काठमाडौं । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले समानान्तर दुई परियोजना चलाउँदै छ । सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने नागरिकको पञ्जीकरणलाई व्यवस्थित गर्न ११ अर्ब लगानी गर्न लागेको हो । त्यसअन्तर्गत व्यक्तिगत घटना दर्ता, जन्म, मृत्यु, बसाइँसराइ, विवाह र सम्बन्धविच्छेद रहनेछ । विभागले पञ्जीकरणको क्षमता विकास र थप व्यवस्थित गर्न विश्व बैंकबाट ११ अर्ब ऋण सहायता लिएको छ । यो काम राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले नै गरिरहेको छ । जब कि, सो विभागले परिचयपत्रका लागि छुट्टै विवरण संकलन गर्दै छ ।
विश्व बैंकबाट लिएको ऋण सहायताको ११ अर्ब पञ्जिकाधिकारीलाई तालिम दिन, पुरानो अभिलेखलाई ‘स्क्यान’ गरी ‘डिजिटलाइज्ड’ गर्न, छुटेका विवरण संकलन गर्न, सामाजिक सुरक्षा पाउनेहरूको विवरणको संकलन गर्न, अद्यावधिक गर्न र भत्ता वितरण बैंकिङ च्यानलबाट वितरण गर्ने संरचना निर्माणका लागि खर्च हुँदै छ । त्यसका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा दुईदेखि तीन कर्मचारी परिचालन हुनेछन् । उनीहरूले अनलाइन प्रणालीबाट घटना दर्ता गर्नेछन् ।
संघीय संरचनामा नागरिकको घरमा पहुँच पुग्ने गरी स्थानीय तह गठन भए पनि विवरण संकलनकै लागि केन्द्र सरकारले यो बजेट परिचालन गर्न लागेको हो । राष्ट्रिय परिचयपत्र छपाइअन्तर्गत नागरिकको विवरण संकलनका लागि सरकारले तथ्यांक संकलनमा छुट्टै खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ । हरेक जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत सरकारले विवरण संकलन गर्ने तयारी गरेको हो । त्यस्तो टोलीले व्यक्तिको जैविक र वैयक्तिक विवरण संकलन गर्ने विभागले जनाएको छ ।
यही विवरण निर्वाचन आयोगसँग छ । तर, त्यो विवरण ‘आइकाओ स्ट्यान्डर्ड’को नभएको विभागको दाबी छ । आयोगले संकलन गरेको विवरणमा मुख्यगरी फोटोको गुणस्तर भएन । आँखाको आइरिस पनि छैन । राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि १० वटै औँलाको औँठाछाप चाहिन्छ । तर, आयोगसँग दुईवटा मात्र औँलाको औँठाछाप छ ।
ठेक्का हत्याउने गुरुयोजना : अनुमानित बजेटमा ४८ प्रतिशत घटेर फ्रान्सेली कम्पनीले ‘पाइलट प्रोजेक्ट’ लियो, ‘पाइलट प्रोजेक्ट’मा प्रयोग भएको सफ्टवेयर फेर्न मिल्दैन भनेर सरकारले विनाप्रतिस्पर्धा उसैलाई मूल ठेक्का दियो
पूर्वनिर्धारित ‘योजना’अन्तर्गत फ्रान्सेली कम्पनी आइडिइएमआइएले राष्ट्रिय परिचयपत्रको ठेक्का लिएको छ । ‘पाइलट प्रोजेक्ट’मा इस्टिमेटभन्दा ४८ प्रतिशत कममा टेन्डर हालेर ठेक्का लिएको कम्पनीले सोही आधारमा मूल ठेक्का पाएको छ । ‘पाइलट प्रोजेक्ट’मा प्रयोग भइसकेको सफ्टवेयर फेर्न नमिल्ने भन्दै सरकारले सो कम्पनीलाई मूल ठेक्का दिएको छ, विनाप्रतिस्पर्धा ।
राष्ट्रिय परिचयपत्रको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न सरकारले ०७१ मा ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरेको थियो । एडिबीको ऋण सहायतामा सुरु भएको परियोजनाका लागि ८० करोडको लागत अनुमान गरिएको थियो । विभिन्न ६ कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा भएकोमा ४८ प्रतिशत कम कबोल गरेको फ्रान्सेली कम्पनी आइडिइएमआइएले ठेक्का पायो । अर्थात् ८० करोड लाग्छ भनिएको परियोजना ४९ करोडमा सम्पन्न गर्न कम्पनी तयार भयो । राष्ट्रिय परिचयपत्र विभागका प्रवक्ता शिवराज जोशी आइडिइएमआइएले ४८ प्रतिशत कम कबोल गरे पनि उसले गरेको कामको गुणस्तरमा असर नपरेको जिकिर गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘पाइलट प्रोजेक्टमा आइडिइएमआइएले गरेको काम प्राविधिक रूपमा बलियो र पक्का छ ।’ सरकारले आइडिइएमआइएलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि दुई लाख जनसंख्याबराबरको तथ्यांक भण्डारण गर्ने र एक लाख २५ हजार कार्ड छाप्न दिएको थियो ।
