्रम काडामाडौंमा सञ्चालन गरेको थियो । यस क्रममा छाउपडी गोठमुक्त क्षेत्रसमेत घोषणा गरिएको थियो । तर महिनावारी भएका महिला छाउगोठमा सुत्ने चलन कायमै छ । ‘छाउपडी प्रथाका कारण महिला बलात्कार, दुर्व्यवहार र जंगली जनावरको आक्रमणबाट असुरक्षित छन्,’ साझघाटकीलक्ष्मीदेवी खड्काले भनिन् ।
जिल्ला समन्वय समितिकी उपसंयोजक शशि सोप छाउपडी प्रथा उन्मूलनका लागि महिलामा चेतना परिवर्तन गराउने खालका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताउँछिन् । ‘छाउपडी अन्धविश्वास मात्र हो भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि समाजको डरले मान्न बाध्य छन्,’ उनले भनिन्, ‘समाजकै मनोविज्ञान परिवर्तन गर्न आवश्यक छ ।’, समाचार कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
