काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको क्षेत्राधिकार कटौती गरी सशस्त्र प्रहरी बललाई दिने विषयमा संसद्को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल भएको छ । अपराध अनुसन्धानको जिम्मा नेपाल प्रहरीलाई र सुरक्षाको जिम्मा सशस्त्र प्रहरीलाई दिनुपर्ने विषयले समितिमा चर्चा पाएको हो । सत्तारुढ दल नेकपाका सांसद नेपाल प्रहरीको अधिकार कटौती गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् ।
नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेकयमाथि समितिमा छिट्टै दफाबार छलफल हुँदै छ । सोही विधेयकमा व्यवस्था भएको नेपाल प्रहरीको काम, कर्तव्य र अधिकारको विषयमा सरकारले गरेको प्रस्तावमाथि सांसदहरूले बहस गरेका हुन् ।
सरकारले ल्याएको विधेयकको दफा ३ को घ मा ‘नेपाल सरकारले तोकेका महत्वपूर्ण व्यक्ति, स्थान, निकाय, राष्ट्रिय महत्वका आयोजना, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, राष्ट्रिय राजमार्ग, राजमार्ग तथा विदेशी कूटनीतिक नियोगको सुरक्षा’ गर्ने जिम्मा नेपाल प्रहरीलाई दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । नेकपा सांसद एवं पूर्वगृहमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपाल प्रहरीलाई अपराध अनुसन्धानको जिम्मा दिएर सुरक्षाको सम्पूर्ण जिम्मा सशस्त्र प्रहरीलाई दिनुपर्ने प्रस्ताव गरे । सो प्रस्तावमा अन्य केही सांसदले समर्थन गरे पनि यसबारे अन्तिम टुंगो भने लागिसकेको छैन ।
औद्योगिक क्षेत्रमा सुरक्षा कर लगाउने बहस
गृहसचिव प्रेमकुमार राईले औद्योगिक क्षेत्रले सुरक्षा माग गरिरहेकाले ती क्षेत्रलाई सुरक्षा दिने तथा करसमेत लिनुपर्ने बताएका छन् । संसदीय समिति बैठकमा सचिव राईले औद्योगिक क्षेत्रले सुरक्षा माग गर्ने गरेको, तर नाफाजति आफैँ राख्ने गरेकाले डिपिआर बनााउँदा सुरक्षा करसमेत लिने गरी टुंगो लगाउनुपर्ने बताए । तर, सांसदहरूले भने यसलाई पूर्ण रूपमा समर्थन गरेनन् ।
कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले औद्योगिक क्षेत्रमा नेपाल प्रहरी किन जाने भन्ने प्रश्न उपयुक्त नहुने बताए । असुरक्षित वातावरणमा लगानीकर्ताले उद्योग व्यवसाय चलाउन नसक्ने भएकाले सरकारले नै सुरक्षा दिनुपर्ने सांसद बडूको धारणा थियो ।
आईजिपी सर्वेन्द्र खनाल भन्छन्– सुरक्षाको जिम्मा प्रहरीले नै पाउनुपर्छ
प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले सुरक्षाको जिम्मा नेपाल प्रहरीले नै पाउनुपर्ने बताएका छन् । उनले राजमार्गको सुरक्षा नेपाल प्रहरीले नै गर्नुपर्ने, लोकमार्गमा हुने अपराध नियन्त्रणसमेत नेपाल प्रहरीसँग सम्बन्धित हुने बताए । ‘हुलदंगा भए, कफ्र्यु लगाउनुपर्ने भयो भने एपिएफदेखि नेपाली सेनासम्म नै परिचालन गर्नुपर्ने स्थिति आउला,’ उनले भने । एपिएफले कस्टडी राख्न पाउने कानुनी अधिकार नभएकाले अपराध अनुसन्धानको जिम्मा नेपाल प्रहरीकै हुने महानिरीक्षक खनालको भनाइ थियो ।
सशस्त्र प्रहरीलाई सुरक्षाको जिम्मा दिनुपर्ने केही सांसदहरूको धारणापछि महानिरीक्षक खनालले भने, ‘औद्योगिक क्षेत्रमा मजदुरबीच झगडा हुन सक्छ । चौकीमा बोलाएर मिलापत्र गर्नुपर्ने स्थिति पनि छ । कानुनले पनि मिलापत्रबाट मिलाउन प्रयास गर्ने विषय समावेश गरेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपाल प्रहरी वा प्रदेश प्रहरीले सुरक्षा दिनुपर्छ । भिआइपीहरू कतिपय अवस्थामा भिडमा जानुपर्ने हुन्छ । जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने भनेको नेपाल प्रहरी नै हो । यस्तो अवस्थामा नेपाल प्रहरीले कसैले सुरक्षामाथि आँच आउने काम गरे अझ छिटो चिन्न सक्छ ।’
खनालले निजी क्षेत्रका सुरक्षा कम्पनीमा कार्यरत सुरक्षाकर्मीले कतिसम्म बल प्रयोग गर्न सक्ने हो भन्ने मूल्यांकन गर्न आवश्यक रहेको बताए । ‘जिफोर्सले कतिसम्म बल प्रयोग गर्न पाउने, राज्यले भनिदिनुपर्छ,’ महानिरीक्षक खनालले भने । औद्योगिक क्षेत्रमा मजदुरबीच द्वन्द्व सिर्जना हुन सक्ने र त्यस्तो अवस्थामा चौकीमा बोलाएर मिलापत्र गराउनुपर्ने अवस्थासमेत आउने भएकाले त्यस क्षेत्रको सुरक्षा नेपाल प्रहरी वा प्रदेश प्रहरीले पाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
सरकारलाई सांसदको प्रश्न
कूटनीतिक नियोगको सुरक्षामा किन फरकपन ?
