काठमाडौं । सरकारी कर्मचारी विलासी भए, महँगा सवारी साधन मात्रै प्रयोग गरे भनेर पटक पटक आलोचना हुने गरेका छ । तर, ठीक यसको उल्टो भने कर्णाली प्रदेशमा भइरहेको छ ।
आजभोलि कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का कर्मचारी पजेरो, जिप, मोटरसाइकल होइन, साइकल चढेर कार्यालय आवतजावत गर्छन् । केन्द्र सरकार र अन्य कुनै प्रदेशमा नदेखिने यस्तो दृश्य कर्णाली प्रदेशमा मात्र देख्न सकिन्छ ।
गत १ असारमा सार्वजनिक गरिएको आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेट कार्यक्रमा नै साइकललाई प्रोत्साहन गरिने गरी प्रदेश सरकारले बजेट छुट्याइएको जनाएको थियो । बजेट सार्वजनिक भएको महिना दिनमै मुख्यमन्त्री कार्यालयमा १० वटा साइकल झिकाइएको हो । तीनै साइकलबाट कर्मचारीले कार्यालय आउने र घर जाने गर्न थालेका हुन् ।
मुख्य मन्त्री कार्यालयले भने गत वर्ष ६ वटा मोटरसाइकल खरिदका लागि बजेट विनियोजन गरेको र मोटरसाइकल किन्न छुट्याएको त्यहीँ बजेटबाट १० वटा साइकल खरिद गरिएको जनाएको छ ।प्रदेश सरकारले साइकल मार्ग र साइकलमैत्री सडक बनाउने नीति नै लिएको छ । नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत प्रदेश सरकारले राजधानी सहरलाई धुवाँमुक्त गरी वातावारणमैत्री बनाउन र इन्धन खपत न्यूनीकरणका लागि सुलभ र सहज विद्युतीय सार्वजनिक यातायात, सुब्बाकुनोदखि बांगे सिमलसम्म साइकल मार्ग र नगर क्षेत्रमा अपांगमैत्री तथा साइकलमैत्री सडक बनाइने नीति अंगीकार गरेको छ ।
‘कार्यालय आवतजावत गर्न साइकलको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न बजेटको व्यवस्था गरेको छु,’ चालू वर्षको बजेटको यातायात व्यवस्थासम्बन्धी ५५औं बुँदामा भनिएको छ ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयका अनुसार खर्च कटौती र वातावरणमैत्री सहरको पहिचान दिने प्रदेश सरकारको नीतिअनुसार नै साइकल चढ्ने निर्णय गरिएको हो । कार्यालयमा साइकल आएर कर्मचारीले चढ्न सुरु गरे पनि कसले र कहाँ चढ्ने भन्नेबारे अन्योल कायमै छ । कर्मचारीको सवारी साधन तथा साइकल प्रयोगसम्बन्धी नीति प्रदेशमा बनेको छैन । कतिपयले सानालाई साइकल र ठूलालाई महँगा सवारी हुने त होइन भनेर प्रश्नसमेत गर्ने गरेका छन् । मुख्यमन्त्री कार्यालयले भने कार्यविधि बनाएर कहाँ र कसले कसले साइकल चढ्ने भन्नेबारे प्रस्ट पार्ने जनाएको समाचार राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।
