काठमाडौँ । नागरिकको गोपनीयताको हक र सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत सरकारले नागरिकमाथि प्रत्यक्ष निगरानी गर्न पाउने प्रावधानसहितको कानुनी मस्यौदा तयार पारेको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले तयार पारेको ‘दूरसञ्चारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ को मस्यौदामा सरकारले नागरिकबारे हरेक सूचना अदालतको आदेशबिनै संकलन गर्न सक्ने प्रावधान छ ।
मन्त्रालयमै छलफल चरणमा रहेको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद् हुँदैसंसद्बाट जस्ताको तस्तै पारित भए दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले सरकारलाई आवश्यक पर्दा दूरसञ्चार सेवा प्रयोग गरी जनताले उपभोग गरेको सूचना तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । विधेयकको मस्यौदामा नागरिकको टेलिफोन विवरण उपलब्ध गराउन सेवा प्रदायकको प्रणालीमा सोझै पहुँच हुने गरी संयन्त्र जडान गर्नुपर्ने प्रावधानसमेत छ ।
प्रस्तावित विधेयकको दफा ७५ को १ मा भनिएको छ, ‘सरकारलाई आवश्यक परेको समयमा दूरसञ्चारको पूर्वाधार प्रयोग गरी नागरिकले उपयोग गरेको सूचना तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।’ सोही दफाको उपदफा २ मा भनिएको छ, ‘नागरिकको टेलिफोन विवरण उपलब्ध गराउन सेवा प्रदायकको प्रणालीमा सोझै पहुँच पाउने गरी संयन्त्र जडान गर्न र सूचना पहुँच पाउने व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ ।’
विधेयकको मस्यौदामा उल्लेख भएका प्रावधान सर्वोच्च अदालतले केही वर्षअघि जारी गरेको परमादेशविपरीत पनि छ । सर्वोच्चले ०७३ माघ २१ गते गरेको परमादेशमा अदालतको अनुमतिबिना कुनै पनि व्यक्तिको कल डिटेल लिन नपाइने भनिएको छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठको इजलासले अदालतको आदेशबिना कल डिटेल माग्ने र दिने दुवैलाई कारबाही गर्नुपर्ने आदेश दिएको थियो ।
‘कार्यपालिका स्वयं पनि कानुनको अधीनमा मात्रै कार्य गर्न सक्ने हुनाले सूचनामा अनियन्त्रित पहुँच कार्यपालिकाको विशेषाधिकार हुन सक्दैन,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘सूचनाहरू संगृहीत रहेको र त्यसको जिम्मा लिएका संस्था वा विभागले त्यसलाई आफ्नो तजबिजको विषय बनाउन सक्दैन ।’
सूचना प्रविधि र गोपनीयताको अधिकार विषयका जानकार अधिवक्ता सन्तोष सिग्देल प्रस्तावित विधेयकमा राखिएको
यस प्रावधानले संविधानले सुनिश्चित गरेको नागरिकको गोपनीयताको हक हनन हुने टिप्पणी गर्छन् । ‘सरकारले नागरिकमाथि प्रत्यक्ष निगरानी राख्न खोजेको जस्तो देखियो,’ उनले भने, ‘यस्तो प्रावधानले सरकारले बिनाकारण, जुनसुकै समयमा कुनै पनि व्यक्तिको निगरानी गर्न सक्छ ।’ उनले मौलिक अधिकारमा बन्देजका लागि सर्त तोकिएका हुने र ती सर्त पूरा नगरी बन्देज लगाउन नपाइने बताए ।
प्रस्तावित विधेयकको दफा ७८ ले प्रहरी वा कुनै अनुसन्धान गर्ने निकायका अधिकृतलाई कुनै व्यक्तिको टेलिफोन, मोबाइल, फोन वा अन्य दूरसञ्चार माध्यमको प्रयोग निष्क्रिय पार्ने अधिकार दिएको छ । दूरसञ्चार ऐन ०५३ ले संकटकालीन अवस्थामा मात्रै सरकारलाई केही विशेषाधिकार दिएको छ, जसअनुसार संकटकालीन अवस्थामा सरकारलाई दूरसञ्चार सेवा कब्जामा लिने, मोबाइल ट्याप गरी सूचना लिनेजस्ता अधिकार हुन्छन् । यो विधेयकको मस्यौदामा भने आवश्यक परेका बेला जुनसुकै नागरिकले दूरसञ्चार सेवामार्फत प्राप्त गरेको सूचनाको विवरण संकलन गर्ने र सेवा निष्क्रिय पार्न सक्ने अधिकार छ ।
विधेयकको मस्यौदामा भनिएको छ, ‘कुनै व्यक्तिले कुनै अपराध गर्न टेलिफोन, मोबाइल फोन वा अन्य कुनै प्रकारको दूरसञ्चार माध्यम प्रयोग गरिरहेको वा गर्न लागेको वा विद्युतीय वा अन्य कुनै सञ्चार माध्यमबाट कुनै प्रकारको सूचना आदानप्रदान गरिरहेको छ भनी विश्वास गर्नुपर्ने मनासिब कारण भएमा त्यस्तोअपराधको अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले मुद्दा हेर्ने अधिकारीको अनुमति लिई त्यस्तो टेलिफोन, मोबाइल फोन वा सञ्चार माध्यम निष्क्रिय गर्न वा फोन वा सञ्चार सम्पर्क नहुने व्यवस्था गर्न सम्बन्धित निकाय, अधिकारी वा सेवा प्रदायकलाई आदेश दिन सक्नेछ ।’
यही दफाको उपदफा २ मा आदेश भएपछि त्यस्ता अधिकारी, निकाय वा सेवा प्रदायकले त्यस्ता टेलिफोन, मोबाइल फोन वा सञ्चार निष्क्रिय गर्नु वा सञ्चार सम्पर्क नहुने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान छ । दफा ६९ मा अपराध गर्न टेलिफोन, मोबाइल फोन वा अन्य कुनै प्रकारकाको दूरसञ्चार माध्यमको प्रयोग गरेको वा सूचना आदानप्रदान गरेको पाइए त्यस्ता अपराधको अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले मुद्दा हेर्ने अधिकारीको अनुमति लिई सम्बन्धित कम्पनीसँग विवरण माग गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त प्रावधानले अदालतको अनुमति नलिई अनुसन्धान अधिकृतले चाहेको व्यक्तिको कल डिटेल, इन्टरनेट गतिविधिको सूचना लिन पाउने अधिकार दिन खोजेको समाचार कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
