काठमाडौँ । क्षेत्राधिकार नभएका विषयमा मुद्दा हेरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालतका तीन न्यायाधीशलाई छानबिन र कारबाही गर्न आदेश दिएको छ ।
चितवनको आन्तरिक राजस्व कार्यालयले गरेको निर्णयविरुद्ध परेको निवेदनमा सुनुवाइ गरेको भनी सर्वोच्चले जीवनहरि अधिकारी, नरबहादुर शाही र रामचन्द्र यादवलाई दायित्वविमुख गरी न्यायपरिषद्मा झिकाउन भनेको हो ।
‘प्रादेशिक क्षेत्राधिकारका विषयमा गम्भीर त्रुटि गरी आदेश गरेको देखिएकाले अन्तरिम आदेश गर्ने तीनै जना न्यायाधीशलाई’ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासको आदेशमा भनिएकोछ, ‘न्यायपरिषद् ऐनबमोजिम छानबिन र कारबाही गर्नेप्रयोजनका लागि उच्च अदालत पोखराबाट भएको आदेशको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी न्यायपरिषद्मा लेखी पठाउनू ।’
आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुरले २०७६ जेठ ७ गते गोरखा ब्रुअरीका नाममा पत्र पठाएको थियो भने ९ गते अन्तशुल्क निर्धारणको आदेश गरेको थियो । उक्त आदेशअनुसार राजस्वले आर्थिक वर्ष २०७३र७४ का लागि ५२ करोड १६ लाख रुपैयाँ र २०७४र७५ का लागि ३५ करोड ९४ लाख रुपैयाँ अन्तःशुल्क निर्धारण गरेको थियो । त्यस निर्णयविरुद्ध ब्रुअरीले प्रशासनिक पुनरावलोकनका लागि जानेबाटो रोजेन ।
उच्च अदालतको हेटौंडा इजलास वा सर्वोच्चअदालत आउनुपर्नेमा क्षेत्राधिकार नपर्ने उच्च अदालत पोखरामा गयो । सरकारी वकिलहरूले त्यतिबेला क्षेत्राधिकार नहुने भनी इजलासको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । त्यसका बाबजुद उच्च अदालत पोखरामा न्यायाधीश रामचन्द्र यादवको एकल इजलासले २०७६ जेठ २० गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दियो अनि असार १ गते जीवनहरि अधिकारी र नरबहादुर शाहीको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्यो ।
उक्त आदेशविरुद्ध आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुरका तर्फबाट प्रमुख कर अधिकृत सूर्यप्रसाद रिजालले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरे । उनले उच्च अदालत पोखरासमेतलाईविपक्षी बनाई अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गरे । त्यही निवेदनमाथिको सुनुवाइपछि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्नुका साथै तीन न्यायाधीशमाथि छानबिन र कारबाहीका लागि न्यायपरिषद्मा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको समाचार कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
