काठमाडौँ । जेठ २३ गते सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद विरोध खतिवडाले सदनको शून्य समय ‘सुन्ने’मा मात्र सीमित भएको भन्दै सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।
आफूले पाएको एक मिनेटको समयमा सरकारप्रति कटाक्ष गर्दै सांसद खतिवडाले भन्नुभयो, “आशय मनशाय शून्य समयमा सांसदले उठाएका आवाज सरकारले सुन्ने हो । गल्तीवश नियमावलीमा अङ्क गणितको शून्य समय भएछ । शून्यमै यो हराएझैं लाग्यो तर शून्य पनि शक्तिशाली छ । एउटा सहारा पाएमा शक्तिशाली हुन्छ । सभामुख सहारा भएर उभिदिनुस् हामी एक एक सुन्ना थपेर १० गुणा शक्तिशाली हुन्छौँ, त्यसपछि शून्य समयको अर्थ होला ।”
सभामुखको प्रभावकारी भूमिकाको अपेक्षा र सरकारबाट जवाफ नपाएको गुनासो गर्नेमा सांसद खतिवडा एक्लो हुनुहुन्न । सदनको शून्य तथा विशेष समयमा उठाइएका जिज्ञासामा जवाफ नपाएको भन्दै धेरै सांसदको गुनासो छ । कतिपय सांसद सरकारको जवाफ जिम्मेवारीपूर्ण नभएको आरोपसमेत लगाउनुहुन्छ ।
सदन दैनिक कार्यसूचीमा प्रवेशअघि सांसदलाई आफ्ना निर्वाचन क्षेत्र तथा सार्वजनिक चासोका विषयमा एक मिनेटभित्र धारणा राख्ने समय दिइन्छ । यसलाई बोलीचालीमा शून्य समय भनिन्छ । वर्णानुक्रमअनुसार बोल्न पाइने उक्त समयलाई ‘संसदीय अभ्यासको सुन्दरता’ पनि मानिन्छ । तर पछिल्लो समय शून्य तथा विशेष समयमा उठेका विषयमा सरकारले नियमावलीले निर्दिष्ट गरेको समयमा जवाफ दिने क्रम भने निकै न्यून छ ।
प्रतिनिधिसभाको चालू अधिवेशनमा साउन ८ गतेसम्म ३९ बैठक बसेका छन् । कुल ३९ मध्ये २१ बैठकमा शून्य समय सञ्चालन गरिएको छ । वैशाख १६ गतेबाट सुरु भएको चालू अधिवेशनमा जेठ ६ बाट शून्य समय चलाइएको हो ।
विशेष र ‘ढ्यापढ्यापे समय’मा पनि प्रशस्त ध्यानाकर्षण हुने गरेका छन्, जसमा प्रत्येक बैठकमा औसत १० भन्दा बढी सांसदले धारणा राख्नुभएको छ । राष्ट्रिय महत्वका विषयमा बाहेक मन्त्रालयगत तथा निर्वाचन क्षेत्रका जिज्ञासाका सम्बन्धमा जवाफ नपाएको सांसदको भनाइ छ ।
प्रमुख विपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सांसद अतहर कमाल मुसलमान धेरै विषयमा जवाफ प्राप्त नभएको बताउनुहुन्छ । जवाफ पाएका विषयमा पनि जिम्मेवारीबोध नभएको टिप्पणी मुसलमानको छ । सांसद मुसलमान भन्नुहुन्छ, “नियमित प्रक्रियामा जवाफ दिने प्रचलनमा केहीमा जवाफ पाइएको छ, सार्वजनिक महत्वका कतिपय विषयमा दिइएको जवाफमा जिम्मेवारीपन छैन, नियमितता पनि छैन । प्रश्न आयो, गोलमोटल जवाफ दिऔँ भन्ने मात्र देखिन्छ । ”
तर, सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद यशोदा गुरुङ सुुवेदी शून्य विशेष समयमा उठाएका विषय सम्बोधन हुने वा नहुने विषयवस्तुमा पनि निर्भर हुने बताउनुहुन्छ । सुवेदीले कतिपय अवस्थामा तत्कालै सरकारबाट प्राथमिकता दिइने गरिएको पनि बताउनुभयो । नीतिगत विषयमा भने कार्यान्वयन अभाव रहेको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँ भन्नुहुन्छ, “विषयको गम्भीरता हेरेर कतिपयमा सरकारले जवाफ र सम्बोधन पनि भएको छ तर नीतिगत विषयमा कार्यान्वयन कमजोर छ । योजना, बाटोघाटोका विषयमा तत्काल सम्बोधन नभएका पनि छन् । जस्तो दुर्गममा डाक्टर पठाइयोस् भनिएको हुन्छ । कहिले सम्बोधन भएका छन् । कतिपय अवस्थामा लामो समयसम्म पनि भएका छैनन् । विषयवस्तुको गम्भीरतामा पनि धेरै निर्भर रहेजस्तो देखिन्छ । ”
शून्य र विशेष समयमा सांसदले उठाएका प्रश्नको टिपोटका लागि मन्त्रालयबाट प्रतिनिधिसमेत खटिने गरेका छन् । विभागीय मन्त्रालयमा टिपोट बुझाइए पनि जवाफमा भने शीघ्रता छैन । संसद्मा दर्ता भएका लिखित प्रश्नको जवाफ पनि चालू अधिवेशनमा सुरु भएको छैन । असार ३० बाट प्रश्नोत्तर सुरुआत गर्ने गरी कार्यसूची तय भए पनि प्रमुख विपक्षी दल नेपाली काँग्रेसको अवरोधका कारण अगाडि बढ्न नसकेको हो ।
के छ नियमावलीमा ?
सदनमा शून्य विशेष समयमा सांसदले उठाएका विषयमा जवाफ पाउन मुस्किल भएपछि प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदाका क्रममा जवाफ दिने समय तोकियो । मस्यौदामा सुरुआतमा तीन दिनभित्र अनिवार्य रूपमा जवाफ दिनुपर्ने व्यवस्था राखिए पनि पारितका क्रममा पाँच दिनको समय तोकिएको छ । पाँच दिनभित्र सभामुखमार्फत जवाफ दिनुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा उल्लेख छ ।
तर, तोकिएको समयमा शून्य विशेष समयमा सांसदले उठाएका विषयमा सीमितबाहेक कुनै पनि विभागीय मन्त्रीले जवाफ दिनुभएको छैन । शान्तिसुरक्षा तथा विपद्का घटनामा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले चालू अधिवेशनमा पटक पटक जवाफ दिनुभएको छ । यस्तै गुठी विधेयकको विरोधपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले जवाफ दिनुभएको छ । अन्य मन्त्रीहरूले शून्य समयमा उठाइएका विषयमा केन्द्रित रहेर जवाफ दिनुभएको छैन ।, समाचार गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।