कूटनीतिक नियोगको सुरक्षामा वर्गीकरण गरिएको विषयमा सांसदहरूले प्रश्न उठाएका छन् । सरकारले ल्याएको विधेयकमा कूटनीतिक नियोगको सुरक्षा गर्ने जिम्मा नेपाल प्रहरीको हुने व्यवस्था छ । सत्तारुढ नेकपा सांसद झपट रावलले कूटनीतिक नियोगको सुरक्षामा वर्गीकरण गरिएको भन्ने विषयबारे चासो व्यक्त गरे । ‘अमेरिका, बेलायतलगायतको दूतावासमा एक प्रकारको सुरक्षा र अन्य देशको दूतावासमा अर्को प्रकारको सुरक्षा व्यवस्था भन्ने सुनिन्छ । यसबारे प्रस्ट व्यवस्था गरेर जानुपर्छ,’ सांसद रावलले भने ।
नेकपाकै सांसद नवराज सिलवालले अमेरिका तथा बेलायती दूतावासमा सयभन्दा बढी सशस्त्र प्रहरी खटिएको भन्दै यसले सुशासनमाथि प्रश्न उब्जाउने बताए । दूतावासले आवश्यक ठानेकै भए सुरक्षा दिएर राज्यले शुल्क लिनुपर्ने सिलवालको धारणा छ । अर्को प्रसंगमा सांसद सिलवालले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको नाममा सवारीसाधन तथा इन्धनको व्यापक प्रयोग भइरहेको बताए । सुरक्षा चुनौती नभएका पूर्वविशिष्ट व्यक्तिबाट सुरक्षा व्यवस्था कटौती गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
आतंकवाद भन्ने शब्द राजनीतिक पार्टीमाथि लक्षित छैन स् शर्मा
नेकपाका सांसद डा। विजय सुब्बाले कस्तो क्रियाकलापलाई आतंकवाद मान्ने रु भन्दै विप्लव समूहलाई आतंकवाद मान्ने कि नमान्ने भन्ने प्रश्न गरे । उनको धारणामा टिप्पणी गर्दै पूर्वगृहमन्त्री जनार्दन शर्माले कानुनमा आतंकवाद भन्ने शब्द नेपालभित्रको कुनै राजनीतिक पार्टीमाथि लक्षित गरेर नराखिएको बताए । विश्वमा फैलिँदै गएको आतंकवाद नेपालमा पनि प्रवेश गर्ला भन्ने मनसायले यो शब्दको प्रयोग भएको उनको भनाइ छ । ‘कुनै राजनीतिक पार्टी विशेषलाई टार्गेट गरेर आतंकवाद शब्द राखिएको होइन । नेपालको सुरक्षा घेरा तोडेर आतंकवाद छिर्न सक्छ भनेर यो शब्द आएको हो,’ शर्माले भने ।
गृहसचिव प्रेमकुमार राईले राज्यले विप्लव समूहको गतिविधिलाई अहिले आतंकवादको रूपमा लिइनसकेको बताए । राजनीतिक गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाएको भन्दै उनले अहिले नै राज्यको नीति आतंकवाद हो भन्ने नरहेको र लिनुपर्ने अवस्था आए कानुन आवश्यक पर्ने धारणा राखे । नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा सरकारले ल्याएको विधेयक, समितिमा एक चरण छलफल भई कानुन मन्त्रालयले पुनः संशोधन गरी ल्याएको विधेयक र सांसदहरूले विधेयकमाथि राखेका संशोधन प्रस्तावलाई अध्ययन गरेर राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले छलफल चलाइरहेको छ ।, समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।
