काठमाडौं। सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा बोलपत्र आह्वानदेखि ठेक्का सम्झौता प्रक्रियासम्म दर्जनौं समस्याका कारण स्वार्थ समूह हाबी हुने र कमजोर कानुनको आधारमा करोडौं हिनामिना हुने गरेको छ । कतिपय कानुनी समस्या र जटिलताकै कारण सार्वजनिक कानुन कार्यान्वयनमा समस्यासमेत देखिएकाले सोको फाइदा उठाउँदै करोडौं रकम हिनामिना हुने गरेको पाइएको हो ।
सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ४ मा खरिद गर्नुपर्ने मालसामान, निर्माण कार्य र सेवाको विवरण तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ यसरी विवरण तयार गर्दा स्पेसिफिकेसन, योजना, नक्सा, डिजाइन, विशेष आवश्यकता वा अन्य विवरण, प्राविधिक तथा गुणस्तरजन्य विशेषता उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि सोबमोजिम विवरण तयार हुने गरेको छैन ।
ऐनको दफा ५ मा लागत अनुमानसम्बन्धी व्यवस्था छ । लागत अनुमान तयार गर्दा स्वीकृत नम्र्स र देखिएका आधारमा दर विश्लेषण गर्नुपर्ने, जनरल नम्र्स नेपाल सरकारबाट र विशेष नम्र्स विभागीय प्रमुखबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि लागत अनुमान तयार नहुने गरेको छ भने मर्मत सम्भार, मालासमान खरिद, सवारीसाधन मर्मत आदि कार्यको लागत अनुमान तयार नगर्ने कार्यबाट वास्तविक कार्यको मौद्रिक तुलना गर्ने आधार नहुने स्थिति र लागत अनुमान तयार गर्दा फरक नम्र्स प्रयोग हुँदै आएको छ ।
आयोजना स्वीकृत हुनुभन्दा अगावै विस्तृत सर्वेक्षण, डिजाइन, ड्रइङ, स्पेसिफिकेसन तयार गर्नका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुपर्ने व्यवस्था भएता पनि कतिपय आयोजना सञ्चालन गर्दा त्यसको पालनासमेत नहुने गरेको छ ।
एक वर्षभन्दा बढी अवधिसम्म सञ्चालन हुने योजना÷आयोजनाका लागि सामान खरिद गर्दा वा वार्षिक १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकमको खरिद गर्दा खरिद गुरुयोजना र वार्षिक १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकमको खरिद गर्नुपर्दा वार्षिक खरिद योजना तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था भएता पनि कतिपय सार्वजनिक निकायले खरिद गुरुयोजना तथा वार्षिक खरिद योजना तयार नै गर्ने गरेका छैनन् ।
खरिद विधि छनोटको विधि पनि पालना नहुने गरेको छ । सार्वजनिक निकायले उपयुक्त खरिद विधि छनोट नगर्ने, लागत अनुमान टुक्र्याई सोझै खरिद गर्ने, खरिद विधि छनोटको आधार स्पष्ट नगर्ने समस्या देखिएको छ । यस्ता कारण मिलेमतोकै आधारमा स्वार्थ समूहले मनपरी गर्ने गरेका छन् ।
बोलपत्र आह्वानमा समेत कमी कमजोरी रहने गरेको पाइएको छ । बोलपत्र आह्वान गर्दा बोलपत्र सूचनामा खुलाउन पर्ने व्यहोरा नखुलाउने, बोलपत्र पेस गर्ने स्थान, समय स्पष्ट नहुने, जमानत स्पष्ट नहुने, कार्य प्रक्रिया स्पष्ट नहुने स्थिति देखिएको छ । बोलपत्र आह्वानपूर्व बोलपत्रदाताको योग्यता निर्धारणसम्बन्धी आधार स्पष्ट नगर्ने, मूल्यांकनका आधार स्पष्ट नगर्ने जस्ता समस्या रहँदै आएका छन् । बोलपत्र मूल्यांकनका समेत उस्तै त्रुटि रहने गरेको छ ।
यस्तै, ठेक्का सम्झौतामा पनि कानुनी समस्या देखिएको छ । सम्झौता गर्दा कार्यतालिका पेस नगर्ने, सम्झौतामा ठेक्का दिने र प्राप्त गर्ने पक्षको जिम्मेवारी र जवाफदेहिता स्पष्ट नगर्ने जस्ता समस्या देखिएका छन् । सोझै खरिद गर्न पाउने सीमाभन्दा बढीको रकमको समेत लागत अनुमान टुक्र्याई सोझै कार्य गर्न पाउने रकमको सीमाभित्र रही पटकपटक सोझै खरिद कार्य गरेर पनि आर्थिक हिनामिना हुने गरेको छ ।
डिजाइन परीवर्तन र भेरिएसनमा समेत कानुनको कमजोर पक्ष समाएर हिनामिना हुने गरेको छ । सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत सर्वेक्षण गरी उपयुक्त डिजाइन स्वीकृत गरी सकेपछि निर्माण कार्य सुरु हुने व्यवस्था भए पनि डिजाइन स्वीकृत गर्ने चरणमा पर्याप्त ध्यान नदिएका कारण कार्यान्वयन चरणमा डिजाइन परिर्वतन गर्नुपर्ने भई लागत बढ्ने गरेको छ भने डिजाइन स्पेसिफिकेसन अनुसार लागत अनुमान तयार गर्ने चरणमा पर्याप्त ध्यान नदिएका कारण ठेक्का कार्यान्वयन चरणमा बढी परिमाण वा कम परिमाण गरेर पनि अनियमितता हुने गरेको छ । यस्तै, ठेक्का सम्झौता गर्दा ठेक्का कार्यान्वयन कार्यतालिका पेस गर्नुपर्ने र सो कार्यतालिका बमोजिम कार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था भएता पनि निर्माण व्यवसायीले कार्यतालिका पेस नगर्ने, पेस गरेको कार्यतालिकाबमोजिम कार्यप्रगति नगर्ने गरेका छन् ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बोलपत्र दाखिला गरिसकेपछि फिर्ता लिन पाउने व्यवस्थाले मिलेमतोको स्थिति सिर्जना गर्ने भएकाले सो व्यवस्था खारेजी गर्नुपर्ने, खरिद सम्झौताका विभिन्न विधिको लागत अनुमान तयार गर्ने विधि थप गर्नुपर्ने, बहुवर्षीय ठेक्काबाहेक वैशाख महिनापछि ठेक्का बन्दोबस्त गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाएको छ ।
यस्तै, बोलपत्र दाताबाट दर विश्लेषण स्पेसिफिकेसन, डिजाइनअनुसार गुणस्तरीय काम सम्पन्न गर्ने आधार उल्लेख भएको प्रतिवेदन लिई खरिद सम्झौता गर्नुपर्ने, निर्माणस्थल उपलब्ध नभएको अवस्थामा ठेक्का बन्दोबस्त गर्ने पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने व्यहोरा ऐनमा समावेश गर्नु उपयुक्त हुने जनाएको छ ।
महालेखाले लागत अनुमान तयार गर्दा निर्माण कार्यको प्रकृतिनुसार सम्पन्न गर्न लाग्ने समय अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने र ठेक्का सम्झौता गर्दा सम्पन्न गर्ने समय निर्धारणमा एकरूपता हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, तथा कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरेको, निर्माण कार्य तथा वस्तु आपूर्तिको जाँचपास गरेको मिति अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएको समाचार राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।
