धनगढी । २८ साउन २०७५ मा धनगढी उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिले भुइँया मन्दिरले सडकका लागि आठ फिट जग्गा छोड्ने भनेर मिलापत्र गर्यो ।
भुइँया मन्दिरले सार्वजनिक सडकका लागि जग्गा दिनुपर्ने भनेर परेको उजुरीमाथि सुनुवाइ गर्ने क्रममा न्यायिक समितिले छलफलपछि गरेको मिलापत्रको फैसला÷निर्णय माइन्युट किताबमा उल्लेख गरेको थियो । न्यायिक समितिले उपमहानगरपालिका–१३, कैलाली गाउको विष्णुटोलस्थित भुइया मन्दिरको विवादसम्बन्धी उजुरीमा मिलापत्र गराएको थियो । धनगढी उपमहानगर–पालिकाको न्यायिक समितिमा गत आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा ३५ वटा उजुरी दर्ता भएका थिए । तीमध्ये २० वटा उजुरीमा मिलापत्र गरिएको थियो ।
त्यस्तै, १० वटा उजुरी सुनुवाइको प्रक्रियामा रहेको र चारवटा उजुरीलाई सम्बन्धित निकायमा जाने भनेर जानकारी गराएको थियो भने एउटा उजुरी फिर्ता गरिएको जनाइएको छ । धनगढी उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक सुशीला मिश्र भट्टले भनिन्, ‘कुनै पनि उजुरीको फैसला÷निर्णय गर्नुपरेमा हामीले माइन्युट पुस्तिकामै उल्लेख गर्ने गरेका छौं ।’
स्थानीय तहमा व्यवस्था गरिएको न्यायिक समितिले गर्ने निर्णयको यो एउटा उदाहरण हो । अधिकांश स्थानीय तहले कुनै पनि विवादको फैसला÷निर्णय गर्दा माइन्युट नै गर्ने गरेको कैलाली जिल्ला अदालतले जनाएको छ ।
कैलाली जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी नरबहादुर नेगीले कुनै पनि उजुरीको फैसला÷निर्णय गर्दा फैसला÷निर्णय कागजको प्रस्ट नमुना छ तर न्यायिक समितिले माइन्युट पुस्तिकामा नै फैसला÷निर्णय गर्ने गरेको पाइयो ।
उनले न्यायिक समितिलाई माइन्युट पुस्तिकामा फैसला÷निर्णय नगर्नु भनेर अदालतले सुझाव दिइसकेको बताए ।
कैलाली जिल्ला अदालतले गत फागुनदेखि जिल्लाका अर्धन्यायिक समिति, नौवटा स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालयलगायतको काम कारबाहीबारे निरीक्षण गरेको थियो । अदालतले कैलालीका १३ वटा स्थानीय तहमध्ये टीकापुर नगरपालिका तथा चुरे, मोहन्याल र कैलारी गाउपालिकाको न्यायिक समितिको काम कारबाहीबारे निरीक्षण गर्न नसकेको सूचना अधिकारी नेगीले बताए ।
उनले भने, ‘अदालतका जिल्ला न्यायाधीश सरुवा हुनु र अदालतमा मुद्दाको चाप हुनुलगायतका कारणले चारवटा स्थानीय तहको न्यायिक समितिको काम कारबाहीको निरीक्षण गर्न सकिएन ।’
जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी नेगीले ‘स्थानीय तहले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४७९१० बमोजिम निर्णय गरेको कमै मात्रामा पाइएको बताए । ऐनको सो बुदामा न्यायिक समितिलाई विवादको निरूपण गर्ने अधिकार उल्लेख छ ।
कैलाली जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी नेगीले भने, ‘समाजलाई मिलापत्र गराउनमा न्यायिक समितिको भूमिका प्रभावकारी भए पनि विवादको आवश्यक जाचबुझ तथा कारबाही, म्याद तामेली, पक्षहरू उपस्थित गराउने तथा मिलापत्र गराउने प्रक्रिया, विवादको किनारा गर्नु पर्ने अवधि, लगत कट्टा गर्नेलगायतमा कमजोरी देखिएको छ ।’ उनले स्थानीय तहले म्याद तामेली पनि नगरेको पाइएको बताए ।
उनले न्यायिक समितिले कार्यविधि बनाएर अघि बढ्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा कतिपय स्थानीय तहको कार्यविधि नै त्रुटिपूर्ण रहेको पाइएको बताए । उनले भने, ‘कार्यविधि अवलम्बन नगरी विवाद समाधान गर्न सकिँदैन ।’
स्थानीय तहको न्यायिक समितिमा करारबमोजिमको लेनदेन, पतिपत्नीबीचको विवाद, लेनदेन, जग्गा खिचोला, वातावरण प्रदूषण, दाखिलाखारेज, नामसारी सिफारिस छानबिन (मावली अंशसम्बन्धी), संस्थामा बचत गरेको रकम असुली, बाबुछोराबीच गालीबेइज्जती विवाद, तालपोखरीको पानी निकास, ६ लेन सडकले घर भत्किँदा क्षतिपूर्तिसम्बन्धीको विवाद, पोल्ट्री फार्म रोक्ने, अंश दिलाई पाऊ, जग्गा सिमाना कब्जालगायतका उजुरी आउने गरेका पाइन्छन् ।, समाचार राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।
