काठमाडौ। गत १ साउनबाट लागु भएको भेहिकल कन्साइनमेन्ट ट्रयाकिङ प्रणाली (भीएसटीएस)बाट सरकार पछि नहट्ने भएको छ । व्यवसायीको आन्दोलन लगायत विभिन्न दवावमुलक गतिविधीबाट पछि नहटेको सरकारले लागू गरेको यस प्रणालीमा मंगलबारसम्म २० हजार भन्दाबढी व्यवसायी सहभागी भएको राजश्व अनुसन्धान विभागले जनाएको छ ।
विभागका अनुसार अझै यस क्षेत्रमा समलग्न केही व्यवसायीका गुनासाहरू आएपनि अनलाइन निगरानीको काम भने निरन्तर जारी रहेको छ । विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले यस नयाँ प्रणालीमा आवद्ध हुने सम्बन्धमा आएका व्यवसायीका गुनासाहरूलाई सहजीकरण गर्दै भीएसटीएस कार्यन्वयनमा विभाग लागिपरेको बताए ।
विभागका महानिर्देशक मैनालीले यो व्यवस्थाले राजश्व चुहावट नियन्त्रण तथा कर प्रशासनको क्षेत्रमा थप सुधार आउने अपेक्षा गरिएको बताए । उनले यो नयाँ प्रणालीले पारदर्शी र स्वच्छ व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्न सहयोग पुग्ने बताए । यसले चोरी पैठारीलाई समेत रोक्नेछ भन्दै उनले विभागले तीन महिनापछि ट्रयाकिङ नगरी मालसामान ल्याए पहिलोपटक ५० हजार रुपैयाँ र दोस्रो पटक १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने जानकारी दिए ।
उनले सफ्टवेयरमा उल्लेख भएको सम्पूर्ण विवरण इन्ट्री गरिसकेपछि एक स्थानबाट हिँडेको सवारी साधन निर्वाध रूपमा गन्तव्यमा पुग्न सक्नेगरी यो प्रणालीको विकास गरिएको बताए ।
उनले यो व्यवस्था आगामी तीन महिना परीक्षणकै क्रममा रहने बताए । तीन महिनासम्म अनलाइन इन्ट्री नगरी हिँडेको सवारी भेटिए पनि कारवाही नगरी सम्झाइबुझाई गर्ने र प्रणालीबारे जानकारी गराउने योजना विभागको रहेको बताए । त्यसपछि भने जरिवाना शुरु हुने जानकारी दिँदै उनले अब देशभरबाट विभागका चेक पोस्ट हट्ने बताए ।
विभागको वेवसाइटमा गएर विवरण राख्दा प्राप्त हुने ‘क्यूआर कोड’का माध्यमबाट व्यवसायीले आफ्नो सवारी साधन कहाँबाट छुट्यो, कहाँ पुग्यो र सामान कहाँ झार्यो भन्नेबारे निगरानी गर्न सकिने गरी यस प्रणालीको विकास गरिएको बताए ।
यस विषयमा सरकार र ढुवानी व्यवसायीबीच सोमबार ३ बुँदे सहमति भएको थियो । प्रारम्भमा एकाधपटक बिना इन्ट्री हिँडेका सवारी भेटिए कारवाही नगर्ने सहमति भए पनि प्रणाली कार्यान्वयनबाट भने सरकार पछि नहट्ने देखिएको छ । कतिपय विषयमा व्यवसायी अस्पष्ट भएकाले विरोधका स्वर उठेका हरूलाई बुझाउने प्रयास गरिरहेको विभागले बताएको छ ।
विभागका अनुसार यो प्रणाली तीन महिनाकालागि परिक्षण एवं प्रवद्र्धनात्मक रूपमा लागु गरिने छ । त्यसपछि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउने छ । सरकारले राजस्व छल्नेहरू विरुद्ध यस नयाँ प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको हो । विभिन्न बहानामा राजस्व छलेर आर्थिक अपराध गर्ने र अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्न खोज्नेहरू अब यस ट्र्याकिङको दायराबाट उम्कन पाउनेछैनन् । राजस्व छली नियन्त्रणका लागि वेबमा आधारित केन्द्रीय सूचना प्रणाली (ट्र्याकिङ प्रणाली) लागू भएपछि अब त्यस्ता व्यक्ति वा फर्महरू सोझै कारबाहीमा पर्ने सरकारको दावी छ । एउटै बिलबिजक देखाएर धेरैपटक मालवस्तु बिक्री तथा ढुवानी गर्दै आएका व्यवसायीलाई राजस्वको दायरामा ल्याउन यस नयाँ प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको विभागले जनाएको छ ।
सरकारले लागु गरेको यस प्रणालीको बिरोधमा अहिले व्यवसायीका विभिन्न समूह गत १ साउनदेखि नै चरणबद्ध आन्दोलनमा छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, चेम्बर अफ कमर्स, ढुवानी व्यवसायी महासंघ, पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघ, ट्रक व्यवसायी महासंघ, नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघ तथा यीनका जिल्लागत संस्थाहरू आन्दोलनमा होमिएपछि सरकारले उनीहरूसँग आइतबार र सोमबार गरी २ वटा कार्यदल गठन गरेको छ ।
व्यवसायीका समस्या समाधान गर्न आइतबार अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले ५ सदस्यीय बिवाद समाधान समिति समेत गठन गरेका छन् । अर्थमन्त्रालयमा भएको छलफलमा निजी क्षेत्रका २ जना, अर्थ मन्त्रालयबाट २ जना र एक जना विज्ञ सम्मिलित ५ सदस्यीय समिति गठन भएको छ । यस समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउन आगामी शुक्रबारसम्मको म्याद दिइएको छ । प्रतिवेदनको सुझाब अनुसार निर्णय लिने अर्थमन्त्रीको सो आश्वासन पछि व्यवसायीले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएका छन् ।
यस्तै ढुवानी व्यवसायी र सरकारबीच सोमबार तीन बुँदे सहमति भएपछि एक सातादेखि ठप्प ढुवानी सेवा सञ्चालन भएको छ ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ र व्यवसायी बीच भएको त्रिपक्षीय छलफलमा कार्यदल बनाएर समास्याबारे छलफल गर्ने शर्तमा व्यवसायीको आन्दोलन टुगिंएको नेपाल ट्रक व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
सोमबार भएको छलफलमा ढुवानीका साधनलाई पूर्ववत रुपमै रुट परमिट दिन केन्द्र सरकारले सहजीकरण गर्ने, भीसीटिएस पालना नगर्ने ट्रक तथा चालकमाथि लाग्ने जरिवाना नलाग्ने र ढुवानी तथा यातायातका क्षेत्रका देखिएको समस्या समाधान गर्न कार्यदल बनाउने सहमति भएपछि व्यवसायीले आन्दोलन फिर्ता लिएका छन् ।
सरकार जसरी पनि लागू गर्न खोज्ने तर व्यवसायी तत्काल कार्यन्वयन नगर्न दबाब दिने भीसीटीएसको पूर्ण रुप भेहिकल कन्साइटमेन्ट ट्रयाकिङ सिस्टम भएको समाचार राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।