सरकारले अहिले त्यही कम्पनीलाई दुई करोड जनसंख्याको तथ्यांक संकलन र भण्डारण गर्ने सफ्टवेयरको क्षमता विकासका लागि ठेक्का दिएको छ । सरकारले आइडिइएमआइएलाई ९४ करोड ३६ लाख १३ हजार दुई सय ९९ रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको हो ।
आइडिइएमआइएले नयाँ ठेक्का सम्झौताअनुसार यसअघि बनाएको सफ्टवेयर अपग्रेड गर्नुपर्नेछ । त्यस्ता सफ्टवेयरहरूमा अटोमेटिक बायोमेट्रिक इन्फर्मेसन सिस्टम, इन्डोलमेन्ट सफ्टवेयर, नागरिकताको विवरण भिडाउन सफ्टवेयर छ । यस्तै उसले प्रतिघन्टा पाँच सय राष्ट्रिय परिचयपत्र छाप्न सक्ने क्षमताको हालको मेसिनलाई क्षमता अभिवृद्धि गरी प्रतिघन्टा एक हजार कार्ड छाप्ने क्षमताको बनाउनुपर्नेछ ।
त्यसअन्तर्गत आवश्यक पर्ने सम्बन्धित हार्डवेयर पनि त्यही कम्पनीले खरिद गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र विभागका प्रवक्ता जोशी पाइलोटिङ प्रोजेक्टको भन्दा अहिलेको रेट निकै सस्तो परेको दाबी गर्छन् । अघिल्लो चरणमा २ लाख ५० हजार व्यक्तिको विवरण भण्डारण गर्न सकिने सफ्टवेयर निर्माण भएको हो । अहिले दुई करोड नागरिकको विवरण भण्डारण गर्ने क्षमताको बनाउनुपर्छ ।
फ्रान्सेली कम्पनीलाई काम घटाएर ठेक्का, थप कामका लागि छुट्टै टेन्डर
सरकारले ठेक्का सम्झौता गर्दा पाइलटिङ प्रोजेक्टमा आइडिइएमआइएको जिम्मेवारीमा रहेको कामको सूची पनि घटाएको छ । सफ्टवेयर र कार्ड छाप्ने मेसिनको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कामका लागि मात्र सो कम्पनीसँग सम्झौता गरेको विभागले जनाएको हो । यसअघि आइडिइएमआइएलाई सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग सम्बन्धित सफ्टवेयर निर्माण, विवरण संकलन, मेसिन खरिद, जडान, कार्ड छपाइलगायतका सम्पूर्ण कामको जिम्मेवारी दिएको थियो । विभागका प्रवक्ता शिवराज जोशीले कार्ड पनि उसैलाई खरिद गर्न दिँदा ठूलो रकम हुने र एउटै कम्पनीको मनोमानी हुने भएकाले खरिद टुक्र्याएको बताए । ‘सफ्टवेयरको क्षमता वृद्धिको काम प्राविधिक रूपमा उसैलाई दिनुपर्ने भयो,’ प्रवक्ता जोशीले भने, अरू काम बोलपत्रमार्फत खरिद गर्ने प्रक्रियामा छौँ ।’ उनले राष्ट्रिय परिचयपत्र छपाइ एउटा काम भए पनि कार्डका लागि छुट्टै टेन्डर गर्न लागेको बताए ।
यस्तै राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि विवरण संकलनमा आवश्यक पर्ने ल्यापटप, क्यामेराजस्ता इक्विपमेन्ट खरिदका लागि विभागले १८ करोडको छुट्टै टेन्डर खोलेको छ । यसअघि आइडिइएमआइएले यो सबै काम एक्लै गरेको थियो । एउटै कम्पनीको मनोपोली हुन नदिन खरिद प्रक्रिया टुक्र्याएको विभागको दाबी छ ।
नेपालको जनसंख्या तीन करोड पुग्न लाग्दा सरकारले भने दुई करोड जनसंख्याका लागि मात्र राष्ट्रिय परिचयपत्र छपाउने तयारी गरेको छ । विभागले कुल जनसंख्यामा नागरिकता पाउनेको संख्या ६० प्रतिशत मात्र छ भन्ने अनुमानमा २ करोडका लागि कार्ड छपाइको तयारी गरेको बतायो । प्रवक्ता जोशीले एकैपटक तीन करोड नागरिकको कार्ड छाप्ने क्षमताको संरचना बनाउँदा लागत धेरै लाग्ने भएकाले २ करोडका लागि मात्र संरचना बनाउन लागिएको हो । उनले आवश्यक पर्दा पछि अपग्रेड गर्न सकिने बताएको समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।
