मकवानपुर । प्रदेश सरकारले तत्कालका लागि सवारीसाधन नवीकरण रोकेको छ । प्रदेश यातायात तथा सवारी व्यवस्था ऐन–२०७५ अनुसार सवारीसाधन नवीकरण विषयले जनतालाई प्रत्यक्ष मार परेको भन्दै आलोचना भएसँगै रोकिएको हो ।
सरकारले गत माघमा ल्याएको सवारी ऐनमा आर्थिक वर्ष कटेपछि नवीकरण गर्दा सवारीसाधन करको दोब्बर दस्तुर तिर्नुपर्ने व्यवस्थाको विरोध भएसँगै कानुन संशोधन नगर्दासम्म सवारीसाधान नवीकरण प्रदेश तहबाट नगरिने भएको हो ।
‘सर्वसाधारणलाई मर्का परेको विषयलाई हामीले प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेललाई जानकारी गराइसकेका छौं । उहाँले ऐनमा छिट्टै संशोधन गर्ने आश्वासनसमेत दिनुभएको छ,’ यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय हेटौंडाका प्रमुख पोषण थापाले भने, ‘संघीय सरकारसँग सवारी कर ऐन नै छैन । अहिले खारेजीको अवस्थामा रहेको छ । अत्यावश्यकबाहेकनवीकरण भएका पनि छैनन् ।’
प्रदेश सवारी ऐनको दफा १७३ मा कर बुझाउनेबारे उल्लेख छ । ‘करदाताले आफ्नो नाममा दर्ता भएको सवारीसाधनमा लाग्ने कर प्रत्येक आर्थिक वर्षको चैत मसान्त वा दर्ता नवीकरण गर्न म्याद जानुअघि नै सो म्यादभित्र बुझाइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ,’ कार्यालय प्रमुख थापा भने ।
उनका अनुसार संघीय सरकार सवारी कर ऐन २०३१ खारेजी भइसकेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले बनाएको कानुनी लागू गरिएको र त्यसबाट जनतालाई प्रत्यक्ष असर परेको महसुस भएका कारण तत्काललाई कर नलिइएको हो । यस दफाअनुसार म्याद नाघेको पहिलो एक महिनासम्मका वार्षिक करको ५ प्रतिशत जरिवाना, म्याद नाघेको ७५ दिनसम्मको अवधिलाई १० प्रतिशत थप जरिवाना लाग्ने उल्लेख छ ।
त्यसैगरी म्याद नाघेर ७५ दिन कटेपछि आर्थिक वर्षको अन्तसम्मको समयमा वार्षिक करको २० प्रतिशत थप जरिवाना तथाआर्थिक वर्षसमेत कटिसकेपछि भने वार्षिक करमा एक सयप्रतिशत लिने कुरा उल्लेख गरिएको छ । ‘यसअघि संघीय सरकारको खारेज भएको ऐनमा ३२ प्रतिशतको व्यवस्था रहेको थियो,’उनले भने, ‘प्रदेश सरकार सोहीअनुसार अगाडिबढ्ने तयारी गरिरहेको छ । आवश्यक संशोधनसमेतहुन्छ,’ उनले भने ।
उनका अनुसार तत्कालीन यातायात व्यवस्था ऐनअनुसार बनेको कार्यविधिलाई संघीय ऐन मान्ने हो भने आर्थिक वर्ष नाघे पनि अधिकतम ३२ प्रतिशतसम्म मात्रै जरिवाना लिने कुरा उल्लेख गरिएको छ । संघीय ऐनअनुसार बनेको यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका २०६० को संशोधन २०७४ अनुसार एक आर्थिक वर्ष पार भएमा पनि सवारीसाधन करको अधिकतम जरिवाना ३२प्रतिशत मात्रै छ । ‘संघीय सरकारको यातायात ऐन छैन भन्नेहाम्रो बुझाइ हो,’ थापाले भने, ‘त्यसकारण प्रदेश सरकारले आफूले बनाएको कानुन लागू गरेको हो ।’
प्रदेश सरकारले सवारी करबापत् वार्षिक करिब दस अर्बरुपैयाँ संकलन गर्दै आइरहेको छ । प्रदेश ३ अन्तर्गतकाठमाडौं उपत्यकामा आठवटा, चितवनको भरतपुर रमकवानपुरको हेटौंडामा यातायात व्यवस्था सेवाकार्यालय रहेका छन् ।, समाचार कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
