काठमाडौं । आर्थिक वर्ष सकिएको दुई साता बितिसक्दा पनि १९ अर्ब रुपैयाँ बराबरका चेक साट्न बाँकी छ । असार मसान्तसम्म चेक काटे पनि विकास निर्माणका काम गर्ने र वस्तु तथा सेवा आपूर्ति गर्ने ठेकेदारलाई सम्बन्धित कार्यालयले हस्तान्तरण नगर्दा साट्न ढिलो भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय स्रोतले बतायो ।
विगतदेखि नै आर्थिक वर्षको अन्तिममा चेक काट्ने तर ठेकेदारलाई समयमा हस्तान्तरण नगर्ने प्रवृत्ति छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले भुक्तानीको चेक सम्बन्धित खर्च निकायमा पठाए पनि ठेकेदारसँग मोलमोलाइका लागि समयमा हस्तान्तरण नगरेको पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन् ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार असारमा काटिएका २४ हजार नौ सय १७ चेक साट्न बाँकी छ । यस्तो चेक करिब १९ अर्ब रुपैयाँका छन् ।
अझै पनि चेक नसाटिनु आर्थिक अनुशासनको बर्खिलाप भएको पूर्वअर्थसचिव खनाल बताउँछन् । साउन १३ गतेसम्म पनि चेक नसाटिनुलाई चलखेल भएको हुन सक्ने उनले बताए । उनले भने, ‘यत्रो समयसम्म कर्मचारीले चेक घर्रामा राखेर ठेकेदार तथा आपूर्तिकर्तासँग ‘बार्गेनिङ’ गर्छन् ।’
सम्बन्धित चेक सरकारी कार्यालय आफैंले राख्दा साट्न ढिलाइ हुने गरेको छ । यस्तो चेक भुक्तानी नगरेर जालसाजीका लागि सरकारी कर्मचारीले राख्ने गरेको खनालले बताए । यसरी चेक साट्न ढिलाइ हुनुका तीनवटा कारण हुने उनको बुझाइ छ । असार २५ गतेसम्म चेक काट्नुपर्ने हुन्छ । त्यसरी काटिएको चेक साट्न ६ दिनसम्म लाग्नु स्वाभाविक भएको खनालले बताए । उनले भने, ‘सम्पर्क कार्यालय काठमाडौं भए पनि कतिपय ठेकेदार तथा निर्माण व्यवसायीको ठेक्का अन्य जिल्लामा हुन्छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले सम्बन्धित स्थानमा चेक पठाएको हुन्छ । सबै संकलन गरेर दुर्गमबाट चेक साट्न ढिलाइ हुनु स्वाभाविक हो ।’
काम सकिएपछि सम्बन्धित कार्यालयले विवरणसहित चेक काट्न कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय पठाउँछ । विवरणका आधारमा चेक काटी सम्बन्धित कार्यालयमा पठाइन्छ । तर, त्यस्ता चेकलाई कार्यालयले आफ्नै घर्रामा राख्ने गरेको पूर्वअर्थसचिव खनालको भनाइ छ ।
आर्थिक वर्ष सकिएको ३० दिनसम्म चेक साट्नुपर्ने व्यवस्था छ । चेक घर्रामा राखेर ‘बार्गेनिङ’ गर्ने सरकारी कार्यालयको प्रवृत्ति कम गर्न ३० दिनसम्म साट्ने व्यवस्था ल्याएको खनालले बताए । उनले भने, ‘असार मसान्तमै कडाइका साथ चेक साट्न रोक्ने व्यवस्था गर्न पनि सकिन्थ्यो । तर, प्राविधिक समस्यालाई ध्यानमा राखेर ३० दिनको समय दिइएको हो । यसको फाइदा कर्मचारीले उठाइरहेका छन् ।’
आर्थिक अनुशासन कायम राख्न २५ गते नै चेक काट्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसपछि चेक काट्नुपरे महालेखा नियन्त्रकको अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ । तर असार मसान्तसम्मै चेक काटिन्छ । ०७५/७६ मा असार मसान्तकै दिन सबैभन्दा बढी (४६ हजार) चेक काटिएको थियो । यसरी मसान्तसम्मै चेक काट्नु पनि भ्रष्टाचारको अर्को रूप हो ।
एक सरकारी अधिकारीले भने, ‘बैंकका पनि आफ्नै सीमा हुन्छन् । सबै बैंकको तत्काल चेक साटिहाल्न मिल्ने अवस्था हुँदैन । ठेकेदार तथा आपूर्तिकर्ताले पनि अन्तिम समयसम्म कुर्ने परिपाटीले चेक साट्न ढिलाइ हुने गरेको पाइन्छ ।’
हिसाब भिडाउनै समस्या
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले १८ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ चेक साट्न बाँकी रहेको तथ्यांक देखाइरहँदा राष्ट्र बैंकले भने १० अर्ब रुपैयाँको हिसाब निकालेको छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार असारमा साटिएका १० अर्ब रुपैयाँको चेक काट्न बाँकी छ । दुई निकायबीच तथ्यांकमा भिन्नता आएपछि सोमबार अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले तथ्यांकमा एकरूपता ल्याउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका छन् । सरकारी निकायबाट आउने तथ्यांकमा एकरूपता ल्याउन अर्थ मन्त्रालयले यसअघि सहसचिव नेतृत्वको कार्यदल बनाएर अध्ययन गरेको थियो । कार्यदलले प्रतिवेदन नै तयार गरेर अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाएको थियो । तर मन्त्रालयले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन । , समाचार अन्नपुर्ण पोष्ट दैनिकमा प्रकाशित छ ।
